निर्वाचन आयोगले स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिएर समयमा खर्च नबुझाउने सबै उम्मेदवारबाट जरिवाना उठाउन चुनौती देखिएको छ । आयोगले गत भदौं ३० गते स्थानीय तहको निर्वाचनमा खर्च विवरण नबुझाउने १ लाख २३ हजार जनप्रतिनिधिलाई जरिवाना तोकेको थियो ।

आउँदो फागुन मसान्तसम्म सो जरिवाना नबुझाउनेले आगामी ६ वर्षसम्म चुनावमा लड्न नपाउने आयोगले बताउँदै आएको छ । गत प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा उम्मेदवारी दिन चाहेका झण्डै १ सयभन्दा बढी स्थानीय तहमा उम्मेदवारी दिएका पूर्व उम्मेदवारहरुले बाध्य भएर जरिवाना रकम बुझाएका थिए । तर जरिवानामा परेका अधिकांश जनप्रतिनिधिले भने जरिवाना रकम बुझाएका छैनन् ।

हालसम्म आयोगले १ सयभन्दा बढी उम्मेदवारबाट झण्डै ४ करोड हाराहारी जरिवाना असुल गरेको छ । गत भदौ ३० गते निर्णय गर्दैै स्थानीय तह प्रमुख, उपप्रमुख सहित वडा अध्यक्ष र सदस्यसमेत गरी १ लाख २३ हजार ६२४ जना स्थानीय तहका उम्मेदवारलाई जरिवाना रकम तोकेको थियो ।

आयोगले निर्वाचन सकिएको ३० दिनभित्र खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरुलाई जरिवाना गर्ने निर्णय गरेको थियो । निर्णय गर्नुअघि आयोगले खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारहरुलाई स्पष्टिकरण समेत सोधेको थियो ।

आगामी फागुन मसान्तसम्म उनीहरुले जरिवाना नबुझाएमा उनीहरुको पद खारेज गर्न सक्ने भन्दै आयोगले यसअघि नै उनीहरुलाई चेतावनी दिइसकेको छ । आयोगले निर्वाचन आयोग ऐन दफा २६ मा रहेको व्यवस्था अनुसार समयमा खर्च विवरण नबुझाउने उम्मेदवारलाई अधिकतम हदसम्मको जरिवानाको व्यवस्था गरेको थियो ।

निर्वाचन आयोगले चर्को रकम जरिवाना तोकेपछि धेरै जनप्रतिनिधिले जरिवाना रकम बुझाएका छैनन् । केही जनप्रतिनिधि आयोगको सो निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् ।

आयोगले सवैभन्दा धेरै महानगरपालिका प्रमुखका लागि ७ लाख ५० हजार र गाउँपालिका वडा अध्यक्षदेखि वडा सदस्यले १ लाख ५० हजार जरिवाना बुझाउनुपर्ने निर्णय गरेको थियो । आयोगले उम्मेदवारलाई तोकेको सबै जरिवाना रकम जोड्दा कुल ३ अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ हुन्छ ।

तर अधिकांश उम्मेदवारले खर्च विवरण नबुझाएपछि जरिवाना उठाउन आयोगलाई चुनौती देखिएको छ । आयोगका आयुक्त रामप्रसाद भण्डारी कार्यान्वयन गर्न नसक्ने भए आयोगले निर्णय नगर्ने बताउँछन् । कानुन अनुसार आयोगले निर्णय गरेकाले कानुनको पालना गर्नुपर्ने उनले बताए ।

निर्वाचन आयोगविरुद्ध जनप्रतिनिधि सर्वोच्चमा

निर्वाचन आयोगले चर्को रकम जरिवाना तोकेपछि धेरै जनप्रतिनिधिले जरिवाना रकम बुझाएका छैनन् । केही जनप्रतिनिधि आयोगको सो निर्णय विरुद्ध सर्वोच्च अदालत पुगेका छन् । काठमाडौं महानगरपालिकाका प्रमुख बालेन्द्र शाहले अदालतमा रिट दायर गरेका छन् ।

गत पुस २९ गते शाहले सर्वोच्चमा रिट दायर गर्दैै आफूले समयमा खर्च विवरण बुझाएको दावी गर्दै आयोगको जरिवाना खारेजको मागसहित रिट दायर गरेका हुन् । उनले दायर गरेको रिटमाथि अन्तरिम आदेश भने जारी भएको छैन ।

प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा भाग लिनका लागि उम्मेदवारी दिन चाहनेले मात्र जरिवाना बुझाएको र अन्यले जरिवानामा नबुझाएको आयोगका उपन्यायाधिवक्ता गुरुप्रसाद वाग्लेले जानकारी दिए ।

जरिवाना नबुझाउनेलाई के गर्ने भन्नेमा चुनौतीपूर्ण रहेको वाग्लेले बताए । उनले कानुनमा तोकिएको समयमा जरिवाना नबुझाए स्वतः पद रिक्त हुने व्यवस्था रहेको उल्लेख गरे ।

आयोगको जरिवाना सूचीमा हाल ७५३ स्थानीय तहमा कार्यरत अधिकांश जनप्रतिनिधि छन् । तर प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको चुनावमा उठ्नका लागि बाध्यात्मक अवस्थामा मात्र केहीले जरिवाना बुझाएका हुन् भने अन्यले जरिवाना बुझाएका छैनन् ।