मकवानपुर । संघीय शासन व्यवस्था अनुसार प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकाल सुरुवात भइसकेको छ । पहिलो कार्यकाल बित्दासम्म संघीय संरचनाको विषयमा विभिन्न टिकाटिप्पणी सुरु भएको छ । ५ वर्षको यस अवधिमा प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि नै गम्भीर प्रश्न उठेको छ । यसले प्रदेश सरकारमाथि संघीयताको प्रतिफल जनतासम्म पुर्‍याएर अहिले उठेका टिका टिप्पणीलाई व्यवहारिक रुपमा जवाफ दिने चुनौती थपिदिएको छ ।

बागमती प्रदेशको हकमा प्रदेश सरकारले यस्ता चुनौती सामना गर्न सहज भने देखिएको छैन । किनकि, सरकार गठनमा महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको राप्रपाले सरकारमा सामेल भए पनि प्रदेश संरचना खारेजीलाई आफ्नो एजेण्डा बनाएको छ । यतिमात्र होइन, प्रदेशसभा बैठकको अध्यक्षता गर्ने सभामुख पदसमेत राप्रपाले नै लिएको छ । संघीयता अन्तर्गत प्रदेश संरचनाको औचित्यमाथि प्रश्न उठाइरहेको राप्रपा प्रदेश सरकारमै सहभागी हुने र प्रदेशसभाको अध्यक्षतासमेत गर्ने तहमा पुगेका कारण बागमती प्रदेश सरकारका काम कारवाही संघीयता दृष्टिले कति प्रभावकारी हुने हो भन्नेबारे चासो देखिएको छ ।

बागमती प्रदेशमा प्रदेशसभाको पहिलो कार्यकालको सुरुवातमा एकल बहुमतको सरकार थियो । तर, पछि सो सरकार ढल्यो । तत्कालीन नेकपा नेतृत्वको उक्त सरकार ३ वर्षमात्र टिक्यो । त्यसपछि एमालेले एकल बहुमतको सरकार गठन गरे पनि पार्टी विभाजनका कारण एमालेले प्रदेशसभामा बहुमत गुमायो र सत्ताच्यूत भयो ।

करिव ४ वर्ष सरकारको नेतृत्वमा रहेको एमाले बाँकी कार्यकाल प्रमुख प्रतिपक्षको भूमिकामा पुग्यो । त्यसको एक वर्ष कांग्रेस नेतृत्वको तत्कालीन पाँच दलीय गठबन्धनले सरकारको नेतृत्व गर्‍यो ।

गत मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रदेशसभा निर्वाचनमा कुनै पनि दलको एकल बहुमत आएन । केन्द्रमा राजनीतिक समीकरण परिवर्तन भएसँगै बागमती प्रदेशमा पनि एमाले, माओवादी केन्द्र, राप्रपा लगायतका दल मिलेर सरकार गठन गरेका छन् ।

बागमती प्रदेशमा ३७ सांसद सहित नेपाली कांग्रेस पहिलो दलको रुपमा छ भने २७ सांसद रहेको एमाले दोस्रो स्थानमा छ । २१ सांसद रहेको माओवादी केन्द्र तेस्रो, १३ सांसद सहित राप्रपा चौथो, ७ सांसद रहेको नेकपा एकीकृत समाजवादी पाँचौ, ३ सांसद सहित नेमकिपा छौटौं र २ सांसद रहेको हाम्रो नेपाली पार्टी सातौं दलको रुपमा छ ।

बागमती प्रदेशमा सरकार बने पनि संघीयता कार्यान्वयनका लागि कानुन निर्माण तथा कार्यान्वयन, बजेट र भौतिक संरचना लगायतका मुख्य चुनौती कायमै छन् ।

कानुन निर्माण र कार्यान्वयनमा समस्या

पछिल्लो करिब दुई वर्षदेखि बागमती प्रदेशमा कानुन निर्माण प्रक्रिया ठप्प छ । २०७७ पुससम्म सदनमा कानुनी विषयहरुले स्थान पाएका थिए । तर, त्यस यता भने सरकार परिवर्तन र बजेट तथा नीति कार्यक्रम पास गर्न मात्र सदनको प्रयोग भइरहेको छ ।

पछिल्लो २ वर्ष यता कानुन निर्माणमा खासै प्रगति भएको देखिँदैन । हालसम्म बागमती प्रदेशसभाबाट संशोधनसहित १७३ वटा कानुन निर्माण भएको छ । यस अवधिमा ५७ वटा मुल कानुन निर्माण भएको छ । सरकार गठन ताका सत्ता संचालनको लागि तय गरिएका अत्यावश्यक मानिएको ९९ वटा कानुनमध्ये ४२ वटा कानुन बन्न बाँकी छ ।

५ वर्षको अवधिमा निर्माण भएर कार्यान्वयनमा आएकामध्ये १४ वटा कानुन संशोधन भइसकेका छन् । प्रदेश सरकारले यस अवधिमा १० वटा अध्यादेश जारी गरेकोमा ४ वटामात्र प्रदेशसभाबाट प्रतिस्थापन भएका छन् । २१ नियमावली, २ विनियमावली र ३ वटा निर्देशिकामध्ये ७ नियमावली, १ विनियमावली र एउटा निर्देशिका संशोधन प्रदेश मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरिएको छ । स्वीकृत भएका ३५ कार्यविधिमध्ये ६ वटा संशोधन र ४ वटा खारेज भएका छन् । ५ मापदण्डमध्ये एउटा संशोधन भयो भने जारी भएका ८ आदेशमध्ये २ वटा संशोधन र २ वटा खारेज भएका छन् ।

संविधानको व्यवस्था भए अनुसार प्रदेश सरकारको एकल अधिकार २१ वटा बुँदाहरुमध्ये बागमती प्रदेशमा १३ वटामा मात्र कानुन निर्माण भएका छन् । त्यस्तै संघीय सरकार र प्रदेश सरकारबीचको साझा अधिकार सूचीका २५ वटा बुँदाहरुमध्ये १४ वटा कानुन निर्माण भएका छन् । जुन प्रादेशिक संरचनालाई पूर्ण रुपमा संचालन गर्नका लागि अति आवश्यक भए पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

कमजोर भौतिक भौतिक संरचना

बागमती प्रदेश सरकारको भौतिक संरचना अत्यन्त कमजोर अवस्थामा छ । प्रादेशिक संरचना निर्माणमा सरकारको चासो र प्रगति निकै कम देखिन्छ । जसले गर्दा प्रदेश सरकारको ५ वर्षे कार्यकालमा भौतिक संरचना निर्माणमात्र होइन, एक टुक्रा जमिन समेत आफ्नो नाममा आउन सकेन ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलले ७ मन्त्रालयसहित सरकारको नेतृत्व गरेको बागमती प्रदेशमा पछिल्लो समयमा ८ हुँदै १४ वटा मन्त्रालय कायम गरिएको छ । जसका कारण तत्कालीन जिल्ला स्तरीय कार्यालयका लागि बनाइएको श्रम कार्यालयको ५ तले भवनमा ५ वटासम्म मन्त्रालय राख्नुपर्ने अवस्था बन्यो । मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय तत्कालीन जिल्ला समन्वय समितिको भवनमा छ भने प्रदेशसभा भवन तत्कालीन क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयमा छ ।

यसअघिका सरकारी संरचनामा केही मन्त्रालय रहे पनि अन्य मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरू भने अझै पनि भाडाका घरमै सञ्चालित छन् । २०७६ पुस २७ मा हेटौंडालाई प्रदेशको राजधानी तोकिएपछि भौतिक पूर्वाधारको विषय प्रदेशसभामा जोडतोडले उठाए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । प्रदेशसभाको अस्थायी भवन निर्माण सुरु भएको २ वर्षभन्दा बढी भइसक्दा पनि निर्माण सम्पन्न हुन सकेको छैन । आगामी सरकारले संघीयता स्थापित गर्न पनि भौतिक संरचनाको विकासका लागि काम गर्नुपर्ने हुन्छ ।

गठबन्धनको सरकार बनेपछि भने हेटौंडा बजारबाट पूर्वमा रहेको हटियामा प्रदेशिक संरचना निर्माणका लागि ५५ बिगाहा क्षेत्रफल जग्गाको भोगाधिकार माग गर्दै संघीय सरकारसमक्ष प्रस्ताव पेस गरिएको छ । उक्त प्रस्तावको विषयमा अझै पनि ठोस निर्णय भने हुन सकेको छैन भने चालु आर्थिक वर्षमा प्रादेशिक संरचना निर्माणका लागि छुट्याइएको १ अर्ब ५ करोड रुपैयाँ बजेट कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन ।

गौरवका योजना नै अन्यौल

२०७४ मा गठन भएको डोरमणि पौडेल नेतृत्वको तत्कालीन सरकारले हेटौंडामा मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान स्थापना, भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्ग निर्माण, विद्युतीय बस सञ्चालन, प्रदेशका १३ वटै जिल्लालाई जोड्ने चक्रपथ निर्माणलगायत योजनालाई प्रदेशको गौरवको योजनामा राखेर काम गर्दै आएको थियो ।

पहिलो ३ वर्षको बजेटमा उक्त योजनाहरुमा रकम विनियोजन पनि गरियो । तर, त्यसको कार्यान्वयन भने हुन सकेन । तत्कालीन सरकारले मदन भण्डारी स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान गठन गरे पनि भौतिक संरचना, कर्मचारी तथा शैक्षिक कार्यक्रम संचालनको लागि बजेट अभावका कारण समस्या देखिएको छ ।

पहिलो ३ वर्ष बजेटमा समावेश भएको अन्य ३ वटा विषय भने सरकार परिवर्तनसँगै हराए । वर्तमान सरकारले प्रदेशको गौरवको योजनाको परिभाषा नै परिवर्तन गरेर कार्यविधि तयार पारेपछि ती योजनाहरु गायब भए ।

भीमफेदी–कुलेखानी सुरुङ मार्गको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार भई ठेक्का आह्वान गर्ने चरणमा पुग्दा सरकार परिवर्तन भएपछि योजना नै स्थगन गरियो । विद्युतीय बस खरिदका लागि पहिलो पटक टेण्डर गरियो तर पछि सो टेण्डर रद्द भयो । त्यस यता सो योजना पनि स्थगन गरिएको छ ।

प्रदेश राजधानी र अन्य जिल्लाका विभिन्न राजमार्गहरुको अवस्था कमजोर हुँदा त्यसतर्फ पनि प्रदेश सरकारले सोचे जस्तो काम गर्न सकेको देखिँदैन ।

सरकारविरुद्ध मुद्दाको चाप बढ्दो

संघीयता कार्यान्वयनमा बामे सर्दै गरेको प्रदेशमाथि कानुनी चुनौती पनि उत्तिकै थपिएको छ । प्रदेश सरकारमाथि हरेक वर्ष पर्ने मुद्दाको दर बढ्दो क्रममा रहेको छ भने प्रदेशको मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा हरेक वर्ष सरकारविरुद्ध परेका मुद्दाहरुको चाप बढिरहेको छ ।

बागमती प्रदेश सरकार स्थापनादेखि हालसम्म विभिन्न अदालतमा २२३ वटा मुद्दा परेका छन् ।

आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ मा प्रदेश सरकार विरुद्धमा ४ वटा मुद्दा परेको थियो भने २०७५/०७६ मा १२ वटा, २०७६/०७७ मा ४२ वटा, २०७७/०७८ मा ४६ वटा, २०७८/०७९ मा ७५ वटा र चालु आर्थिक वर्षमा ४४ वटा मुद्दा परेका छन् ।

प्रदेश सरकार स्थापनाको सुरुका वर्षहरुमा सरकार विरुद्धमा कर्मचारी समायोजनसँग सम्बन्धित बढी मुद्दा पर्ने गरेका मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय हेटौंडाको तथ्यांकले देखाउँछ । कार्यालयका अनुसार पछिल्ला वर्षमा मुद्दाको प्रकृतिमा पनि फरक आएको छ । प्रदेश सरकारविरुद्ध पर्ने मुद्दाका प्रकृतिमध्ये पछिल्लो समयमा प्रदेश सरकारको अधिकार क्षेत्र, कर तथा राजश्व, प्रदेश कानुनको सम्बन्धमा न्यायिक पुनरावलोकनका माग सहितका रिट निवेदनहरुको संख्या बढी छ ।

सरकार र सरकारी निकायले विभिन्न निर्णय गर्दा वा नीति निर्माण गर्दा कानुनी रायसल्लाह नलिँदा सरकारविरुद्ध पर्ने मुद्दाको संख्या बढ्दो क्रममा रहेको छ । जुन सरकार र संघीयता कार्यान्वयनको अर्को चुनौती हो ।

अहिले प्रदेश संरचना खारेजीको मागलाई नै एजेण्डा बनाएको राप्रपा प्रदेश सरकारमा सहभागी भएको र प्रदेशसभाको अध्यक्षता गर्ने तहमा पनि राप्रपा पुगेका कारण बागमती प्रदेश सरकारलाई संघीयताको मर्म अनुसार काम गरेर जनतालाई प्रदेश सरकारको औचित्य पुष्टि गरेर देखाउने चुनौती मुख्य रुपमा देखिएको छ ।