मकवानपुर । हेटौँडा काठमाडौँ जोड्ने छोटो दुरीको हेटौँडा–कुलेखानी सडक विस्तारमा बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्मकट्टेलले चासो व्यक्त गर्दै छलफल अघि बढाएका छन् ।

काठमाडौँबाट प्रदेश राजधानी जोड्ने छोटो दुरीको उक्त सडकको भैँसेदेखि भीमफेदीसम्मको सडक खण्ड विस्तारमा विगत केही समयबाट समस्या देखिएको थियो । उक्त सडक खण्डको काम अघि बढाउने विषयमा नवनियुक्त मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले चासो व्यक्त गर्दै सरोकारवालाहरुसँग छलफल अघि बढाएका हुन् ।

मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले सोही क्षेत्रबाट निर्वाचित प्रदेशसांसद कुमारी मोक्तान, भीमफेदी गाउँपालिका अध्यक्ष  हिदम लामा, उपाध्यक्ष  सञ्जीव श्रेष्ठ र भीमफेदी गाउँपालिका वडा नम्बर–४ का अध्यक्ष  सागर पाण्डेसँग सडक विस्तारका विषयमा छलफल गरेका थिए ।

उनले उक्त सडक खण्ड भएर यात्रा गर्ने यात्रुहरूले भोग्नु परेको समस्याको समाधान र बाटो विस्तारमा देखिएको समस्या हल गर्ने उचित योजना तयार गरी काम अघि बढाउन आग्रह गरेका छन् । उनले केही समयलाई सो सडक खण्डमा सवारी आवागमन बन्द गरेर सडक विस्तार कार्य तिव्र रूपमा अघि बढाउनु पर्ने बताए ।

मुख्यमन्त्री जम्मकट्टेलले भैँसे–भीमफेदी सडक खण्ड विस्तारमा देखिएको समस्या छिट्टै समाधान गर्न मतहतका निकायलाई निर्देशनसमेत दिएका छन् । उनले उक्त सडक खण्डको विस्तार कार्य यथाशीघ्र अघि बढाउन उनले निर्देशन दिएका हुन् ।

सो सडक अन्तर्गत पर्ने भैँसे–भीमफेदी खण्डको विस्तारमा स्थानीय र सरकार बीच मुआब्जा विवाद कायमै रहेको छ । जसका कारण सो खण्डको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

हेटौँडा–काठमाडौँ छोटो दुरीको मार्ग अन्तर्गत भैँसेदेखि भीमफेदीसम्मको सडक खण्डको भौतिक प्रगति २६ प्रतिशत मात्र रहेको छ ।

पटक पटक म्याद थप तर बनेन सडक

हेटौँडा–भीमफेदी–काठमाडौँ अन्तर्गतको भैँसेदेखि भीमफेदीसम्मको सडकको स्तरोन्नति कार्यका लागि पटक पटक म्याद थपिए पनि काम पुरा हुन सकेको छैन । उक्त सडकको स्तरोन्नतिका लागि गत साउनमा तेस्रो पटक म्याद थप गरिएको छ ।

सो सडक खण्डको विस्तारको लागि गत भदौमा तेस्रो पटक म्याद थप गरिएको हो । २०७७ असार २४ गते कूल ३८ करोड ७८ लाख ८ सय ९७ रुपैयाँ लागतमा सडक स्तरोन्नति कार्यको ठेक्का सम्झौता गरिएको थियो । एक वर्षभित्र निर्माण कार्य सक्ने गरी सो सडक स्तरोन्नति कार्य गर्न भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मातहतको प्रदेश यातायात पूर्वाधार निर्देशनालय हेटौंडाले निर्माण कम्पनी आशिष/डिएस जेभीसँग ठेक्का सम्झौता गरेको थियो ।

उक्त सडक खण्डको विस्तार तथा स्तरोन्नतिका लागि सरकार नै बाधक बन्दै आएको थियो । सरकारले सडक स्तरोन्नति कार्यको शिलान्यास भएको करिब ३ वर्षभन्दा बढी समयसम्म पनि सो सडक क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका व्यक्तिहरूको उचित व्यवस्थापन गर्न नसक्दा समस्या देखिएको हो ।

हेटौँडा–काठमाडौँ छोटो दुरीको मार्ग अन्तर्गत भैँसेदेखि भीमफेदीसम्मको सडक खण्डको भौतिक प्रगति २६ प्रतिशत मात्र रहेको छ । मुआब्जा विवादले गर्दा सडक निर्माणको काम अगाडी बढाउनका लागि समस्या रहेको प्रदेश यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयले जनाएको छ ।

भीमफेदी गाउँपालिकाको २, ४ र ६ नम्बर वडा भएर गएको सो सडक किनारमा रहेका घरजग्गा तथा अन्य संरचना हटाउन नसक्दा सडक निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको हो ।

भीमफेदी गाउँपालिकाको २, ४ र ६ नम्बर वडा हुँदै गएको सडकको स्तोरोन्नती गर्नुपर्ने भएकोले ति क्षेत्रमा करिव ४१ घर तथा केही जग्गाहरु रहेको र त्यसैको व्यवस्थापन गर्न सरकार असफल रहँदा निर्माण कार्यले गति लिन नसकेको हो ।

सरकारले सो सडक स्तरोन्नतिमा मुआब्जा विवाद सुरु भएपछि त्यसको समाधानका लागि ‘सडक पूर्वाधार निर्माण तथा विस्तार क्षतिपूर्ति निर्धारण’ कार्यविधि तयार पारेको छ । उक्त कार्यविधि प्रदेश सरकारको गत फागुन १८ गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले स्वीकृत समेत गरिसकेको छ । तर, सरकारले उक्त कार्यविधि कार्यान्वयनमा भने सक्रियता देखाएको छैन ।

सो सडकमा परेका घर तथा जग्गाको मुआब्जाको माग गर्दै उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलासमा १९ जनाले मुद्दा दायर गरेका छन् ।

आगामी दिनमा विकासका काम गर्दा निर्माण कार्य भइरहेको क्षेत्रमा परेका घर तथा जग्गाको मुआब्जाको विवादहरू आवश्यक मापदण्ड अनुसार मूल्याङ्कन गरी उक्त कार्यविधि अनुसार क्षतिपूर्ति वितरण गरिने व्यवस्था छ । तर कार्यविधि कार्यान्वयन नहुँदा सडक विस्तारको काम अघि बढ्न सकेको छैन ।

निर्देशनालयले गरेको मूल्याङ्कन अनुसार सो सडक क्षेत्रमा रहेको ४१ घर परिवारलाई न्यूनतम २ लाखदेखि २७ लाख रुपैयाँसम्म क्षतिपूर्ति निर्धारण गरिएको छ । जस अनुसार सडक स्तरोन्नतिका लागि क्षतिपूर्तिमा २ करोड २१ लाख ८३ हजार रुपैयाँ खर्च हुनेछ ।

सो सडकमा परेका घर तथा जग्गाको मुआब्जाको माग गर्दै उच्च अदालत पाटन हेटौँडा इजलासमा १९ जनाले मुद्दा दायर गरेका छन् । भैँसे भीमफेदी सडक स्तरोन्नतिका कार्यमा आफ्नो कुनै अवरोध गर्ने इच्छा नभएको तर सरकारले सो सडक क्षेत्रमा विगतदेखि बस्दै आएका जनतालाई सुकुम्बासी बनाउन नहुने भन्दै १९ जनाले मुद्दा दायर गरेका हुन् ।

उक्त सडक खण्ड स्तरोन्नतिका लागि कहिले कोरोना त कहिले मुआब्जा विवाद बाधक बन्दै आएको छ । विभिन्न बहाना गर्दै ठेक्का लम्ब्याउँदै आएको निर्माण कम्पनी पुनः म्याद थपको निवेदन पेस गर्ने तयारीमा छ भने निर्माणको रेखदेख लगायतको काम गरिरहेको प्रदेश यातायात पूर्वाधार विकास निर्देशनालय हेटौँडा ठेक्का अवधि थप गर्नुको विकल्प नरहेको बताउँछ ।

हाल सो सडक फराकिलो पार्ने, पर्खाल लगाउने जस्ता कार्य भइरहेको छ । निर्माण कम्पनीले सडकमा स्काभेटर प्रयोग गरेर सडकको दायाँबायाँ खन्ने, माटो पन्छाउने जस्ता कार्य गरिरहेको छ । निर्माण कम्पनीले सो सडक चौडा पार्ने, नाला निर्माण गर्ने, तारजाली एवं पर्खाल लगाउने तथा कालोपत्रे गरेर हस्तान्तरण गर्नुपर्ने प्रदेशको यातायात पूर्वाधार निर्देशनालयले जनाएको छ ।

तत्कालीन राणाकालमा काठमाडौँबाट चित्लाङ हुँदै भीमफेदी हुँदै तराई आउने मूलबाटोको रूपमा रहेको करिब ११ दशमलव ५ किलोमिटर लम्बाइको सो सडकलाई १० मिटर फराकिलो बनाउने उद्देश्य अनुसार काम सुरु गरिएको थियो ।