कर्णाली : एमालेबाट सभामुख टुङ्गो लागेपछि मात्रै माओवादीले उपसभामुखबारे निर्णय गर्ने
सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशमा उपसभामुखको लागि नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले कुनै निर्णय गरेको छैन । सभामुख भाग परेको नेकपा एमालेले टुङ्गो नलगाएकाले उपसभामुखबारे माओवादीले निर्णय नगरेको हो ।
सत्तारुढ गठबन्धनको भागवण्डा अनुसार कर्णालीमा सभामुख एमाले र उपसभामुख माओवादी केन्द्रलाई भाग परेको थियो । शुक्रबार बसेको माओवादी संसदीय दलको बैठकले उपसभामुख, मन्त्री र मन्त्रालयको विषयमा निर्णय गर्ने अधिकार माओवादीका प्रदेश इन्चार्ज कालिबहादुर मल्ल र दल नेता समेत रहेका मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मालाई दिएको छ ।
उक्त बैठकमा सबै जसो सांसदको धारणा बुझ्ने काम भएको माओवादी सांसद कृष्ण जिसीले जानकारी दिए । यद्यपि ठोस निर्णय भने केही भएन । माओवादी प्रदेश इन्चार्ज कालिबहादुर मल्लले सभामुखमा एमालेले टुङ्गो लगाइसकेपछि मात्रै उपसभामुखको बारेमा माओवादीले निर्णय गर्ने रातोपाटीलाई बताए ।
‘ एमालेले सभामुखका महिला सांसदलाई पठाएको खण्डमा, उपसभामुखका माओवादीले पुरुष सांसदलाई पठाउनुपर्ने हुन्छ,’ मल्लले भने,‘ आज एमालेले टुङ्गो लगाइसकेपछि मात्रै हामी उपसभामुखको लागि निर्णय गर्ने पक्षमा छौँं ।’
यदि एमालेले पुरुष सांसदलाई नै सभामुखका अघि सारेको खण्डमा माओवादीले कालिकोटकी यशोदा न्यौपानेलाई उपसभामुख बनाउने सम्भावना रहेको छ । यद्यपि माओवादीभित्र उपसभामुखमा भन्दा धेरैजसो सांसदले मन्त्रीमा आकाङ्क्षा देखाएको मल्लले बताए ।
उनका अनुसार यो पटक नयाँ सांसदहरूलाई स्थान दिइने बताए । ०७४ मा सांसद भएर मन्त्री बनिसकेका भन्दा पनि नयाँ सांसदहरूलाई विभिन्न पदहरुमा स्थान दिइने मल्लको भनाई छ ।
माओवादीमा ०७४ मा सुर्खेत २ (ख) बाट विन्दमान विष्ट र डोल्पाबाट वीरबहादुर शाही यसअघि मन्त्री भइसेका व्यक्ति हुन् । यस्तै मुगुबाट मंगलबहादुर शाही विना विभागीय मन्त्री बनिसकेका छन् । सभावेशीतालाई मध्यनजर गर्दै अब माओवादीले एक जना महिलालाई मन्त्री बनाउने सम्भावना रहेको छ ।
माओवादीबाट मन्त्री बन्ने लाइनमा कृष्ण जिसी, भीमप्रकाश शर्मा, उर्मिला विक, दुर्ग रावत लगायतका सांसदहरु रहेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बुद्धिराज गुरुङ र केदार ढकाललाई एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय
-
विपद् जोखिम न्यूनीकरण प्राधिकरणको कार्यकारी प्रमुख नियुक्तिका लागि सिफारिस समिति गठन
-
एघार एयरलाइन्सले बुझाए हवाई भाडादरको विवरण
-
बीआरआई ऋणमा स्विकार्न सकिँदैन : प्रधानमन्त्री
-
श्रीलंकाका लागि राजदूत सिफारिस गर्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय
-
बैकुण्ठ अर्यालको राजीनामा स्वीकृत