अलैँचीमा रहेका समस्या समाधानमा महासङ्घको प्रयास
नेपाल अलैँची व्यवसायी महासङ्घले अलैँची उत्पादक कृषकदेखि सरकारसम्म अन्तक्र्रिया गरी थालेको छ ।
‘कालो सुन’को उपनाम पाएको नगदेबाली अलैँचीको उत्पादन, गुणस्तर र बजारमा विगत केही वर्षदेखि देखिएका समस्या समाधानमा सबै पक्ष एकजुट भई लाग्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको भन्दै महासङ्घले यो अभियान थालेको हो । अलैँचीको अत्यधिक उत्पादन हुने प्रदेश १ का ताप्लेजुङ, पाँचथर र इलामका कृषक, व्यवसायी र सरोकारवालालाई शुक्रबार पाँचथरको फिदिममा भेला गरी महासङ्घले अन्तक्र्रियाको थालनी गरेको छ ।
उत्पादनदेखि बजारसम्म देखिएका समस्या समाधानमा एउटा निकाय मात्रै सक्रिय भएर नपुग्ने अवस्था आएको भन्दै महासङ्घले कृषक र व्यवसायीका समस्या तथा उनीहरुले दिएका समाधानका उपायलाई सरकारसम्म पुर्याउने लक्ष्यसाथ अन्तरक्रिया थालेको हो । “अभियान अलैँची उत्पादन हुने सबै जिल्लासम्म पुर्याइ कृषक, व्यवसायी र सरकारी निकायको सुझावका आधारमा नयाँ नीति निर्माण गर्न सरकारलाई दबाब दिन लागेका हौँ”, महासङ्घका अध्यक्ष निर्मल भट्टराईले भने ।
विगतमा प्रतिमन (४० किलोग्राम) रु एक लाख २० हजारसम्म मूल्य पाएको अलैँची अहिले सरदर प्रतिमन रु २७ हजारमा बिक्री भइरहेको छ । विद्यमान मूल्यले अलैँची उत्पादनको लागत मात्रै थेग्ने अवस्था आएपछि कृषक निराश बनेका छन् । अलैँची खेती, उत्पादन, प्रशोधन, ग्रेडिङ तथा बजारीकरणमा कृषकले गुनासो राख्दै आउने, सरकारी निकायले अलैँचीको अन्तर्राष्ट्रिय बजार खोजीमा उपयुक्त पहल नगर्ने, अलैँचीको बजारमा भारतको एकाधिकार रहने अवस्था अन्त्यको प्रयासस्वरुप समस्या पहिचानको कार्य थालिएको अध्यक्ष भट्टराईको भनाइ छ ।
अन्तक्रियामा सहभागी कृषक तथा व्यवसायीले प्राविधिक ज्ञानको अभावले सही तरिकाले खेती गर्न, माटो परीक्षण गरी अलैँचीको उपयुक्त प्रजाति रोपण गर्न नसकेको, अलैँचीको बिरुवामा देखिने समस्या विषादी प्रयोगले समाधान नभएको जस्ता गुनासो राखे । पछिल्ला वर्षमा अलैँचीको बगान नै सुक्ने, अलैँचीको दाना कुहिनेजस्ता नयाँ समस्या देखिएको, अलैँचीको मूल्यमा आएको गिरावटले कामदार लगाएर अलैँची उत्पादन गर्न नसक्ने अवस्था आएको गुनासो कृषकका छन् ।
मूल्य निश्चित नहुँदा कृषक झनै निराश छन् । “हामीले निकै कठिनले प्रतिमन २५ हजारमा अलैँची बिक्री गर्नुपर्छ । मेरो साउदी अरबमा भएको भाइले भन्छ, यहाँ आइपुगेको अलैँची प्रतिकिलो रु छ हजारमा बिक्री भइरहेको छ”, ताप्लेजुङका कृषक हर्क गुरुङले भने, “यस्तो अवस्था आएपछि हामीले कसरी खेती गर्ने ?”
इलामका कृषक श्री विष्ट समस्यामा रहेका अलैँची उत्पादक तथा व्यवसायीलाई राज्यका कुनै पनि निकायले सहयोग नगर्ने, वित्तीय संस्थाले ऋण नदिने अवस्थाले झनै समस्या परेको बताउछन् । “रोग किराका समस्या समाधान नै हुँदैनन् । रोग लागेपछि बगान सखाप हुन्छ”, विष्टले भने, “अलैँचीको उत्पादन र बजारमा संलग्नले ऋण नपाउने अवस्था छ ।” कृषक समूह महासङ्घ पाँचथरका अध्यक्ष गणेश पोखरेल नीति निर्माण गर्ने निकायमा अलैँचीका समस्या बुझ्ने व्यक्तिको प्रतिनिधित्व नहुँदा समस्या भएको बताउछन् ।
पाँचथर उद्योग वाणिज्य सङ्घका अध्यक्ष नवराज घिमिरे अलैँचीको मूल्यमा आएको गिरावटले पूर्वी पहाडको अर्थतन्त्रमा गम्भीर असर पारेको बताउछन् । “यहाँ लगानी गर्ने मानिसको अभाव छ । घरजग्गाको बिक्री कमजोर बनेको छ”, घिमिरेले भने, “अलैँचीको व्यापार गर्ने धेरै व्यवसायी नयाँ व्यवसायतर्फ लाग्नुभएको छ । यहाँको अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन अलैँचीका समस्या समाधान गर्नु जरुरी छ ।” व्यवसायी दीपक नेपाल अलैँचीको समस्या सीमित कृषक र व्यापारीको समस्या नभएकाले राज्यले गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने बताउछन् ।
समस्या समाधानका लागि महासङ्घले पछिल्लो समय अलैँचीको घरेलु खपत बढाउने कार्यक्रमलाई अभियानका रुपमा अघि बढाएको अध्यक्ष भट्टराईले जानकारी दिए । यस्तै अलैँचीको ग्रेडिङ र गुणस्तरीय उत्पादनमा समेत महासङ्घले कृषकलाई सहयोग गर्दै आएको छ ।
महासङ्घको तथ्याङ्कअनुसार नेपालबाट आर्थिक वर्ष २०७७÷०७८ मा ८५ लाख ६६ हजार किलो अलैँची निर्यात हुँदा रु छ अर्ब ८९ करोड ५४ लाख रकम नेपाल भित्रिएको छ । यस्तै गत आव २०७८÷०७९ मा ५२ लाख ८० हजार किलो अलैँची निर्यात हुँदा रु चार अर्ब ७६ करोड ४३ लाख रकम नेपाल भित्रिएको छ । चालु आवको मङ्सिर मसान्तसम्ममा नेपालबाट ३३ लाख ९२ हजार किलो अलैँची निर्यात भएको छ । जसले रु दुई अर्ब ७२ करोड ३६ लाख मूल्य पाएको छ । नेपालका ४२ जिल्लामा अलैँची खेती हुने गरेको अलैँची विकास केन्द्र इलामको तथ्याङ्क छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
धनगढीको एक मोबाइल पसलमा आगलागी
-
सम्पत्ति शुद्धीकरण निवारणमा नेपालको अवस्था कमजोर, कालोसूचीमा पर्ने सम्भावना
-
अनमोल र आँचल उत्कृष्ट अभिनेता अभिनेत्री, फिल्ममा ‘पुजार सार्की’
-
नबिल बैंकद्वारा जाजरकोट र रुकुम पश्चिमका भूकम्प प्रभावितलाई अस्थायी आवास हस्तान्तरण
-
उपकुलपतिको ढोका अगाडि ३५ बुँदे मागसहित १२ दिनदेखि धर्ना
-
अघि बढ्यो विद्युत् विधेयक, संसदीय समितिमा आइतबारदेखि छलफल