काठमाडौं । माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री नियुक्त भएको तीन साता वित्न लाग्दा पनि मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले अध्यक्ष प्रचण्डलाई पुस १० गते संविधानको धारा ७६ को उपधारा २ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गरेकी थिइन् ।

नियुक्त भएको भोलिपल्ट अर्थात पुस ११ गते प्रधानमन्त्रीको सपथ लिएका प्रचण्डले सोही दिन ८ सदस्यीय मन्त्रिपरिषद गठन गरेका थिए । जसमा माओवादीका नारायणकाजी श्रेष्ठ, एमालेका विष्णु पौडेल र रास्वपाका रवि लामिछानेले उपप्रधानमन्त्रीसहित क्रमशः भौतिक, अर्थ र गृहमन्त्रालयको जिम्मेवारी पाइसकेका छन् । उनीहरुसँगै एमालेका तीन र जनमतका एक जनाले मन्त्रीको सपथ लिएपनि जिम्मेवारी तोकिएको छैन ।

सत्ता साझेदार दलहरु एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीबीच प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएलगत्तै मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने सहमति भएको थियो । सोहीअनुसार प्रधानमन्त्रीले पुस २६ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकमार्फत विश्वासको मत लिइसकेका छन् ।

प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएको चार दिन भैसक्दा पनि मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन नसकेको हो । विश्वासको मत लिएको भोलिपल्ट प्रधानमन्त्री प्रचण्ड पुस २७ गते गोरखा गए । सोही दिन  गोरखाबाट फर्केर प्रधानमन्त्रीले एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग बालकोटमा झण्डै २ घण्टा छलफल गरेका थिए ।

त्यसको भोलिपल्ट पुस २८ गते पुन दुई नेताबीच बालुवाटारमा २ घण्टा छलफल भयो । सोहीअुनसार शुक्रबार सत्ता साझेदार दलहरुबीच छलफल गरेर शुक्रबारै मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने तयारी प्रधानमन्त्रीको थियो । तर, शुक्रबार बिहान बस्ने भनेको सत्तारुढ दलको बैठक बेलुकालाई सारियो । बेलुका पनि बैठक बस्न सकेन ।

कहाँ अड्कियो हलो ?
शीर्ष नेताको कार्यव्यस्तता र आन्तरिक गृहकार्यमै व्यस्त हुनुपरेकाले सत्तारुढ दलको बैठक बस्न नसक्दा मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन केही विलम्ब हुन पुगेको नेताहरुको भनाइ छ । एमाले उपाध्यक्ष समेत रहेका नेता सुवास नेम्वाङले शीर्ष नेताहरु खासगरी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच शक्ति बाँडफाँडबारे छलफल भइरहेकाले चाँडै मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउने बताए ।

‘छलफल भइरहेको छ र चाँडै टुंगोमा पनि पुग्छ । एक दुई दिनभित्र मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिनैपर्छ’, नेम्वाङले रातोपाटीसँग भने, ‘नत्र म्यासेज राम्रो जादैन ।’ माओवादी केन्द्रका सचिव देवेन्द्र पौडेल धेरै पार्टीहरु सत्ता साझेदार भएको अवस्थामा आन्तरिक कुराहरु समेत मिलाउनुपर्ने भएकाले केही ढिला हुनु स्वभाविक भएपनि एकदुई दिनभित्रै मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउने बताउँछन् ।

‘विभिन्न प्रकारका पार्टीहरुलाई समेट्नु परेकाले एकदुई दिन ढिलो भएको हो । होमवर्क चलिरहेको छ, मिल्छ’, पौडेलले कांग्रेसले विश्वासको मत दिएकाले सकस भएको भन्ने कुरा गलत भएको बताए । ‘काँग्रेसले विश्वासको मत दिन्छु भन्दा नलिने कुरा भएन । उसले मत दिइसकेपछि सरकारमा सहभागी हुने प्रतिवद्धता व्यक्त गरेका गठबन्धनका अरु पार्टी खासगरी एमालेलाई आशंका हुनु पनि स्वभाविक हो तर आशंका गर्नुपर्ने केही कारण छैन’, नेता पौडेलको भनाइ छ ।

उनले सबैलाई मिलाएर जाने र सहमतिमा राष्ट्रका मुद्दाहरु हल गर्नुपर्ने भएकाले आशंकित नभई सरकारलाई राष्ट्रिय सहमतिको सरकार बनाएर अघि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए ।

उपले अड्कायो कि मन्त्रालयले ?

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा सुरुमै तीन जना उपप्रधानमन्त्री भएका छन् । राप्रपा र जसपाले पनि उपप्रधानमन्त्रीसहित सरकारमा जान चाहिरहेका छन् । राप्रपा र जसपालाई पनि उप दिँदा उपप्रधानमन्त्रीमात्रै ५ जना हुनेछन् । उनीहरुको आकांक्षा पुरा गर्दा उपप्रधानमन्त्रीको संख्या धेरै हुने र जनतामा यसको सन्देश सकारात्मक नहुने शीर्ष नेताको बुझाई छ । त्यसैले यस विषयमा कसरी व्यवस्थापन गर्ने भन्ने चुनौति नेताहरुमा देखिन्छ ।

‘सुरुमा रविजीले उपसहित गृह नभए सरकारमा नजाने भनेपछि उहाँलाई सोही अनुसारको जिम्मेवारी दिइयो । उहाँ बाहेक नारायणकाजी र विष्णु पौडेल पनि उपप्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ’, माओवादी केन्द्रका एक नेता भन्छन्, ‘अव राप्रपा र जसपा पनि उप नै चाहिन्छ भनिरहेका छन् । उनीहरुको माग कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने प्रधानमन्त्री र एमाले अध्यक्ष ओलीबीच कुराकानी भइरहेको छ ।’

माओवादीलाई कमजोर मन्त्रालय

कुन पार्टीले कुन मन्त्रालय लिने भन्नेमा पनि दलहरुबीच ठोस सहमति हुन बाँकी रहेको छ । नेताहरुका अनुसार मन्त्रालयको भागबण्डा गर्दा संख्यामा कुनै विवाद छैन । दलहरुबीच सांसद संख्याका आधारमा मन्त्रालय भागबण्डा गर्न सवै दल सहमत नै छन् । तर, खासगरी प्रधानमन्त्रीको पार्टीले गृह अर्थजस्ता मन्त्रालय लिने परम्परा रहेपनि गृह र अर्थ अर्कै पार्टीको भागमा परिसेको छ ।

यस्तो अवस्थामा परराष्ट्र, कानुन र सञ्चार मन्त्रालय माओवादीले पाउनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीको जोड छ । तर ती मन्त्रालयमा समेत अरु दलले दावी गर्दा सहमति जुटाउन थप समस्या भएको बताइन्छ ।