विराटनगर । प्रदेश १ को सरकारका मन्त्रीहरुले जिम्मेवारी नपाउँदा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा मन्त्रीको कार्यकक्ष बनाउनलाई समस्या भएको छ । मन्त्रीहरुले विभागीय जिम्मेवारी नपाएका कारण मुख्यमन्त्री कार्यालय नै जानुपर्ने बाध्यता छ ।

कतिबेला कुन छलफलमा जुट्नुपर्ने हो, कुनै निश्चित नहुँदा उनीहरुले आफ्नो क्षेत्रमा शुभकामना थाप्न जानसम्म पाएका छैनन् ।

प्रदेश १ मा मुख्यमन्त्रीको शपथग्रहण भएकै दिन पुस २५ गते तीन मन्त्री नियुक्त भएका थिए । यस्तै शुक्रबार थप तीन मन्त्रीले शपथ लिइसकेका छन् । तर, उनीहरुको मन्त्रालयको टुङ्गो लागेको छैन । मन्त्री हुनेहरुमा तिलकुमार मेन्याङ्बो, भक्तिप्रसाद सिटौला, दुर्गाप्रसाद चापागाईँ, जीवन आचार्य, बुद्धिकुमार राजभण्डारी र निर्मला लिम्बू छन् । मन्त्रालय भागबण्डाको टुङ्गो नलाग्दा उनीहरु जिम्मेवारीविहीन बनेका हुन् ।

यसअघि मुख्यमन्त्री कार्यालय बाहेक १२ वटा मन्त्रालय रहेको प्रदेश १ मा नयाँ सरकारले मन्त्रालयको संख्या घटाउने निर्णय गरिसकेको छ । मन्त्रालय घटाउँदा त्यसको संरचनात्मक स्वरुप कस्तो बनाउने भन्ने विषयमा अझै सत्ता गठबन्धनबीच सहमति भएको छैन । भागबण्डाको टुङ्गो लगाउन र मन्त्रालयको संरचनामा सहमति कायम गर्न अझै एक हप्ता लाग्न सक्ने बताइएको छ ।

मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले मन्त्रालयको भागबण्डा लगाउन पनि मन्त्रालयको संरचनाको स्वरुप तयार हुनुपर्ने बताए । त्यसका लागि अझै एक हप्ता लाग्नसक्ने उनको भनाइ छ । ‘मन्त्रालय भागबण्डा लगाउनका लागि त कुन मन्त्रालय कुनमा मर्ज गर्ने भन्ने विषयको टुङ्गो लाग्नु प¥यो नि,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘अबको एक हप्तामा मन्त्रीहरुले जिम्मेवारी पाउँछन्, मन्त्रालयको भागबण्डा पनि टुङ्गो लाग्छ ।’

उता, नेकपा माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले पनि अबको केही दिनमा मन्त्रालय भागबण्डाको टुङ्गो लाग्ने बताए । ‘मन्त्रालय घटाउने भनेपछि कसरी गर्ने भन्ने विषयमा छलफल त हुनुप¥यो नि, त्यसपछि मात्रै भागबण्डा र जिम्मेवारी तोकिन्छ,’ आङ्बोले भने, ‘केही दिन मन्त्रीहरुले जिम्मेवारी पाउने देखिँदैन ।’

उता, मुख्यमन्त्रीसहित ६ जना मन्त्रीको कार्यकक्ष मुख्यमन्त्री कार्यालयमै व्यवस्थापन गर्नुपर्दा कर्मचारीलाई समस्या भएको छ । मन्त्रीहरुले झण्डावाला गाडी पाए पनि जिम्मेवारी नपाउँदा असहज महसुस गरेका छन् । ‘छिटो टुङ्ग्याउनु पर्ने विषय चाहिँ हो, हाम्रा नेताज्यूहरु लागिरहनु भएको छ, छिट्टै मन्त्रालयको जिम्मा पाउँछौं भन्ने लागेको छ,’ एक मन्त्रीले भने । यद्यपि फिल्डमा जाँदा मन्त्रालयको नाम भन्न नपाउँदा असहज भएको उनको भनाइ छ ।

प्रदेश १ मा हाल आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, सडक पूर्वाधार तथा शहरी विकास मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, खानेपानी, सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, पर्यटन तथा संस्कृति मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, वन, वातावरण तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय, उद्योग, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र यातायात व्यवस्था तथा सञ्चार मन्त्रालय छन् ।

प्रदेश १ स्थापनाको प्रारम्भमा ७ वटा मन्त्रालय थिए । जसमा आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय, पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, पर्यटन, उद्योग, श्रम, वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था तथा कृषि मन्त्रालय थिए । उक्त मन्त्रालयको संख्या बढाउँदै निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले १२ वटा पु¥याएका थिए ।