बारा । जीतपुर सिमरा उपमहानगरले चालु आर्थिक वर्षका लागि नदीजन्य पदार्थको उत्खनन् तथा बिक्री वितरण आफैले गर्ने भएको छ । उपमहानगरको कार्यपालिका बैठकले कार्यविधि बनाएर कर्मचारीहरूको माध्यमबाट ढुङ्गा, गिटी, बालुवा उत्खनन् तथा बिक्री वितरण स्वयंले गर्ने निर्णय गरेको हो ।

नदीजन्य पदार्थ उत्खनन् तथा बिक्रीका लागि उपप्रमुख भोलाप्रसाद अधिकारीको संयोजकत्वमा १४ सदस्यीय कार्यदल गठन भएको छ । सो कार्यदलले १५ दिनभित्र रायसुझाव सहितको प्रतिवेदन कार्यपालिकामा पेस गर्नेछ ।

उपमहानगरका प्रवक्ता तथा वडाध्यक्ष ईश्वर केसीले उपमहानगर आफैले कार्यविधि बनाएर त्यसको आधारमा गिटी, ढुंगा, बालुवा उत्खनन् तथा घाटगद्दी (थुपार्ने) गरेर बेचबिखन गर्ने निर्णय भएको बताए । ‘घाटगद्दी गरेको ठाउँमा सीसी क्यामरा जडान गर्ने, सुरक्षा गार्ड राख्ने, खोलाबाट सोझै नदीजन्य पदार्थ नबेच्ने, डम्पिङ साइटबाट बिक्री गर्ने निर्णय भएको छ,’ प्रवक्ता केसीले भने, ‘उत्खननका लागि डिभिजन वन कार्यालय बारा र प्रदेशसँग समन्वय गर्ने, वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनको आधारमा माल उठाउने निर्णय भएको छ ।’ 

बाराको १६ वटा पालिकामध्ये उत्तरतर्फ रहेका जीतपुर सिमरा, कोहल्वी र निजगढ नगरपालिकाले मात्रै बर्सेनि खोलाजन्य पदार्थको ठेक्का लगाउने गर्दछन् । जीतपुर सिमरा उपमहानगरले मात्रै बर्सेनि १२ देखि १५ करोडमा ९४ लाख घनफिट ढुंगा, गिटी, बालुवा उत्खननका लागि दुधौरा, बालगंगा र पसाहा खोलाको ठेक्का लगाउने गर्दछ । उपमहानगरका प्रवक्ता केसीले अहिलेको निर्णय अनुसार कार्यविधि बनाएर खोला उत्खनन् गर्न थप १ महिना लाग्ने बताए ।

विगतमा उपमहानगरका कर्मचारी र जनप्रतिनिधिको मिलेमतोमा खोलाबाट तोकिएको मात्राभन्दा दोब्बर÷तेब्बर गिटी, ढुंगा, बालुवा उत्खनन् हुने गरेको भन्दै जिल्ला समन्वय समितिले पटकपटक उत्खनन् बन्द गराउने र खोल्ने गर्दथ्यो । उपमहानगरले जथाभावी ठेक्का लगाउँदा ठेक्का बापतको २ वर्ष पुरानो ६ करोड राजस्व हालसम्म उठाउन सकेको छैन भने राजस्व हिनामिना आरोपमा पूर्व प्रशासकीय प्रमुख शिवराज सेढाईसहित ३ जना ठेकेदार विरुद्घ विशेष अदालतमा मुद्दा दर्ता भएको छ ।