काठमाडौँ । उपप्रधानमन्त्री एवं भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राज्यका निकायहरू नै सेवा प्रवाहमा जिम्मेवार नबन्दा जनताले सास्ती पाएको बताएका छन् । शुक्रबार उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठसहित मन्त्रालयका सचिव, सडक विभागका महानिर्देशक, क्षेत्रीय सडक प्रमुख, काठमाडौं डिभिजन प्रमुख, मेलम्ची खानेपानी आयोजना कार्यान्वयन इकाइका निर्देशक, काठमाडौं उपत्यका खानेपानी लिमिटेडका प्रबन्ध निर्देशकसहितको टिमले काठमाडौंका विभिन्न क्षेत्रको सडक अनुगमन गरेको थियो । उक्त टोलीले शुक्रबार बिहान ८ बजेदेखि लाजिम्पाट, सोह्रखुट्टे, भैँसेपाटी तथा जावलाखेल क्षेत्रका सडकको अवस्थाबारे अनुगमन गरेको थियो ।

अनुगमनपछि उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले एउटा निकायले बनाएको सडक अर्को निकायले भत्काउने क्रम नरोकिँदा जनताले सास्ती पाउने गरेको बताए । केही टार्नै नसकिने अवस्था भए पनि त्यतिले मात्रै अप्ठेरो स्थिति नआएको उल्लेख गर्दै उप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले राज्यका निकायले जिम्मेवारीपूर्वक समन्वय गर्नुपर्नेमा जोड दिए । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले मेलम्ची आयोजनाले अहिले पुरानै पाइपबाट पानीको सप्लाइ परीक्षण गरिरहेको उल्लेख गर्दै केही यस्ता समस्या रहे पनि त्यतिले मात्रै समस्या नरहेको बताए ।

‘केही टार्नै नसकिने किसिमका समस्याहरू पनि छन् । तर, खाली टार्नै नसकिने केही समस्याको कारणले, जनताले बुझ्नै पर्ने अवस्थाको कारणले मात्रै अप्ठेरो स्थिति भएको होइन,ु अनुगमनपछि सञ्चारकर्मीसँग कुराकानी गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले भने, ‘राज्यका निकायले जिम्मेवारीबोधका साथ, तदारुकताका साथ काम सम्पन्न नगरेको कारणले पनि यो स्थिति आएको हो भन्ने कुरा बोध भएको छ ।’

उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले अब यसलाई प्रभावकारीताका साथ कार्यान्वयनमा लैजाने दृढता व्यक्त गरे । उनले विद्युत् प्राधिकरण, खानेपानी, ढल तथा सडक विभागजस्ता निकायले समन्वयमा काम नगर्दा समस्या आएको उल्लेख गरे । उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठले यी र महानगर तथा काठमाडौंको सडकसँग सम्बन्धित अन्य जिम्मेवार निकायसँग पनि समन्वय गरेर काम गर्न आफूहरू तयार रहेको बताए । श्रेष्ठले आफूहरू सडकको गुणस्तर सुधार्न र एउटा निकायले बनाएको सडक अर्को निकायले भत्काउने कार्य रोक्न आफूले सकारात्मक र गुणात्मक हस्तक्षेप गर्ने बताए । यद्यपि, यो लामो समयदेखिको समस्या भएकाले समाधान हुन केही समय लाग्ने श्रेष्ठको भनाइ छ ।