काठमाडौंमा सुकुम्बासीका मुद्दा चर्चामा आएँसँगै राष्ट्रिय भूमि आयोगले के गरिरहेको छ भन्ने प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । अहिलेसम्म आयोग र ६ सय ८० वटा स्थानीय तहबीच सम्झौता भई भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी र अव्यवस्थित बसोबासीको लगत संकलन लगायत काम अगाडि बढिरहेको छ । 

स्थानीय तहहरूले आफ्ना वडाहरूमार्फत भूमि आयोगले दिएको ढाँचामा लगत संकलन गर्छन् । भूमिहीन र अव्यवस्थित बसोबासीले निवेदनसहित आफूसँग भएका कागजात बुझाएका हुन्छन् । यी सबैलाई आयोगले कम्प्युटरमा इन्ट्री गर्छ, जो पछिसम्मका लागि दस्तावेजका रूपमा रहन्छ । 

कम्प्युटरमा डाटा इन्ट्री गरिसकेपछि निवेदकलाई प्रमाणका लागि सानो निस्सा निकालिन्छ, त्यसलाई आयोगले स्थानीय तहमार्फत निवेदककहाँ पठाउँछ । निस्साका आधारमा वडाले भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्बासी, अव्यवस्थित बसोबासी, सट्टाभर्ना (ठूला आयोजना, निकुञ्ज आदि क्षेत्रका बसोबासीलाई अन्यत्र सार्ने) आदि वर्गीकरण गरी सूचना प्रकाशन गर्छ । निवेदन गलत छ भने निवेदकले सच्याउन सक्छन्, गलत मान्छेले निवेदन हालेका छन् भने पनि त्यसमा समाजका मान्छेले उजुरबाजुर गर्ने मौका रहन्छ । यही बीचमा जिल्ला समितिले जग्गा नापजाँचका लागि नापी टोली पठाउँछ । जग्गा र निवेदनको अवस्था वडाले प्रमाणीकरण गरेर पालिकालाई र पालिकाले जिल्ला समन्वय समितिलाई सिफारिस गर्छ । यसपछि जग्गा दिने काम राष्ट्रिय भूमि आयोग र जिल्ला समन्वय समितिले गर्छ । 

काम कति ? 
अहिलेसम्म हामीले एक हजारभन्दा बढी लालपुर्जा वितरण गरेका छौँ । करिब १० हजारजति लालपुर्जा वितरणका लागि तयार भइसकेका छन् । जग्गा नापजाँच भएर झन्डै एक लाख लालपुर्जा अन्तिम चरणमा छन् । अहिलेसम्म देशभरबाट संकलित साढे १३ लाख निवेदनमध्ये सात लाख १८ हजारभन्दा बढी निवेदन कम्प्युटरमा इन्ट्री भइसकेका छन् ।  

यसमध्ये भूमिहीन दलित ५२ हजार नौ सय ७२, भूमिहीन सुकुम्बासी एक लाख १२ हजार आठ सय २१ र अव्यवस्थित बसोबासी पाँच लाख ५२ हजार तीन सय ८२ छन् । अहिले पनि स्थानीय तहहरूमा लगतका लागि सूचना निकाल्ने, लगत संकलन गर्ने र ८० वटा स्थानीय तहमा जग्गा नापजाँचको काम भइरहेको छ । 

अहिले आयोगसँग ६ सय नापी प्राविधिकको दरबन्दी छ, यसमध्ये पाँच सयभन्दा बढी नापी प्राविधिकले काम गरिरहेका छन् । यो दरबन्दीले नपुग्ने भएकाले हामीले थप दुई हजारजति नापी प्राविधिक र सोही अनुसारको बजेट सरकारसँग माग गरेका छौँ । यसो भयो भने करिब दुई वर्षमा देशभरको भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न सकिने हाम्रो आकलन छ । 

जग्गा कसलाई दिने ?
भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासी भन्नाले देशभर कहीँ–कतै लालपुर्जा नभएकालाई जनाउँछ । देशभर कहीँ–कतै लालपुर्जा भएको जमिन भएका तर लामो समयदेखि सरकारी ऐलानी जग्गा जोतभोग गरी बसेका वा यस्तो जग्गा अर्कोसँग किनेर (कानुनी रूपमा किनेको भन्न मिल्दैन) लामो समयदेखि बसेका छन् भने उनीहरूलाई अव्यवस्थित बसोबासी भनिन्छ । 

भूमिहीन दलित र भूमिहीन सुकुम्बासीलाई सरकारले निःशुल्क जग्गा दिन्छ, किनभने उनीहरू लालपुर्जाविहीन भए । अव्यवस्थित बसोबासीलाई लालपुर्जा दिँदा शुल्क लिइन्छ । भूमिहीनलाई जमिन दिनु त ठीकै हो, लालपुर्जा भएकालाई किन जमिन दिने भन्ने प्रश्न उठ्छ । यसका दुइटा पक्ष छन् । 

‘भूमिसम्बन्धी हाम्रा कानुन नै अनुसन्धानमा आधारित भएनन्’

ज्य पक्षबाट हेर्दा, राजस्वसँग जोडेर हेर्नुपर्छ । राज्य भनेकै कर लिने निकाय हो । २०–३० वर्षदेखि एक–दुई पुस्ताले सरकारी जमिनलाई आवाद गरेका छन् । उनीहरू बस्दाबस्दै ठूला बस्ती, बजार वा सहर नै बनेका पनि छन्, जसलाई हटाउन अहिले सम्भव छैन । राजा महेन्द्रको पालामा पहाडबाट मान्छे ल्याएर तराईमा राख्ने काम योजनाबद्ध ढंगले भएको थियो । ती सबैलाई लालपुर्जा दिइएको छैन । यिनीहरू अहिले अनौपचारिक भूसम्बन्धमा छन्, तर राज्य र करको दायरामा छैनन् । 

आज लालपुर्जा नहुनेले एक रोपनीमा जोतभोग गरेको छ, भोलि उसले वरपरको जग्गा ओगट्दै बढाउन सक्छ, यसलाई रोक्ने कुनै कागजात राज्यसँग हुँदैन । अर्कोतिर, यस्तो जग्गा आपसमा किनबेच भइरहेको छ, त्यसबापत राज्यलाई कर आउँदैन । यस्तो जग्गामा बसोबास गर्नेलाई छानबिन गरी शुल्क लिएर लालपुर्जा दिइयो भने संघीय कोषमा रकम जम्मा हुन्छ । बर्सेनि त्यस जग्गाबाट कर संकलन गर्न सकिन्छ । कानुनी दायरामा आउने हुँदा उही व्यक्तिबाट थप जग्गा अतिक्रमण हुँदैन । सार्वजनिक जग्गामा कमजोर मान्छेलाई विस्थापित गरेर शक्तिशाली मान्छे आउने घटना पनि कैयौँ ठाउँमा हुने गरेको छ, लालपुर्जा दिएपछि यो अन्याय रोकिन्छ ।

जनताको पक्षबाट हेर्दा, लामो समयसम्म जोतभोग गरेको जमिन छ, तर लालपुर्जा छैन, यसो हुँदा उनीहरूले बैंकमा जग्गा धितो राखेर कारोबार गर्न पाएका छैनन् । कतिपयले अप्ठेरो अवस्थामा बेच्न वा त्यसलाई बेचेर नयाँ व्यवसाय गर्न पाइरहेका छैनन् । उनीहरूलाई लालपुर्जा दिइयो भने दश वर्षसम्म बेच्न पाइँदैन, तर आफ्नो जग्गामा ढुक्कले बस्न, खेतीपाती गर्न सक्ने भए । लालपुर्जा दिएको १० वर्षपछि लालपुर्जा खाली नहुने गरेर बेच्न पाउने व्यवस्था छ । 

आयोगको माग
भूमिसम्बन्धी समस्यालाई निश्चित समयभित्र सक्ने उद्देश्य राखेर छोटो समयका लागि आयोग बन्ने हुन् । संवैधानिक आयोगहरू निश्चित समय पाउँछन् र विघटन हुँदैनन् । भूमि आयोगलाई संवैधानिक बनाउन संविधानको संशोधनतिर जानुपर्ने हुन्छ । अहिले त हामी संविधानको कार्यान्वयनमा लाग्नुपर्नेछ । समय, प्रविधि, कार्यविधि, कानुनी व्यवस्थालाई मिलाइयो भने अहिलेकै आयोगबाट काम सम्पन्न गर्न समस्या होइन, साह्रै सजिलो पनि छैन । किनभने, भूमिसँग जोडिएका जनताका समस्या धेरै छन् । भूमिको महत्त्व धेरै छ । किनभने यो गाँस, बास र कपाससँग मात्रै जोडिएको छैन, राष्ट्रियता र पहिचानसँग पनि जोडिएको छ । भूमि भएपछि व्यक्तिले कर मात्रै तिर्दैन, राज्यका सेवा–सुविधा लिने हक राख्छ । मुठीभर मान्छेको हातमा जमिन हुने र अधिकांश मानिससँग जमिन नहुँदा यसले द्वन्द्व सिर्जना गर्छ ।

भूमिसुधारमार्फत न्यायोचित हिसाबले भूमि वितरण गर्न सकियो भने द्वन्द्वको समाधान हुन्छ । यसको जति बहुआयामिक महत्त्व छ, योसँग जोडिएका समस्या पनि त्यस्तै बहुआयामिक छ । जस्तो ः भूमिहीनहरूको समस्या छ, अव्यवस्थित बसोबासीको समस्या, स्ववासी र बेनिस्साको समस्या । 

काठमाडौं उपत्यका र अरु विभिन्न आदिवासी जनजाति रहेको बस्तीमा पुस्तौँपुस्तादेखि बसेका व्यक्ति छन्, त्यो जमिन उनीहरूकै हो, सबै तथ्य र प्रमाणले यही भन्छ । उहाँहरूले विगतमा करको तिरो पनि तिरेका छन् । तर, उनीहरूसँग त्यस जमिनको लालपुर्जा छैन । यो अवस्था कीर्तिपुर, असन, बौद्ध लगायत धेरै ठाउँमा छ । यस्तो बसोबासीलाई हामी स्वबासी भन्छौँ ।  

पहिलो चरणमा कम्तीमा पनि पूर्ण रूपमा भूमिहीनलाई आवासको व्यवस्था गर्ने, किसानहरूले जोतभोग गरेको सानो आकारको जमिनलाई लालपुर्जा दिने काम यो आयोगमार्फत हुन सक्छ । 

जोसँग भोगचलन गर्दै आएको जमिन छ, त्यसको प्रमाण छैन भने बेनिस्सा भनिन्छ । यस्तो समस्या पनि धेरैतिर छ । बेनिस्सा र स्ववासीलाई भूमि र लालपुर्जा दिने अधिकार भूमि आयोगलाई छैन । यो अधिकार हामीले मागिरहेका छौँ । 
त्यस्तै निकुञ्ज क्षेत्रको वरिपरि, निकुञ्जभित्र होइन कि मध्यवर्ती क्षेत्रमा लाखभन्दा बढी परिवार पुस्तौँपुस्तादेखि बसेका जनता छन् । त्यहाँ जनता पहिले बसेका हुन्, निकुञ्च पछि बसेको हो । उनीहरूसँग पनि लालपुर्जा छैन । चितवन, बाँके, बर्दियाका निकुञ्जबाहेक मनाङ र मुस्ताङमा अन्नपूर्ण संरक्षित क्षेत्र छ । यी ठाउँका बसोबासीलाई अहिलेको विद्यमान कानुनले जग्गा दिन मिल्दैन । यस्तै, गौचरन क्षेत्रमा बस्नेलाई पनि अहिलेको आयोगले लालपुर्जा दिन सक्दैन । 

२०२१ सालमा जग्गा नाप्दा त्यहाँ गौचरन थियो । त्यतिबेला खेतीपाती, पशुपालन गरिन्थ्यो । बस्ती बढ्दै गएपछि गौचरनमा पनि २०३० सालदेखि जनता सुकुम्बासीका रूपमा बस्न थाले । अहिले त्यहाँ गौचरन छैन, तर फिल्डबुकमा गौचरन उल्लेख छ । उनीहरूलाई लालपुर्जा दिन आयोगले सक्दैन । यी समस्यालाई अहिले हल गर्नुपर्नेछ । यसका लागि नीतिगत कानुनी व्यवस्थालाई थप जनमुखी र व्यावहारिक बनाउन आयोगले पहल गरिरहेकै छ ।

पहिले र अहिले
पहिलेको आयोग विघटन भयो र नयाँ आयोग गठन भयो, त्यसैले यो पुरानो आयोगकै निरन्तरता होइन । अघिल्लो आयोगले लामो समय काम ग¥यो तर एउटा नक्सा समेत प्रमाणित हुन सकेको थिएन । हामीले सबै स्थानीय तहसँग सम्झौता गरेर नयाँ ढंगले काम अगाडि बढाएका छौँ । तर, अघिल्लो आयोगका पाला संकलित निवेदनलाई हामीले निरन्तरता दियौँ । अन्य कुरा सबै नयाँ ढंगले भएका छन् ।  

विगतमा धेरैवटा आयोग गठन भए, तर समस्या समाधान हुने गरी काम हुन सकेन भन्ने जनगुनासो छ । यसो हुनुका केही कारण छन् । पहिलो, राजनीतिक अस्थिरता नै हो । एउटा आयोग बनेर उसले काम सक्नुअघि नै सरकार ढल्ने र काम अपुरो रहने प्रक्रिया हुँदै आयो । 

‘हुने–खानेको वर्चस्वका कारण दलहरूले भूमिसुधारको मुद्दा छाड्दै गए’

योग र अन्य निकायबीच समन्वय कम हुनु, आयोगको नेतृत्व गर्नेले भूमिको मुद्दा नबुझ्नु, प्रविधि पनि कमजोर हुनु आदि प्रमुख कारण विगतमा काम हुन नसकेको देखिन्छ । अहिले जग्गा नापजाँचमा उच्चतम प्रविधिलाई प्रयोग गरिएको छ । सम्भव भएसम्म अहिले भएकै नापनक्साबाट कित्ताकाट गर्ने, यसबाट सम्भव नभएका ठाउँमा ‘हाई रेजोलुसन स्याटलाइट इमेज’ प्रविधिको प्रयोग हामीले गरिरहेका छौँ । नापी विभागले नारायणी पश्चिमको तराई क्षेत्रमा लाइडर (जहाजबाट ठूलो क्यामेराले फोटो खिच्ने) प्रविधिबाट जग्गाको नापजाँच गरी नक्सा तयारको काम अन्तिम चरणमा पु¥याएको छ । यस्ता अत्याधुनिक प्रविधि प्रयोग गरिएकाले पहिलेभन्दा अहिले काम छिटो भइरहेको छ । 

डकुमेन्टेसन्, नीतिगत र कानुनी व्यवस्था आदि प्रस्ट नभएकाले विगतका आयोगले काम गर्न नसकेको देखिन्छ । यसपालि कार्यविधि सरल छ । आफ्नो विवरण दिन जनता वडा कार्यालयमा आउने होइन, वडा कार्यालयहरूले लगत संकलनकर्ता नियुक्त गरेर जनताको बस्तीमा पठाउने गरी अहिले काम भइरहेको छ, केही अपवादलाई छाडेर । विगतमा आयोग बन्थे, हातले लेखेका निवेदन आउँथे, जसको दस्तावेजीकरण हुँदैनथ्यो । निवेदकले जग्गा पाइहाले पनि कसले, कहाँ, कति पायो भन्ने तथ्यांक रहँदैनथ्यो । अहिले व्यवस्थित ढंगले काम अगाडि बढेको छ ।

‘यो क्रान्तिकारी भूमिसुधार होइन’
अहिलेको कामले भूमिको समस्या सधैँका लागि समाधान हुन सक्छ कि सक्दैन ? संविधानले जस्तो व्यवस्था गरेको छ, सो अनुरूपको वैज्ञानिक भूमिसुधार हुन्छ कि हुँदैन भन्ने प्रश्न पनि छन् । 
किसानहरूको निश्चित तोकिएको क्षेत्रभित्रको जमिन कृषि प्रयोजनका लागि दिने र मूलतः आवासविहीनहरूको आवासको समस्या हल गर्न यो आयोग गठन भएको हो । संविधानमा उल्लिखित समग्र वैज्ञानिक वा क्रान्तिकारी भूमिसुधारको रूपमा यसलाई हेर्न सकिँदैन । पहिलो चरणमा कम्तीमा पनि पूर्ण रूपमा भूमिहीनलाई आवासको व्यवस्था गर्ने, किसानहरूले जोतभोग गरेको सानो आकारको जमिनलाई लालपुर्जा दिने काम यो आयोगमार्फत हुन सक्छ । 

अहिले हामीले जे गरिरहेका छौँ, यसलाई वैज्ञानिक भूमिसुधारको सहयोगी अंगका रूपमा लिन सकिन्छ । तर यही नै क्रान्तिकारी भूमिसुधार होइन । क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गर्न सरकारले दोस्रो चरणमा नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ ।

वैज्ञानिक वा क्रान्तिकारी भूमिसुधार लागू गर्नका लागि सरकारले दोस्रो चरणमा नयाँ कार्यक्रम ल्याउनुपर्छ । वैज्ञानिक भूमिसुधार अन्तर्गत हदबन्दी लागू गर्न, हदबन्दीभन्दा बढी जमिनलाई लिन, सरकारी ऐलानी पर्ती जग्गालाई एकीकृत र कृषियोग्य बनाउन, भूउपयोग नीति अनुसार भूमिहीन लगायत किसानलाई विभिन्न प्रयोजनका लागि जग्गा वितरण गर्न सरकारसँग नयाँ नीति तथा कार्यक्रम चाहिन्छ । अहिले हामीले जे गरिरहेका छौँ, यसलाई वैज्ञानिक भूमिसुधारको सहयोगी अंगका रूपमा लिन सकिन्छ । तर यही नै क्रान्तिकारी भूमिसुधार होइन ।

राजनीतिक नियुक्तिको प्रश्न
आयोगलाई राजनीतिक नियुक्ति वा भर्ती केन्द्रका रूपमा पनि लिइन्छ । विगतमा पटकपटक भूमि आयोग बन्दा भूमि, कृषि वा किसान आन्दोलनसँग जोडिएका मान्छेहरू नेतृत्वमा आउन सकेनन् । यो एउटा कमजोरीका रूपमा थियो । त्यसैले उनीहरूलाई भूमिसम्बन्धी समस्याका मुद्दा बुझ्नै समय लाग्थ्यो । पदाधिकारीले भूमिका बहुआयामिक जटिलतालाई छिचोल्न सक्दैनथे । यस्ता जटिलता छिचोल्नुपर्ने बेला उनीहरुको नजर प्रशासनिक  खालको हुन्थ्यो, जनमुखी ढंगले भूमिहीन दलित, महिला, एकल महिला र सुकुम्बासीको ठाउँबाट नसोच्ने प्रवृत्ति देखिन्थ्यो । त्यसैले विद्यमान विधि, नीति र कार्यक्रमको कार्यान्वयन गर्न जटिल थियो । त्यसैले लामो समय रहँदा पनि भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान गर्न बनेका धेरै आयोगले एउटा पनि लालपुर्जा वितरण गर्न सकेनन् । 

यसपटक नेकपा माओवादी केन्द्रको तर्फबाट म उपाध्यक्ष भएर आएको छु । अखिल नेपाल किसान महासंघ क्रान्तिकारी केन्द्रको महासचिव र विभिन्न राजनीतिक दल र भूमि अधिकारसँग जोडिएका अरु किसान संगठनहरूको साझा सञ्जालका रूपमा रहेको राष्ट्रिय किसान सञ्जालको राष्ट्रिय कार्यान्वयन समितिको संयोजक पनि हुँ ।  

आफ्नो १३ पुस्ताले भोगचलन गरेको जग्गा खोसिएपछि जो भूमि अधिकारकर्मी बने

गतमा संयुक्त राष्ट्रसंघले कन्फ्लिक्ट रेजोलुसन प्रोग्राम अन्तर्गत ०६९ सालदेखि तीन वर्ष सर्वदलीय छलफल चलाएको थियो । त्यसमा नेकपा माओवादीको तर्फबाट नेतृत्व गरेर म गएको थिएँ । नेकपा एमालेको तर्फबाट केशव बडाल, नेपाली कांग्रेसको तर्फबाट विनयध्वज चन्द लगायत हुनुहुन्थ्यो । त्यहाँ भूमिसम्बन्धी समस्या समाधानमा व्यापक छलफल भएको थियो । 

यसरी लामो समयदेखि किसान आन्दोलन र भूमि अधिकार आन्दोलनबाट आएको हुनाले यसपटक हाम्रो काम केही प्रभावकारी छ । हाम्रो कार्यविधि नै किसानमुखी छ । अहिले देशव्यापी रूपमा भूमिहीन दलित, सुकुम्बासीमा एउटा आशा जागेको अवस्था छ । हामी भूमिहीन दलित तथा सुकुम्बासीका समस्या समाधान गर्न आएका हौँ, राजनीतिक नियुक्तिको रूपमा जागिर खान मात्रै आएका होइनौँ । 

(राष्ट्रिय भूमि आयोगका उपाध्यक्ष तथा प्रवक्ता नहेन्द्र खड्कासँगको कुराकानीमा आधारित ।)