सरकारको कार्यशैली, वित्त अभावजस्ता कारणले दिगो विकासका लक्ष्य तथा १५औं योजनामा समावेश लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन हुने देखिएको छ । आर्थिक रूपान्तरणका लागि नेपालले पूर्वाधार, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा र सामाजिक सुरक्षाजस्ता क्षेत्रलाई प्राथमिकता दिए पनि वित्त अभाव, सरकारको कार्यशैली र लगानी विस्तार नभएका कारण ती शीर्षकमा राखिएका लक्ष्य प्राप्त गर्न कठिन हुने देखिएको हो ।

त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अर्थशास्त्र विभागले गरेको अध्ययनअनुसार खासगरी ५ वर्षभित्र १८ प्रतिशतमा रहेको निरपेक्ष गरीबी ९ दशमलव ५ प्रतिशतमा झार्ने तथा हरेक वर्ष ६ लाख रोजगारी सृजना गर्नेजस्ता लक्ष्य प्राप्ति चुनौतीपूर्ण देखिएको छ । पूर्वाधार निर्माण र आर्थिक वृद्धिमा आर्थिक स्रोतसँगै सरकारको काम पनि कमजोर रहेको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

तोकिएका कतिपय लक्ष्य परिमार्जन गर्न पनि प्रतिवेदनले सुझाव दिएको छ । दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न बनाइएको १५औं योजना आर्थिक वर्ष ९आव० २०७५र७६ देखि शुरू भएर २०८०र८१ मा सकिँदै छ । उक्त योजनापत्रमा राखिएको सडक तथा रेल पूर्वाधारतर्फको लक्ष्य प्राप्तिमा पनि खासै काम हुन सकेको छैन भने अन्य क्षेत्रतर्फ समेत लक्ष्यअनुसार काम हुन सकेको छैन ।

३० मिनेटसम्मको दूरीमा सडक यातायातको पहुँच पाउने परिवार ८२ प्रतिशतबाट ९५ प्रतिशत पुर्‍याउने, ग्रामीण सडक विस्तार गर्ने तथा विद्युत् उत्पादन जडितक्षमता ५ हजार ८ सय २० मेगावाट पुर्‍याउनेजस्ता लक्ष्य प्राप्त हुन कठिन देखिएको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यो समाचार आर्थिक अभियान दैनिकमा छ ।