अनुदानको चुलो हुम्लामा नौ महिनादेखि बेवारिसे

हुम्ला । हुम्ला जिल्लाको सदरमुकामस्थित सिमकोट गाउँपालिका बासिन्दालाई निःशुल्क उपलब्ध गराउन ल्याइएकोे सुधारिएको चुलो नौ महिनादेखि बेवारिसे हुँदै आएको छ । छिमेकी खार्पुनाथ गाउँपालिकाको नल्ला पुल नजिकै तीन सय ५७ थान सुधारिएको चुलोमध्ये एकसय १७ थान नौ महिनादेखि बेवारिसेरूपमा राखिएको हो ।
गत वैशाखमा सल्लिसल्लाबाट खच्चरमा ढुवानी गरी उक्त पुल नजिकै ल्याएर अहिलेसम्म बेवारिसे छोडिएको सोही गाउँपालिकाकी सदस्य जसमती शाहीले जानकारी दिइन् ।
दुई सय ४० थान चुलो ट्याक्टरबाट सदरमुकाम सिमकोटमा लगिएकामा एक सय १७ थान चुलो भने खार्पुनाथमै बेवारिसे छोडिएको छ । ट्र्याक्टरबाट सिमकोट पु¥याइएको भाडा सम्बन्धित निकायले नदिएपछि दुई सय ४० चुलो ट्र्याक्टर मालिक कूल रावतको घरमा थन्क्याइएको बताइएको छ ।
आफ्नो घरमा सुरक्षित राख्दाको घरभाडा नपाएको उनले गुनासो गरिन् । ती चुला ‘नेपाल सरकार, ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालय, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रमार्फत लक्षित वर्गलाई वितरणका लागि भनी लेखिएको छ । उक्त गाउँपालिकाको कुन वडाले उक्त चुलो खरिद गरेको भन्ने पहिचानसमेत हुनसकेको छैन ।
बेवारिसे छोडिएका चुलो घामपानीका कारण खिया लागेका छन् । वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रका सहायक निर्देशक रणबहादुुर थापाले गत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा सिमकोट गाउँपालिकाका लागि छनोट भएका घरधुरीका लागि बोलपत्रद्वारा कम्पनी छनोट गरी ती चुलो खरिद गरिएको बताइन् । सिमकोटसम्म पु¥याउन जिम्मा लिएको कम्पनीले लक्षित वर्गलाई ती चुला वितरण गर्नुपर्ने सम्झौतामा उल्लेख छ ।
उक्त चुलोको एउटा कै रु आठ हजार पाँच सयमा खरिद भएको बताइएको छ । एक हजार एक सय १६ घरधुरीका लागि उक्त चुलो वितरणको जिम्मा गाल्भा निर्माण सेवा कम्पनीले लिएको तथ्य फेला परे पनि बाँकी सात सय ५९ चुलोको अत्तोपत्तो छैन । रु चौराननब्बे लाख ९४ हजार पाँच सय लगानी गरी खरिद गरिएको चुला अलपत्र अवस्थामा छन् । उक्त गाउँपालिकाका अध्यक्ष विजय भण्डारीले यस विषमा आफूलाई थाहा नभएको तर फाइल खोज्ने क्रममा ती चुलो वितरण कार्य सम्पन्न भइसकेको थाहा पाएको बताए ।
दुई वर्षअघि नै पाइसक्नुपर्ने चुलो अझैसम्म कसैले पनि नपाएको देखिएको उनले जानकारी दिए । खरिद तथा ढुवानीको जिम्मा पाएको संस्थाका प्रतिनिधि कृष्ण केसीले भने,“भौगोलिक विकटता र हिमपातका कारण सबै चुलो हुम्लामा पु¥याउन नपाएको उल्लेख गर्दै थप कुरा गाउँपालिकाको कार्यालयमा गएर बुझ्न आग्रह गरे। अब यस विषयमा छानबिन गरिने उक्त गाउँपालिकाले जनाएको छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
१० महिनादेखि समितिमा सभापति छैनन्, लेखा समिति सत्ताकै कब्जामा !
-
मधेस प्रदेशका पूर्व प्रमुख राजेश अहिराजलाई लागेको आरोप के हो ?
-
चुरोट गुट्खालगायतका नयाँ उद्योग खोल्न दिने प्रक्रिया सरकारले तत्काल रोकोस् : उपभोक्ता जागरण नेपाल
-
बीवाईडी ईभीमा विस्तारित वारेन्टी नीति लागू
-
एमाले मोरङमा वडासम्मै गुट, संस्थापन र इतरसमूहबिच जिल्लामा भएको प्रतिस्पर्धाकै झल्को
-
स्वार्थको खेलमा लेखा समिति ! आईपीओ निष्कासन अझै अन्योल