काबुल । गत जुनमा महिला चिकित्सकको एउटा टोली छ घण्टा लामो पहाडी मार्गको यात्रा पूरा गरेर पूर्वी अफगानिस्तानको एउटा गाउँ पुग्यो जहाँ भूकम्पबाट एक हजारभन्दा बढी अफगानीले ज्यान गुमाएका थिए । 

भूकम्प भएको दोस्रो दिन महिला चिकित्साकर्मीको टोली त्यहाँ पुगेको थियो । घाइते भएका पुरुषले अघिल्लै दिनदेखि उपचार पाएका थिए तर  सामान्य उपाचारसमेत नपाएर महिलाका आला घाउबाट रगत बगिरहेको थियो । पूरातन सोच र रुढीवादी समाजमा जकडिएको अफगानिस्तानका महिला चिकित्सक नआएसम्म त्रिपालबाट बाहिर निस्केनन् ।  

मानवीय सहायताकर्मी महिला नहुँदा कठिन एवम् दयनीय स्थिति अफगान महिलाले झेल्नुपरेकामा खिन्न छन् अन्तर्राष्ट्रिय उद्धार समितिकी समिरा सैयद रहमान । उनले गाउँका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई महिला स्वास्थ्यकर्मीको टोली सेवाका निम्ति आइसकेको जानकारी दिएपछि मात्र भूकम्प पीडित महिला उपचारका लागि घर वा त्रिपाल बाहिर आएका थिए । आपत्कालीन अवस्थामा पनि महिलाहरू घरभित्रै बस्नुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था देशभर लागू गरिएको उनी बताउँछिन् । 

“यो एउटा उदाहरण मात्र हो,” सैयद भन्छिन्, “गैरसरकारी संस्थामा महिलालाई काम गर्न नदिने तालिबानको आदेशले अफगानिस्तान र त्यहाँका महिलाको अवस्थालाई चित्रित गर्छ । परिणामको परवाह नगरी लादिएका यस्ता निर्णयले महिला कामदारको महत्व पनि रूढीग्रस्त अफगानी समाजमा दर्शाएको छ ।” 

यही पुस ९ गतेदेखि अन्तर्राष्ट्रिय एवम् राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थामा महिलाले काम गर्न नपाउने आदेश तालिाबानले जारी गरेपछि केही अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठनले  महिला कर्मचारी बिना काम गर्न नसक्ने भदै सहायता परिचालन बन्द गरे । सहायता निकायका अनुसार महिलालाई सेवामा रोक लगाउँदा सयौँ हजार प्रभावित हुने तथा त्यसले घातक परिणाम ल्याउने चेतनवनी दिएका छन् । लामो युद्धका कारण नाजुक बनेको नागरिक जीवन र कमजोर आर्थिक स्थितिले अफगानीस्तानमा तालिबानको  अव्यावहारिक आदेशले थप जटिलता थोपरेको छ ।

सन् २०२१ को अगस्टमा तालिबानले सत्ता कब्जा गरेदेखि नै सहायता निकाय र गैरसरकारी संस्थाहरूले अफगानिस्तानमा सहयोग जारी राखेका छन् । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले तालिबान शासनलाई मान्यता दिएको छैन भने मुद्रा सञ्चिति घटेको छ, विश्वव्यापी बैंकिङबाट काबुल कटौतीमा परेको छ । युद्धका कारण जर्जर बनेको अर्थतन्त्र ध्वस्त भएको छ । यद्यपि गैरसरकारी संस्थाहरूले तालिवानका आदेश उल्लङ्घन गर्दै खाद्यान्न सहयोगदेखि लिएर स्वास्थ्य सेवा र शिक्षाजस्ता आधारभूत सेवा प्रवाह गराउँदै आएका छन् । 

प्रतिबन्ध घोषणा हुनेवित्तिकै ११ वटा ठूला अन्तर्राष्ट्रिय सहायता समूह र केही साना समूहले आफ्ना महिला कामदारबिना काम गर्न नसक्ने भन्दै आफ्ना कामहरू पूर्ण रूपमा स्थगन गरेका छन् । अन्य धेरैले पनि नाटकीय रूपमा सेवा घटाएका छन् । करिब १४ प्रतिशत गैरसरकारी संस्थाले मात्र पूर्ण क्षमतामा सेवा प्रवाह गरेका छन् । खाद्यान्न आपूर्तिलगायत मानवीय सहायता प्रवाहमा राष्ट्रसङ्घीय निकाय क्रियाशील छन् । 

तालिबानको प्रतिबन्धलाई वेवास्ता गर्दै विश्व खाद्य कार्यक्रमले अघिल्लो महिनाको अन्त्य र यो महिनाको पहिलो सातासम्ममा चार करोड अफगानीमध्ये एक करोड ३० लाखलाई खाद्य सहयोग वा खाद्यान्न खरिदका निम्ति नगद हस्तान्तरण गरेको छ । महिलामाथिको प्रतिबन्ध कहिलेसम्म लागू रहन्छ भन्नेमा कोही स्पष्ट छैन । केही स्थानमा महिलाले काम गरिरहेका छन् । (रासस /एपी)