दाङ । केन्द्रकै राजनीतिक समीकरण अनुसार लुम्बिनी प्रदेश सरकार निर्माणको तयारीमा सत्ता साझेदार दलहरु गृहकार्यमा जुटेका छन् । मुख्यमन्त्रीमा लिला गिरी नियुक्त भई बिहीबार पद तथा गोपनीयताको शपथ लिए पनि मन्त्रालय बाँडफाँट तथा अन्य पदमा भागबण्डा मिल्न बाँकी छ ।

मुख्यमन्त्रीसँगै नेकपा एमालेका चेतनारायण आचार्य र कृष्णा केसी बिना विभागीय मन्त्री नियुक्त भएका छन् । सत्ता साझेदार दलहरुबीच भागबण्डामा सहमति नहुुँदा मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

नेकपा माओवादी केन्द्र लुम्बिनी प्रदेशका अध्यक्ष सुदर्शन बरालका अनुुसार सत्ता साझेदार दलहरुबीच आन्तरिक छलफल हुुन नसक्दा मुुख्यमन्त्री र दुई मन्त्रीसहितको मन्त्रिपरिषद तत्काल गठन गरिएको हो । ‘सत्ता साझेदार दलहरु कसले के पाउने भन्ने विषयमा छलफल हुुन नसक्दा मिनी मन्त्रिपरिषद विस्तार गरिएको हो,’ उनले भने ।

सत्ता साझेदारहरु बीचमात्रै नभई दलहरुमा आन्तरिक कुराकानी मिल्न नसक्दा पनि मन्त्रिपरिषद विस्तारमा समस्या देखिएको छ । सत्ता साझेदार दलहरु बीच छलफलको समय अभाव भएकाले मन्त्री छनौट तथा भागबण्डा टुुङ्ग्याउन नसकिएको नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष बरालले रातोपाटीलाई बताए । चाँडै एउटा निष्कर्षमा पुगेर मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिने उनको भनाइ छ ।

लुम्बिनी प्रदेशको सत्ता साझेदारको अर्काे सानो दल नागरिक उन्मुुख पार्टीले भने भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयको माग दाबी गरिरहेको छ । मन्त्रिपरिषद विस्तारका विषयमा सत्ता साझेदार दल नेकपा एमालेका लुम्बिनी प्रदेश इन्चार्ज छविलाल विश्वकर्मासँग कुराकानी गर्न खोज्दा उनीसँग सम्पर्क हुन सकेन ।

लुम्बिनी प्रदेशको नवगठित सरकारलाई नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा, जसपा, जनमत पार्टी, नागरिक उन्मुुक्ति, लोसपा र स्वतन्त्र २ गरी ५८ जना सांसदले समर्थन जनाएका छन् । सरकारमा यी सबै दलले हिस्सेदारी खोजेका कारण भागबण्डामा सकस भएको हो ।

मुख्यमन्त्री गिरीले लिए पद तथा गोपनीयताको शपथ, दुई जना बने मन्त्री