काठमाडौं । प्रतिनिधि सभाबाट विश्वासको मत लिएसँगै प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिन तीव्र तयारी गरेका छन् । मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिएर सरकारका कामकारबाहीलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्नेमा सत्ता साझेदार दलहरू एकमत देखिन्छन् । पुस ११ गत शपथ ग्रहण गरेका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले त्यसैदिन आठ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बनाएका थिए । अब १७ जना मन्त्री नियुक्त गर्न बाँकी छ ।

सुरुमा सानो आकारको मन्त्रिमण्डल गठन गरेका सत्ता साझेदार दलहरुबीच प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएसँगै मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने सहमति भएको थियो । सोही सहमतिअनुसार पुस २६ गते प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभाबाट ९९ प्रतिशत बढी सांसदबाट विश्वासको मत पाइसकेका छन् ।

संविधानतः २५ सदस्यीय मन्त्रिमण्डल बढाउन नमिल्ने भए पनि सत्ता साझेदार दलहरूको सङ्ख्याका साथै मन्त्रीका आकांक्षी पनि धेरै भएकाले दलहरूलाई आकांक्षीहरुको व्यवस्थापन गर्न कठिन पर्ने देखिएको छ । अहिलेसम्म सरकारमा जाने निश्चित भएका दलहरूमा एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, जसपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी छन् । तर कुन पार्टीले कति वटा मन्त्रालय पाउने भन्ने दलहरुबीच सहमति हुन बाँकी छ ।

बिहीबार दिउँसो बस्ने सत्ता साझेदार दलको बैठकमा मन्त्रालय बाँडफाँडमा सहमति जुटाएर शुक्रबारसम्ममा मन्त्रिपरिषद्लाई पूर्णता दिने तयारी प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको छ । सोही अनुसार बुधवार बेलुका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अध्यक्ष ओलीबीच ओली निवास बालकोटमा झण्डै २ घण्टा छलफल भएको छ । सोही छलफलका आधारमा बिहीबार सत्ता साझेदार दलको बैठक बोलाउन दुई नेता सहमत भएका हुन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र अध्यक्ष ओलीबीच बुधवार साँझ भएको छलफलमा एमालेले १० मन्त्रालय, माओवादीले प्रधानमन्त्रीसहित ६, रास्वपाले उपप्रधानसहित ४, राप्रपा २, जसपा १, जनमत १ र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीलाई एक मन्त्रालय हुने गरी भागवण्डा गर्न सकिनेमा दुई नेता सहमत भएको बताइएको छ । यो सङ्ख्यामा सहमतिका आधारमा केही फेरबदल समेत गर्न सकिनेमा दुई नेता सहमत भएका छन् ।

‘दलको हैसियत अनुसार नै मन्त्रालय भागवण्डा हुन्छ । त्यसमा एमालेले ११ वटा मन्त्रालय भनेकोमा १० वटामा सहमत हुन सकिन्छ भन्ने अध्यक्षको भनाइ छ’, अध्यक्ष ओली निकट एक नेताले भने, ‘त्यसैगरी माओवादी ६, रास्वपा ४,जसपा २ र अरूलाई एक-एक मन्त्रालय दिन सकिने दुई नेताको कुराकानीमा सहमति भएको बुझिएको छ ।’

ती नेताका अनुसार कुन मन्त्रालय कसले भन्नेमा भने गठबन्धनकै बैठकमा छलफल गरेर टुङ्ग्याउने नेताहरूको तयारी छ ।

पहिलो चरणमा एमालेबाट उपप्रधानसहित अर्थमन्त्रीका रूपमा एमालेका उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल, माओवादी केन्द्रका नेता नारायणकाजी श्रेष्ठ उपप्रधानसहित भौतिक पूर्वाधार र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका रवि लामिछाने उपप्रधानसहित गृह मन्त्रलायको जिम्मेवारीसहित शपथ लिइसकेका छन् । अन्य मन्त्रीहरूमा जनमत पार्टीबाट अब्दुल खान र एमालेबाट तीन मन्त्री ज्वालाकुमारी साह, दामोदर भण्डारी, राजेन्द्र राईले शपथ लिए पनि उनीहरूको मन्त्रालय तोकिएको छैन ।

एमालेबाट थपिने मन्त्री ओलीको खल्तीमा

नेकपा एमालेले मन्त्रीबारे निर्णय गर्ने अधिकार अध्यक्ष ओलीलाई नै दिएको छ । एमाले उपमहासचिव समेत रहेका विष्णु रिमालले त्यो अधिकार अध्यक्षलाई नै भएको बताए । ‘ककसलाई मन्त्री बनाउने भन्ने जिम्मा अध्यक्षलाई नै दिएका छौ’, नेता रिमालले भने,‘यसअघि चार जना जाँदा उपाध्यक्ष विष्णु कमरेडलाई टिमको लिडर बनाएर पठाउने र अरु चाहिँ विभिन्न क्षेत्रको समन्वय हुने गरी धेरै पटक चुनाव जितेका तर मन्त्री नभएका नयाँ वा पुराना क्षमता पनि भएकालाई पठाउने सामान्य मापदण्ड हो ।’

नेता रिमालका अनुसार यही मापदण्डमा गएमा अव थपिने मन्त्रीहरु अपवादबाहेक पदाधिकारीबाहेकका हुनेछन् । नेता रिमालले मन्त्रालय संख्याबारे एमालेले अहिलेसम्म चासो नै नदेखाएको पनि बताए । स्रोतका अनुसार अध्यक्ष ओलीले मन्त्रीमा थपिने सूचीमा पर्वतका पदम गिरी, कास्कीका विद्या भट्टराई, सुनसरीका भगवती चौधरी, झापाका देवराज घिमिरे, मकवानपुरका महेश बर्तौँला, ललितपुरका प्रेमलाल महर्जनलगायतको नाम लिष्ट तयार गरेर खल्तीमा राखेका छन् । पहिले मन्त्री भैसकेकाहरु पनि पठाउनुपरेमा अर्घाखाँचीका टोपबहादुर रायमाझी, धनुषाका रघुवीर महासेठ, रुपन्देहीका छविलाल विश्वकर्मा, लमजुङका पृथ्वी सुब्बा गुरुङलाई ओलीले ट्र्याक टुमा राखेको  बुझिएको छ । छविलाल र पृथ्वीले सभामुखमा समेत चाहाना राखेका छन् । तर ओलीले कसैलाई पनि सभामुखका लागि संकेत गरिसकेका छैनन् ।