अन्तर्राष्ट्रिय सङ्गठन ह्युमन राइट्स वाचले आफ्नो विश्वव्यापी प्रतिवेदनमा भारत सरकारले कार्यकर्ता समूह र सञ्चारमाध्यममाथिको आक्रमण तीव्र बनाएको जनाएको छ ।

ह्युमन राइट्स वाचले १०० भन्दा बढी देशमा मानव अधिकारको अवस्थाबारे आफ्नो ग्लोबल रिपोर्ट सार्वजनिक गरेको छ ।

७१२ पृष्ठको प्रतिवेदनमा हिन्दू राष्ट्रवादी भारतीय जनता पार्टीको सरकारले मुस्लिम र अन्य अल्पसंख्यकलाई दमन गर्न अपमानजनक र भेदभावपूर्ण नीति अपनाएको उल्लेख गरेको छ ।

प्रतिवेदनमा भनिएको छ, ‘पूरा भारतमा, कार्यकर्ता, पत्रकार र सरकारका अन्य आलोचकहरूलाई राजनीतिक कारणले आपराधिक मामिलामा पक्राउ गरिएको छ । यसमा आतंकवादसँग सम्बन्धित विषयहरू पनि छन् । प्रशासनले आयकरको छापा, आर्थिक अनियमितताको आरोप र विदेश अंशदान विनियम ऐनमार्फत मानवअधिकारकर्मीलाई उत्पीडन गरिरहेको छ ।’

‘भाजपा शासित राज्यहरूमा, प्रशासनले मुस्लिमहरूको घर र सम्पत्ति ध्वस्त पारेको छ र यो कदम कुनै कानुनी वैधता वा उचित प्रक्रिया बिना लिइएको छ । यस्तो विरोध वा कथित अपराधको सजायको रूपमा गरिएको छ ।’

ह्युमन राइट्स वाचका दक्षिण एसिया निर्देशक मीनाक्षी गांगुलीले भनिन्, ‘भाजपा सरकारको हिन्दू बहुसंख्यक विचारधाराको प्रचारप्रसारले प्रशासन र यसका समर्थकहरूलाई धार्मिक अल्पसंख्यकहरू विरुद्ध हिंसात्मक कारबाही गर्न प्रेरित गरिरहेको छ । आलोचकलाई जेल पठाउनुको सट्टा पार्टीका सदस्य र समर्थकलाई हैरानी गर्नेलाई प्रशासनले लगाम लगाउनुपर्छ ।’

The BJP-led govt in #India repressed Muslims and other minorities. Authorities arrested critics on politically motivated charges, harassed them with allegations of financial irregularities & used summary punishments without due process #Rights2023 @hrw
https://t.co/O8hs1w6IHU pic.twitter.com/FgTWQh4tuU

— meenakshi ganguly (@mg2411) January 12, 2023

यस प्रतिवेदनका अनुसार भारतमा क्रिस्चियनहरूलाई निशाना बनाउनका लागि जबर्जस्ती धर्म परिवर्तनलाई रोक्नका लागि कानुन बनाइएका छन् ।

यसमा बिलकिस बानोको प्रसंग पनि उल्लेख छ । भनिएको छ, ‘सन् २००२ को दंगामा गर्भवती मुस्लिम महिलाको सामूहिक बलात्कारको मामिलामा ११ जना हिन्दूलाई सजाय पूरा हुनुअघि नै रिहा गरिएको थियो । उनलाई आजीवन कारावासको सजाय सुनाइएको थियो ।’

यो पनि लेखिएको छ कि जम्मू–कश्मीरको स्वायत्त दर्जा हटाएर दुई केन्द्र शासित प्रदेशमा विभाजन गरेको तीन वर्षपछि पनि अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता, शान्तिपूर्ण सम्मेलन र अन्य अधिकारहरूमा प्रतिबन्ध लगाइएको छ ।

यो रिपोर्टमा सर्वोच्च अदालतको ‘टु फिंगर टेस्ट वा भर्जिनिटी टेस्ट’ मा प्रतिबन्ध लगाउने निर्णयबारे पनि उल्लेख गरिएको छ ।