काठमाडौँ । पुस १० मा कांग्रेस नेतृत्वको सात दलीय गठबन्धन भत्काएर एमाले नेतृत्वको नयाँ गठबन्धनबाट प्रधानमन्त्री बनेका माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डलाई कांग्रेसले नै विश्वासको मत दिएपछि मुलुकको राजनीतिबारे विभिन्नखाले टीकाटिप्पणी हुन थालेको छ ।  साथै यो विषयमा कांग्रेसको आलोचना समेत भइरहेको छ ।

धेरैले आफ्नै नेतृत्वको गठबन्धन भत्काएर प्रतिस्पर्धी दलको समर्थनमा प्रधानमन्त्री भएका प्रचण्डलाई कांग्रेसले विश्वासको मत किन दियो ? यसभित्र के स्वार्थ छ ? जस्ता प्रश्न गर्दै आश्चर्य, अनौठो र अस्वाभाविक भनेका छन् ।

हुन त विश्वासको मतका लागि कांग्रेसबाहेक पनि प्रचण्डको पक्षमा स्पष्ट बहुमत पुगिसकेको थियो । २७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभामा १७० जना सांसदको हस्ताक्षरसहित प्रचण्ड प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । त्यो अवस्था दायाँबायाँ नभएकाले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई विश्वासको मत प्राप्त गर्न कांग्रेसको मत गणितीय हिसाबले खास अर्थ पनि राख्दैन थियो । यो जान्दाजान्दै कांग्रेसले निर्णय नै गरेर मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा प्रधानमन्त्री प्रचण्डको पक्षमा विश्वासको मत दिन पुग्यो ।

कांग्रेसको यो अप्रत्याशित कदमले राजनीतिक वृत्तमा तरङ्ग उत्पन्न हुनुका साथै प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउन मुख्य भूमिका खेलेको नेकपा एमाले त्रसित र सशङ्कित बन्न पुगेको छ ।

एमाले संशकित बनेको सङ्केत स्वयं नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्वप्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मंगलबारकै संसद बैठकमा दिइसकेका छन् । अध्यक्ष ओलीले कांग्रेसको समर्थनलाई कुनै जालझेल र ढोक्सा थापेको त होइन ? भन्दै प्रश्न नै गरिसकेका छन् ।

‘यदि यो समर्थनभित्र सदाशयताबाहेक अरू कुरा छैन, समर्थन जाल होइन र यो समर्थन कुनै ढोक्सा होइन भने स्वागतयोग्य छ’, ओलीले कांग्रेसलाई प्रश्न गर्दै भनेका छन्, ‘ढोक्सा र जाल हो भने म भन्न चाहन्छु– माछा नभएको खोलामा फ्याँकेजस्तै हुनेछ ।’

ओलीको यो अभिव्यक्तिबाट पनि प्रचण्डलाई अहिले कांग्रेसले विश्वासको मत दिएर भोलि आफूलाई किनारामा पार्ने योजना त होइन भन्ने बुझाई रहेको प्रस्ट छ । उनले भनेका छन्, ‘विश्वासको मत दिनुमा अरू खालका कुराहरू सोचिएको छ भने ढोक्सा रित्तै हुनेछ । किनभने ढोक्सा थापेतिर माछा बग्नेछैन ।

नेकपा एमालेका पोलिटब्युरो सस्य समेत रहेका नेता अग्नि खरेल पनि कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिनुले उसको संसदीय व्यवस्थाप्रतिको चिन्तनलाई संकेत गर्ने बताउँछन् ।

‘कांग्रेसले विश्वासको मत दियो राम्रै हो तर कांग्रेस संसदीय व्यवस्थाप्रति चिन्तित रह्यो कि रहेन भन्ने प्रमुख प्रश्न हो’, नेता खरेलले रातोपाटीसँग भने, ‘कांग्रेसले मुलुकको संसदीय व्यवस्थालाई कसरी विकसित गर्ने भन्ने कुरामा यसले सार्थक सम्बन्ध राख्यो राखेन भन्ने प्रमुख प्रश्न हो ।’

संसदीय व्यवस्थामा सत्तापक्ष जतिकै महत्त्वपूर्ण प्रतिपक्षलाई पनि मानिन्छ । तर सरकारलाई समर्थन गरिसकेपछि कांग्रेस विपक्षी दलको हैसियतमा रहन्छ त भन्ने प्रश्न पनि उब्जिएको छ ।पूर्व कानुन मन्त्री समेत रहेका खरेल भन्छन्, ‘कांग्रेस अव यो संसदमा कानुनी व्यवस्था र संसदीय अभ्यासको हिसाबले पनि विपक्षी दल हुन सक्दैन ।’

त्यसो त कांग्रेसका केही नेता र केही जानकारहरू २०५१ सालको उदाहरण दिँदै प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएर पनि प्रतिपक्षमा बस्न सकिने बताउँछन् । एमाले नेता खरेल भने २०५१ र अहिलेको अवस्था फरक रहेको दाबी गर्छन् ।

‘त्यस वेला र अहिलेको अवस्था दुई वटा कारणले फरक छ’, खरेल भन्छन्, ‘२०५१ सालमा कांग्रेसले सरकारलाई समर्थन गरेको थिएन भने तत्काल पुनर्निर्वाचन जानुपर्ने हुन्थ्यो । लार्जेस्ट पार्टी एमाले थियो, सेकेन्ड लार्जेस्ट कांग्रेस थियो । उसले साथ नदिनेवित्तिकै अरू सबै मत जोड्दा पनि एमालेलाई बहुमत पुर्‍याएर सरकार बनाउन पुग्दैनथ्यो ।’

त्यो अवस्थामा कांग्रेसले विश्वासको मत दिनुपर्ने बाध्यता भएको खरेलको भनाइ छ । ‘किनकि त्यस्तो अवस्थामा तत्काल अर्को चुनावमा मुलुकलाई लानु पनि हुँदैन थियो र कांग्रेस जान पनि चाहँदैन थियो । त्यस कारण कांग्रेसले त्यस वेला साथ समर्थन दियो’, खरेलको बुझाइमा कतिपय कांग्रेसले त्यस वेला पनि हामी विपक्षी बसेका हौ अहिले किन पाउँदैनौ ?  भन्ने तर्क गरिरहेपनि त्यो तर्क यथार्थमा आधारित छैन ।

खरेलका अनुसार त्यस वेला (२०५१) को प्रतिनिधि सभाका पदाधिकारी र सदस्यहरूको सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐनले गरेको व्यवस्था र अहिलेको संघीय संसदका पदाधिकारी र सदस्यहरूको पारिश्रमिक सेवा,सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ मा गरिएको व्यवस्था भिन्न रहेको छ । उनी भन्छन्, ‘अहिलेको व्यवस्थामा संघीय संसदका पदाधिकारी र सदस्यको पारिश्रमिक सेवा, सर्त र सुविधासम्बन्धी ऐन २०७३ को उपदफा २ को परिभाषामा विपक्षी दलको परिभाषा छ । विपक्षी दल जो सरकारमा संलग्न छैन वा जसले सरकारलाई समर्थन गरेको छैन भनिएको छ । अव कांग्रेस विपक्षी दलमा त छैन तर वा जसले समर्थन गरेको छैन भन्ने अर्थमा कांग्रेसले त समर्थन गर्‍यो । त्यो परिभाषा अनुसार सरकारलाई समर्थन गरिसकेपछि कांग्रेस विपक्षी दल हुँदैन ।’

खरेलले संसदमा विपक्षी दल हुनका लागि ऐनमा प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभामा १० प्रतिशत सिट भएको पार्टी हुनुपर्छ भन्ने उल्लेख गरिएको बताए ।

‘अव १० प्रतिशत सिट भएका दलले समर्थन गरिसके । बाँकीसँग १० प्रतिशत नै पुग्दैन । यसरी हेर्दा संसद विपक्षी दलविहीन भयो कि भएन ?’, खरेलको प्रश्न छ । खरेलले कांग्रेसले मत नदिँदा पनि प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउने अवस्था रहेको भन्दाभन्दै दिएर संसदलाई विपक्षी दलविहीन बनाउने काम कांग्रेसले किन गर्‍यो ? भन्दै प्रश्न गरे ।

खरेलको बुझाइमा अव कांग्रेसले प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको अवस्था र बाँकी रहेका दलमा १० प्रतिशत नै नपुग्ने अवस्थामा ऐन अनुसार नै सभामुखले विपक्षी दलको नेता तोक्न सक्ने अवस्था छ  ।

‘ऐनअनुसार सभामुखले बाँकी कसैलाई विपक्षी दलको नेता तोक्नसक्नेछ भनिएको छ’, उनले भने, ‘विपक्षी दलको नेताले संवैधानिक परिषदमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ भन्ने संविधानले नै व्यवस्था गरेको छ ।’

नेता खरेलले शेरबहादुर देउवा विपक्षी दलको नेता कायम हुन नसक्ने अवस्थामा सभामुखको माघ ५ मा हुने निर्वाचनपछि अरू कसैलाई विपक्षी दलको नेताका रूपमा तोक्नसक्ने बताउँछन् ।

‘यो अवस्थामा एक सिट भएका पार्टीका दललाई विपक्षी दलको नेता बन्ने परिस्थिति कसले बनायो ? कांग्रेसले यो काम किन गर्‍यो ? कांग्रेसलाई लागेको हुँदो हो म स्वतः विपक्षी दलको नेता हुँ । तर त्यो तर्कसङ्गत हुनुहुँदैन’खरेलको दाबी छ ।

कांग्रेसका युवा तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत रहेका नेता प्रदीप पौडेल प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार बनेपछि कांग्रेस प्रतिपक्षमा पुगेको भन्दै प्रतिपक्षमा रहेको पार्टीले विश्वासको मत दिन नमिल्ने तर्क गर्छन् ।

‘प्रतिपक्षमा रहँदा रहँदै प्रधानमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिन मिल्दैन भन्ने मेरो बुझाई हो । त्यस हिसाबमा नैतिक हिसाबबाट, राजनीतिक हिसाबबाट संसदीय व्यवस्थाभित्र त्यो नमिल्ने कुरा हो भन्ने मेरो आफ्नो बुझाई हो’, पौडेलको भनाइ छ ।

उनले प्रचण्ड नेतृत्वमा सरकार बनिसकेपछि कांग्रेसले सत्तातिरको यात्रा नगरी प्रतिपक्षको प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सक्नुपर्छ भन्ने रहेको भन्दै हालको गठबन्धन  द्वन्द्वको भुमरीमा फसेर आफै विभाजित हुने र कांग्रेस त्यसवेला सरकारमा जान सकिने सम्भावना रहेको अवस्थामा विश्वासको मत दिनु आफूले स्वाभाविक नठानेको बताए । यद्यपि असहमतिका बाबजुद पार्टीले निर्णय नै गरेकाले विश्वासको दिनु परेको पौडेलको भनाइ छ ।