कांग्रेस अब सत्ता पक्ष कि प्रतिपक्ष ?
काठमाडौं । गत मंसिर ४ मा सम्पन्न प्रतिनिधिसभा निर्वाचनमा ८९ सांसदसहित सबैभन्दा ठुलो दल बनेको नेपाली कांग्रेसले अब कस्तो भूमिका निर्वाह गर्ला भन्नेबारे सर्वत्र चासो बढेको छ । खासगरी पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारलाई प्रतिनिधिसभाबाट विश्वासको मत दिएपछि कांग्रेसको आगामी भूमिकाबारे चासो र प्रश्न उठेको हो ।
कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा रहेको गठबन्धनलाई जोगाउन नसक्दा अहिले नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी, राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जसपा नेपाल, जनमत पार्टी लगायतका दलको समर्थनमा सरकार गठन भएको छ । जबकि, कांग्रेसले केही उदारता देखाएको भए तत्कालीन गठबन्धनले नै संघीय सरकारमात्र नभएर सात वटै प्रदेशमा सरकार गठन गर्न सक्ने अवस्था थियो ।
तत्कालीन गठबन्धनभित्र भागबण्डामा उदार हुन नसकेर कांग्रेसले एउटा गम्भीर गल्ती गरेकै थियो, संसदमा बलियो प्रतिपक्षको खाँचो पूरा गर्ला भन्ने आम अपेक्षा विपरीत सरकारलाई विश्वासको मत दिएर उसले दोस्रो गम्भीर गल्ती गरेको टिप्पणी भइरहेको छ । जबकि, कांग्रेसले मत नदिए पनि वर्तमान सरकारलाई संसदबाट विश्वासको मत सहजै प्राप्त हुने अवस्था थियो ।
सामान्य मानिसले पनि बुझ्न सक्ने विषय भनेको कसैलाई पनि आवश्यकता बेगर गरिने सहयोगको महत्त्व हुँदैन । कांग्रेसले वर्तमान सरकारलाई दिएको विश्वासको मत आवश्यकता बेगरको सहयोग हो । त्यसैले पनि अहिले कांग्रेसको उक्त भूमिकामाथि प्रश्न उठिरहेको हो । कांग्रेसको मतले प्रधानमन्त्री प्रचण्ड सर्वाधिक सांसदको विश्वास प्राप्त प्रधानमन्त्री बन्न सफल भए तर त्योबाहेक कांग्रेसको मत यो सरकारलाई अर्को कुनै पनि अर्थमा आवश्यक थिएन र छैन भन्ने तर्क गर्नेहरु प्रशस्त छन् ।
कांग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल भने कांग्रेसले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिएपछि आफ्नो भाग खोसिन्छ कि भन्ने चिन्ता गरेकाहरुले यस्तो तर्क गरिरहेको बताउँछन् । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै उनले भने, ‘सरकारलाई गुण र दोषको आधारमा समर्थन वा विरोध गर्न हामी स्वतन्त्र छौं ।’ उनले कांग्रेस प्रतिपक्षमै रहेको पनि प्रस्ट पारे । यतिबेला राष्ट्रिय सहमतिको आवश्यकता भएका कारण कांग्रेसले आफ्नो तर्फबाट त्यसका लागि वातावरण बनाएको उनको तर्क छ ।
कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले जसरी विश्वासको मत दिनुअघि संसदमा ‘संविधानको रक्षाका लागि’ भन्दै विश्वासको मत दिने निर्णयको प्रतिरक्षा गरे, कांग्रेसले विश्वासको मत नदिएको भए संविधानलाई कहाँबाट कस्तो खतरा थियो भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रुपमा उब्जिएको छ ।
पौडेल अहिलेको सत्तारुढ गठबन्धनभित्रैबाट संविधानमाथि खतरा रहेको बताउँछन् । उनले भने, ‘देशमा हरेक किसिमका संकट छन्, संविधानमाथि खतरा आउने अवस्था पनि देखिएको छ, त्यसैले यस्तो अवस्थामा हामीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई साथ र समर्थन दिएका हौं ।’
पौडेलका अनुसार एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका क्रियाकलाप, अस्ति संसदमा दिएको अभिव्यक्तिले संविधानमाथिको वक्रदृष्टि प्रस्ट देखिन्छ । ‘उहाँले संविधान र अदालतभन्दा माथि आफूलाई ठान्नु हुन्छ । संविधानको धारामा एउटा कुरा लेखेको हुन्छ, उहाँको निर्णय अर्कै भएर आएको पनि हो, फेरि पनि त्यस्तो हुन सक्छ,’ ओलीतिर लक्षित गर्दै उनले भने, ‘त्यसैले पनि प्रचण्डलाई धेरै टाढा राख्नु हुँदैन भन्ने महसुस हामीलाई भयो । ओलीजीकै काखमा प्रचण्डलाई छोडिदिँदा भोलि यो व्यवस्था खतरामा पर्छ भन्ने लाग्यो र विश्वासको मत दियौं ।’
जुन गठबन्धनले बहुमतका साथ सरकार निर्माण भयो, त्यही गठबन्धन कायम रहेको अवस्थामा कांग्रेसले सरकारलाई दिएको विश्वासको मतको औचित्य के भन्ने प्रश्न यतिबेला सत्तारुढ गठबन्धनकै नेता, खासगरी नेकपा एमालेका नेताहरुले उठाइरहेका छन् । एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदमै कांग्रेसतिर लक्षित गर्दै ‘माछा मार्न जाल फ्याँकेको’ भनेर आशंकासमेत व्यक्त गरे ।
संसदीय राजनीतिमा प्रतिपक्ष भनेको जहिले पनि सत्ताका लागि प्रतीक्षारत हुन्छ । सरकारका कमी–कमजोरी, सत्तारुढ गठबन्धनभित्रका खटपट र अविश्वासलाई उचित समयमा भजाएर सत्तामा पुग्न प्रयासरत हुन्छ प्रतिपक्ष । तर, सरकारलाई नै विश्वासको मत दिने अनि आफू प्रतिपक्षमा छु भनेर प्रतिपक्षले पाउने सुविधा उपभोग गर्ने अभ्यास पनि संसदीय राजनीतिमा उदाहरणीय र नैतिकवान मानिँदैन भन्ने तर्क पनि प्रकट नभएका होइनन् ।
कांग्रेसका वरिष्ठ नेता पौडेल भने यस्तो तर्कसँग सहमत छैनन् । उनले भने, ‘हामी सरकारमा गएको भए पो प्रतिपक्षमा बस्न मिल्दैन । कानुनले के भन्छ भने सरकारमा रहने वा सरकार निर्माणमा संलग्न हुने सत्ता पक्ष हो । हामी सरकार निर्माणमा संलग्न छैनौं । त्यसकारण हामी सत्ता पक्ष होइनौं, प्रतिपक्षमै छौं ।’
राष्ट्रपतिबाट प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिसकेको अवस्थामा आफूहरुले त्यो सरकारलाई विश्वासको मतमात्र प्रकट गरेको उनले प्रस्ट पारे । ‘सरकारलाई हामीले सहयोग गरेका मात्र हौं । सहयोग गर्न मन नलागेको ठाउँमा हामी सहयोग गर्दैनौं,’ उनले भने, ‘विगतमा हामी प्रतिपक्षमा रहँदा पनि सरकारको नीति र कार्यक्रमलाई समर्थन गरेका छौं । सरकारको नीति तथा कार्यक्रमलाई समर्थन गर्दैमा सत्ता पक्ष भइन्छ र ? कांग्रेस प्रतिपक्षमै बसेको थियो नि त !’
प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिन कांग्रेस यति आतुर थियो त उसले आफ्नै नेतृत्वको गठबन्धनमा माओवादी केन्द्र रहँदा प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री पद किन दिन सकेन भन्ने प्रश्न पनि यहाँ स्वाभाविक रुपमा खडा हुन्छ । कांग्रेसले प्रचण्डलाई तत्काल प्रधानमन्त्री बनाउन अस्वीकार गरेकै कारण त्यो गठबन्धन तोडिएर यो गठबन्धन बनेको हो ।
एउटा गठबन्धन तोडेर अर्को गठबन्धनमा सामेल भई प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डलाई कांग्रेसले यति आत्मीयता किन देखायो भन्ने प्रश्नका साथ विभिन्न आशंका गर्न थालिएको छ । तर पौडेल कांग्रेसले आफ्नो स्वार्थभन्दा पनि देश, संविधान र लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताको स्वार्थका कारण यस्तो भूमिका यसअघि पनि निर्वाह गर्दै आएको स्मरण गराउँछन् ।
उनले ०५१ सालमा मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको अल्पमतको सरकारलाई प्रतिपक्षीकै हैसियतमा कांग्रेसले विश्वासको मत दिएको तथ्यलाई पनि स्मरण गराए । उनले भने, ‘त्यतिबेला कांग्रेसले मनमोहन अधिकारी नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत नदिएको भए संसद विघटन हुने अवस्था थियो । कुनै अप्ठ्यारो परिस्थिति आउन सक्छ भनेर प्रतिपक्षमै रहेर विश्वासको मत दिएको हो ।’
अहिले मुलुकमा राष्ट्रिय एकता, राजनीतिक स्थायित्व, सुशासन सबैभन्दा जरुरी रहेको पौडेल बताउँछन् । ‘त्यसलाई ध्यानमा राखेर हामीले सरकारलाई विश्वासको मत दियौं । हामी सरकारको गुण र दोषका आधारमा भूमिका निर्वाह गर्दछौं,’ उनले भने, ‘अहिले विश्वासको मत दिएर प्रधानमन्त्रीलाई सहयोग गर्नु उचित लाग्यो, भोलि गलत काम भएमा खबरदारी पनि गर्छौं । यो त हाम्रो इच्छाको कुरा हो नि !’
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
विदेशी मुद्राको विनिमय दर, कसको मूल्य कति पुग्यो ?
-
ला लिगाका दुबै खेल टुंगिए बराबरीमा
-
चितनको माडीमा १२ सय परिवार गरिब
-
रुसका रासायनिक सुरक्षा बल प्रमुखको हत्या आरोपमा उज्बेकिस्तानी युवक पक्राउ
-
विदेशिक रोजगारीमा जानेको स्वास्थ्य परीक्षण कार्य सुधारका लागि प्रतिवेदनमाथि छलफल
-
१२ बजे, १२ समाचार : नेपालबाट चीनमा मासु निर्यातका लागि सम्झौतादेखि दुर्गा प्रसाईंलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेशसम्म