पोखरा । पोखरा महानगरपालिकाको १२ औं नगरसभा अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको छ । मंगलबारबाट सुरु भएको नगरसभा बैठक मेयर धनराज आचार्यले अर्को सूचना प्रकाशित नहुँदासम्म स्थगित भएको घोषणा गरेका हुन् ।

नगरसभा चल्दै गर्दा एमालेका जनप्रतिनिधिले पोखरा–२४ का वडाध्यक्षलाई कारबाहीको माग गर्दै विरोध गरेपछि सभाको बैठक बिथोलिएका हो । बैठक स्थलबाट पहिलो पटक एमाले जनप्रतिनिधि र दोस्रो पटक कांग्रेस जनप्रतिनिधि बहिष्कार गरेर बाहिर निस्केपछि मेयर धनराज आचार्यले बैठक अनिश्चितकालका लागि स्थगित भएको घोषण गरे ।

एमालेका केही जनप्रतिनिधिले कालो  झण्डा देखाउँदै पोखरा–२४ का वडाध्यक्ष रामचन्द्र अधिकारीलाई कारबाहीको माग गरेका थिए । वडा सदस्यलाई जातीय विभेद गरेको आरोप लागेका अधिकारीलाई मंगलबार जिल्ला प्रहरी कार्यालयले पक्राउ गरिसकेको छ ।

पोखरा २४ कै वडा सदस्य मैया नेपालीले वडाध्यक्ष अधिकारीले अपमानजनक शब्द बोलेर जातीय विभेद गरेको भन्दै उजुरी दिएकी थिइन् । तर, कानुनी छानबिनमा पुगिसकेको विषयलाई नगर सभामा ल्याएर विरोध गर्नुको औचित्य नभएको अवस्थामा नगर सभा बहिस्कार गरेर जनप्रतिनिधिहरुको अपमान गरिएको कांग्रेस दलका नेता दिवसमान प्रधानाङ्गले बताए ।

सभाको पहिलो चरणमा ‘जातीय विभेद अन्त्य गरौं’ जस्ता नारा लगाउँदै एमाले जनप्रतिनिधिहरूले कालो झण्डा निकाल्दै सभा बहिस्कार गरेका थिए । यसलगत्तै मेयर धनराज आचार्यले एक घन्टा बैठक स्थगित गरेका थिए । एक घण्टापछि पुनः बसेको नगर सभामा नेता प्रधानाङ्गले सभामा सम्बोधन गर्दै आफूहरुको अपमान गरिएकाले सभा स्थगित गर्न आह्वान गरेका थिए ।

‘पोखरालाई समृद्धितर्फ लैजान हामी जनप्रतिनिधि चुनिएका छौं । सबै मिलेर पोखराको विकास र सुशासनका लागि काम गर्ने प्रतिवद्धता जनाएर आइसकेपछि पनि यहाँ राजनीतिकरण गरियो । जुन अनावश्यक छ । यो कांग्रेस जनप्रतिनिधिहरुको अपमान गर्ने काम भयो । जसको म घोर भर्त्सना गर्दछु,’ उनले नगर सभाको रोस्टमबाट भने, ‘म नगरप्रमुख र उपप्रमुखको ध्यानाकर्षण गर्न चाहन्छु । पोखरालाई विकास गर्न छाती चौडा बनाएर आएका अवस्थामा नीति नियम विपरीत विरोध गरेर हामीलाई अपमानित गरियो । यस कारण म साथीहरुलाई बैठकस्थल छोडेर बाहिर जान अनुरोध गर्दछु ।’

नेता प्रधानाङ्गले महानगरको सहजीकरणका लागि बनाइएका समितिले नै विरोधका लागि विरोध गरेको भन्दै असन्तुष्टि पोखे ।

तर, एमालेबाट दलको नेता राधिका शाहीले एमालेले निर्णय गरेर कुनै पनि विरोध नगरेको बताइन् । उनले दोषीले कारबाहीको भागीदार हुनपर्ने तर, आफूहरूले त्यो विषय उठाउन नचाहे पनि केही जनप्रतिनिधिहरूले आक्रोश पोखेको बताइन् ।

‘बहिस्कार गर्ने दलको निर्णय होइन । अन्याय गर्नेलाई छुट हुँदैन । दलगत गरिएको निर्णय नभइ केही व्यक्तिले पोखेको असन्तुष्टि हो । हामी जोडदार माग गर्छौं, दोषीले कारबाहीको भागीदार हुनुपर्छ ।’