विराटनगर । प्रदेश १ मा राप्रपाबाहेक सबै दलले प्रदेशलाई बलियो बनाउन संघीय सरकारसँग संविधानमा भएका अधिकारका सूची हस्तान्तरणका लागि संघर्ष गर्ने आशय व्यक्त गरेका छन् ।

नेपालमा संघीयता स्थापित हुनु द्वन्द्व व्यवस्थापन मात्रै नभएर यहाँको आवश्यकता भएको भन्दै उनीहरूले केन्द्रले प्रहरी समायोजन ऐन, संघीय निजामती ऐन, संघीय शिक्षा ऐन, संघीय स्वास्थ्य ऐन तत्काल निर्माण गरेर प्रदेशलाई अधिकार हस्तान्तरण गर्नुपर्ने बताएका हुन् ।

प्रदेश १ प्रदेशसभाको आज बसेको दोस्रो बैठकमा सबै दलका शीर्ष नेताले सम्बोधन गरेका थिए । सम्बोधनका क्रममा प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्की, कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धब थापा, माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो, नेकपा एकीकृत समाजवादीका संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राई, एमालेको तर्फबाट सांसद रामबहादुर राना मगर र जसपाकी निर्मला लिम्बूले संघीयता बलियो बनाउनु पर्नेमा जोड दिए । राप्रपाबाट बोलेका अम्बरबहादुर विष्टले भने प्रदेश संरचना आवश्यक नपर्ने बताएका थिए ।

‘प्रदेश संरचनालाई संस्थागत गर्न र नकारात्मक धारणाहरूको जवाफ दिने दायित्व यसै सभाका सदस्यहरूको हो । संघीयताको मर्म नबुझेर विरोध गर्ने समूहलाई कामका माध्यमबाट बुझाउने दायित्व छ,’ मुख्यमन्त्री कार्कीले भने, ‘प्रदेशका अधिकार केन्द्रित गर्ने पक्षसँग निरन्तर संघर्ष गर्नुपर्छ । हामी चुकेको क्षेत्र पहिचान गरेर सच्याउन स्वआलोचित हुनुपर्ने छौं ।’

मुख्यमन्त्री कार्कीले संघीयता सेवा प्रवाह र विकासका लागि आवश्यक रहेकोमा जोड दिए । ‘संघीयताको विषयमा समीक्षा गर्ने समय भएको छैन । खारेज गर्ने भन्ने कुरा कुनै हालतमा स्वीकार्य हुँदैन, त्यो मागको औचित्य पुष्टि हुन पनि सक्दैन,’ उनले भने, ‘बरू यो सफल संरचना हो । यस विषयमा एक मत हुँदै प्रदेशको अधिकारका लागि जुटौं ।’

प्रदेशको नामकरण गर्न नसकेकोमा जिम्मेवारी दिँदै उनले प्रदेशको नामकरण साझा सहमति वा प्रक्रियाबाट टुंगो लगाउने बताए । उनले केही दिनभित्र सरकारका न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउने बताउँदै सुशासन र भ्रष्टाचार विरूद्ध भूमिका खेल्ने, पर्यटन र कृषिको विकास गरी उत्पादन र आय बढाउने, सेवा प्रवाहलाई चुस्त र प्रभावकारी बनाउने तथा आर्थिक सामाजिक विकासमा ध्यान दिने प्रतिबद्धता जनाए ।

प्रदेशसभालाई सम्बोधन गर्दै कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धब थापाले संघीयताका कारण आर्थिक संकट नभएको बताए । ‘भ्रष्टाचार र अन्य आर्थिक पक्षले आर्थिक संकट आएको हो । देशलाई एक बनाएर राख्ने हो भने संघीयता आवश्यक छ । गाउँको विकास हेर्दा थाहा हुन्छ संघीयता किन जरूरी छ भनेर,’ थापाले भने, ‘भौतिक पूर्वाधारमात्र विकास होइन । अरू थुप्रै पक्षहरूको विकास गर्नुपर्छ । प्रदेशलाई आत्मनिर्भर बनाउन योजना ल्याउन जरूरी छ ।’ उनले प्रदेशको नाम राख्न सरकारले अगुवाइ र पहल गरे आफूहरुले सहयोग गर्ने बताए ।

प्रदेशसभामा माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले पनि प्रदेश संरचना निर्माण द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न नगरिएको बताए । ‘प्रदेशको व्यवस्था द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न गरिएको होइन, यो आवश्यकता र जरूरी छ,’ उनले भने, ‘२० अर्ब बजेट देशभरिबाट संघले फिर्ता लग्यो, कर्मचारी र प्रहरी ऐन किन नबनाएर प्रदेशलाई कमजोर बनाउने प्रयत्न संघीय सांसदहरुबाटै गरियो ? जति काम भए इच्छाशक्तिले भए, संघको सहयोगबाट भएको होइन ।’ आङ्बोले जिल्ला समन्वय समिति हटाउने हो भने प्रदेशमा हुने खर्चको तीन गुणा बच्ने दाबी गरे । सुशासन र सेवा प्रवाहमा देखिएका समस्यालाई सुधार गर्न र संघीयता बलियो बनाउन संविधानमा भएका एकल अधिकार सूचीलाई हस्तान्तरण गर्न दबाब दिनुपर्ने उनको भनाइ थियो । उनले वर्तमान सरकारले प्रदेशको औचित्य पुष्टि गर्न सुशासन, सेवा प्रवाह र विकासका काम गर्ने विश्वास व्यक्त गरे ।

यस्तै एमालेका सांसद राम राना मगरले कानुन व्यवस्थित गर्ने, शिक्षा र स्वास्थ्य सम्बन्धित कानुन बनाएर सेवा प्रवाह गर्नुपर्नेमा जोड दिए । ‘पारदर्शी र भ्रष्टाचाररहित बनाउँदै जाँदा प्रदेश खारेजको माग आफै हट्दै जान्छ । हामीले जति काम गर्छौं, त्यति सबल बन्दै जान्छ,’ उनले भने, ‘दम्भले कसैलाई राम्रो गर्दैन । हामी दम्भ राख्दैनौं । मितव्ययी ढंगले चल्ने, धेरै मन्त्रालय चलाउने भन्दा पुनर्विचार गर्दै जाने सोच्नु पर्छ ।’ उनले थाँती रहेको नामकरणको काम छिटो टुंग्याउनु पर्ने धारणा राखे ।

यस्तै नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता तथा निवर्तमान मुख्यमन्त्री राजेन्द्रकुमार राईले नयाँ व्यवस्था र संविधान कार्यान्वयनको प्रारम्भिक चरणमा रहेकोले केही चुनौती र दायित्व रहेको बताए । ‘अघिल्लो कार्यकाल त्यति सन्तोषजनक छैन । व्यवस्थामाथि प्रहार हुने, दलहरूप्रति वितृष्णा र अविश्वासको अवस्था छ । तर सबै डुबिहालेको छैन । सबै जिम्मेवार बन्नुपर्छ,’ राईले भने, ‘यसअघि पदाधिकारीले नै संविधान उल्लंघन गर्ने, घिनलाग्ने संसदीय अभ्यासहरू भए । पार्टीको समस्या सदनमा आउँदा संसद विषाक्त हुने अवस्था रह्यो । त्यसमा सुधार गर्ने बेला भयो ।’

उनले आफूहरु प्रतिपक्षीमा रहने बताउँदै सरकारलाई रचनात्मक सहयोग गर्ने पनि बताए । ‘निर्वाचन प्रणालीले पनि मिलेर काम गर्ने सन्देश दिएको छ । त्यसकारण हामी प्रतिपक्षी भए पनि रचनात्मक भूमिका खेल्छौं,’ उनले भने ।

उनले प्रदेश सरकार अहिलेसम्म आर्थिक संकटको अवस्थामा रहेको बताए । ‘ध्यान दिएर चल्नुपर्ने अवस्था छ । सरकार पूर्णकाल चल्नुपर्छ । प्रतिपक्षमा बसे पनि राम्रो कामको सदा समर्थन गर्नेछौं,’ उनले भने ।

जसपाकी सांसद निर्मला लिम्बूले भने सबैको अपनत्व हुने संविधान आवश्यक भएकोले संविधान संशोधन गर्न जरूरी रहेको बताइन् । संघीयतालाई अझै बलियो बनाउनु पर्ने उनको जोड थियो ।

राप्रपाका सांसद अम्बरबहादुर विष्टले संघीताको विरोधी नभए पनि देशले तीन तहको सरकार थाम्न नसक्ला कि भन्ने चिन्ता गरेको बताए ।