मकवानपुर । नेकपा एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता जगन्नाथ थपलिया प्रदेशको मन्त्री नियुक्त भएका छन् । मंगलबार बागमती प्रदेशको नवनियुक्त मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेलले थपलियालाई मन्त्री नियुक्त गरेका हुन् । मन्त्री नियुक्त भएसँगै उनलाई प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले पद तथा गोपनीयताको शपथ गराएका छन् । मंगलबार नै बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री जम्कट्टेलसहित मन्त्री थपलिया र राप्रपा बागमती प्रदेश संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले मन्त्रीको पद तथा गोपनीयताको शपथ लिएका हुन् ।

एमालेका थपलियाले प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीको जिम्मेवारी लिएका छन् भने राप्रपाका थापाले पावरफुल मन्त्रालय नभएको भन्दै बिना विभागीय मन्त्रीको रुपमा शपथ लिएका छन् ।

एमालेका थपलिया र राप्रपाका थापा दुवैले यस अघि प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा दावी गर्दै आएका थिए । सत्ता गठबन्धनको आइतबार साँझ बसेको बैठकले बागमतीको मुख्यमन्त्रीमा माओवादी र एमालेबीच आलोपालो गर्ने र पहिलो चरणमा माओवादीले नेतृत्व गर्ने सहमति भएसँगै प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा जम्कट्टेलको नाम फाइनल भएको हो । सत्ता गठबन्धनमा भागबण्डा हुँदा प्रदेशको सभामुख राप्रपा र उपसभामुख एमालेले लिने सहमति भएको छ ।

प्रदेश सरकारको नेतृत्वका सत्ता गठबन्धनका तीन वटै दल एमाले, माओवादी केन्द्र र राप्रपाका संसदीय दलको नेताहरूले दाबी गरेका थिए । भागबण्डा टुंगिएसँगै मुख्यमन्त्रीको रेसबाट एमाले र राप्रपा बाहिरिएको थियो । केन्द्रले भागबण्डा सम्बन्धी उक्त निर्णय गरेसँगै एमालेका थपलिया र राप्रपाका थापाको मुख्यमन्त्री बन्ने सपनामा ब्रेक लागेको थियो ।

सत्ता गठबन्धन दलको भागबण्डामा प्रदेशको मुख्यमन्त्री माओवादी केन्द्रको पोल्टामा परेपछि उनीहरु मन्त्रीमा झरेका छन् । दुवै मन्त्रीले आफू अनुकुल सशक्त मन्त्रालयका लागि बार्गेनिङ गरिरहेका थिए । जस अनुसार थपलियाले प्रदेशको दोस्रो वरीयतामा रहने गरी आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका छन् ।

निर्वाचनको समयमा भाग्यमानी ठानिएका थपलिया एमाले बागमती प्रदेश संसदीय दलको नेतामा पनि सर्वसम्मत चयन भएका थिए । निर्वाचनको समयमा प्रदेशसभा सदस्यका लागि उम्मेदवार बनेका पार्टीका मुख्य एवम् प्रभावशाली नेताहरु पराजित भएसँगै दलको नेतामा उनी सर्वसम्मत भएका थिए ।

गत मंसिर ४ मा सम्पन्न आम निर्वाचनमा प्रदेशको सभामुख भइसकेका एमालेका सानुकुमार श्रेष्ठ काठमाडौं निर्वाचन क्षेत्र नम्बर २ (ख)बाट, काठमाडौं क्षेत्र नम्बर ३ (ख)बाट प्रदेशको पूर्व भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री भइसकेका रामेश्वर फुयाल, काठमाडौं ५ (ख)बाट एमाले बागमती प्रदेशका पूर्व प्रमुख सचेतक दिपक निरौला, चितवन क्षेत्र नम्बर २ (ख)बाट एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीका विश्वास पात्र देवी ज्ञवाली पराजित भए । मुख्यमन्त्रीको प्रवल दावेदार नै पराजित भएपछि थपलिया भाग्यमानी सावित भएका थिए ।

केही समय अघि केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरबदल भएर कांग्रेस प्रमुख प्रतिपक्ष बन्दा एमाले एकाएक सत्ताको केन्द्रमा आइपुगेसँगै प्रदेशको मुख्यमन्त्रीमा थपलियाको सम्भावना बलियो बन्दै गएको थियो ।

अध्यक्ष ओलीको निकट रहेका थपलिया एमालेको केन्द्रीय सदस्यसमेत हुन् । चितवन क्षेत्र नम्बर १ (क)बाट निर्वाचित भएका उनी पार्टीको सिनियर नेताको रुपमा प्रदेशको संसदीय दलको नेतामा सर्वसम्मत चुनिएका थिए । दलको नेता चुनिएसँगै उनी प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको प्रमुख दावेदारको रुपमा प्रस्तुत भएका थिए । उनी बागमती प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलका विश्वास पात्र हुन् भने राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको पनि उनलाई बलियो साथ थियो । उनी तत्कालीन मुख्यमन्त्री पौडेलको प्रमुख राजनीतिक सल्लाहकार थिए । एमाले संसदीय दलका नेता थपलियाको मुख्यमन्त्री बन्ने सपनामा ब्रेक लागेपछि उनी प्रदेशको मन्त्री बनेका हुन् ।

यता प्रदेश संरचना खारेजीको माग राख्दै आएको राप्रपा पनि प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको प्रमुख दावेदारको रुपमा प्रस्तुत भएको थियो । राप्रपाले प्रदेशमा सरकार गठन गर्न आफू निर्णायक भएपछि मुख्यमन्त्री दाबी गरेको थियो ।

केन्द्रीय सत्ता समीकरणमा फेरबदल भएपछि सरकार गठनका लागि नयाँ विकल्प देखिएसँगै राप्रपा सरकारको नेतृत्वका लागि अघि सरेको थियो । प्रदेशमा कुनै पनि दलको प्रस्ट बहुमत नभएकाले तालमेल गरेर सरकार निर्माण गर्नुपर्ने बाध्यता रहँदा सत्ताको साँचो राप्रपाको हातमा पुगेको थियो ।

पार्टीमा सिनियर नेतालाई पछि पार्दै निर्वाचित सांसदको आधारमा प्रदेशको संसदीय दलको नेता चुनिएका थापा प्रदेशको मुख्यमन्त्री बन्न तीव्र लबिङमा थिए । पार्टीको केन्द्रीय सदस्य समेत रहेका थापा गत मंसिर ४ मा भएको निर्वाचनमा काठमाडौं क्षेत्र नम्बर–५ (ख)बाट निर्वाचित सांसद् हुन् । केन्द्रीय सहमति अनुसार बागमती प्रदेशमा सभामुख सहित केही मन्त्रालय राप्रपाले पाउने भएपछि उनको मुख्यमन्त्री बन्ने सपनामा ब्रेक लागेको थियो ।

राप्रपालाई कांग्रेस सहित एकीकृत समाजवादीको समर्थमा फरक समीकरण बनाउन अफर आए पनि केन्द्रको निर्देशन नपाउँदा प्रदेश सरकारको नेतृत्व गुमाएको थियो । प्रदेशको मन्त्रीमा नियुक्त भएका उनले वरीयता क्रम नमिलेपछि मन्त्रालयको जिम्मेवारी लिएका छैनन् ।

उनले सहमति अनुकुल पावरफुल मन्त्रालयको माग गरेको भए पनि सत्ता गठबन्धनका दलहरुको भागबण्डाका समस्या देखिएको थियो । उनले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको माग गर्दै आएका थिए ।