काठमाडौं । सात दलीय सत्ता साझेदार दलले २१ बुँदे सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका छन् । सोमबार उपप्रधान एवम् अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले तयार गरेको नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम सार्वजनिक गरिएको हो । 
प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, पूर्वप्रधानमन्त्री तथा एमाले अध्यक्ष केपी ओलीसहित सत्ता साझेदार दलको उपस्थितिमा अर्थमन्त्री पौडेलले बाचन गरेर नीतिगत प्राथमिकता र न्यूनतम कार्यक्रम बाचन गरेर घोषणा गरेका हुन् । 
२१ बुँदामा प्रमुखताका साथ नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका केही बुँदा प्रस्तुत गरिएको छ । जसअनुसार अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी त्यसको सुझाव तथा सिफारिस अनुरूप न्यायपालिकाको शुद्धीकरण र सुधार गर्ने उल्लेख गरिएको छ । 
यस्तै आम नागरिकले सहज, छरितो र निष्पक्ष न्याय पाउने सुनिश्चितता गर्ने उल्लेख गरिएको छ।  

यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकार सम्पन्न बनाइ भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति गर्ने, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधार गर्ने जनाइएको छ ।

संसद्को अधिवेशनबाट सार्वजनिक खरिद ऐन, राष्ट्रिय महत्त्वका पूर्वाधार आयोजनको शीघ्र कार्यान्वयन सम्बन्धी ऐन, नागरिकता सम्बन्धी ऐन, नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी ऐन, सार्वजनिक यातायात सेवा ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन, संघीय निजामती सेवा ऐन, छाता विश्वविद्यालय ऐन लगायत ऐन तर्जुमा या विद्यमान ऐनमा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने पनि जनाइएको छ ।

यस्तै जनसरोकारका विषयहरुलाई प्राथमिकता दिँदै कृषि, शिक्षा, रोजगारीका विषयलाई प्राथमिकता दिइएको छ भने भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनीलताको नीति लिइएको छ ।