महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको ७२ औँ स्थापना दिवसको अवसरमा यही पुस ८ देखि १० गतेसम्म काठमाडौंमा सरकारी वकिलहरुको चौथो राष्ट्रिय सम्मेलन १५ बुँदे घोषणापत्र जारी गर्दै सम्पन्न  भएको छ । ‘फौजदारी न्यायको प्रभावकारिता, कानूनी शासनको सुनिश्चितता’ भन्ने नाराका साथ आयोजित सम्मेलनबाट जारी घोषणापत्रको १५औं बुँदामा नेपाल सरकारको प्रमुख कानूनी सल्लाहकार महान्यायधिवक्ता हुने र अभियोजन निर्णयको अन्तिम निर्णयाधिकारीको रुपमा महाअभियोजनकर्ता रहने कानुनी व्यवस्था गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उल्लेख छ ।

यसरी  राज्यको फौजदारी न्याय प्रशासनको उन्नयन र सक्षम अभियोजनमार्फत्  जनताको संविधानप्रदत्त न्याय प्राप्तिको हकको सुनिश्चितताको खातिर महाअभियोजनकर्ताको कानुनी व्यवस्था किन गर्नुपर्ने उपयुक्त हुन्छ भन्ने विषयउपर यस आलेखमा विश्लेषण गरिनेछ ।

संविधानमा महान्यायधिवक्ता

नेपालको संविधानको  भाग १२ धारा १५८ मा नेपाल सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकार र मुख्य अभियोजनकर्ताको रूपमा महान्यायाधिवक्ताको व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकारको हक, हित वा सरोकारनिहित रहेको मुद्दामा महान्यायाधिवक्ता वा निजको मातहतका सरकारी वकिलबाट नेपाल सरकारको तर्फबाट प्रतिरक्षा गर्ने हैसियत प्रदान गरिएको छ । 

मुद्दा मामिलाका रोहमा सर्वोच्च अदालतले गरेको कानूनको व्याख्या वा प्रतिपादन गरेको कानूनी सिद्धान्तको कार्यान्वयन भए वा नभएको अनुगमन गर्ने वा गराउने, हिरासतमा रहेको व्यक्तिलाई यस संविधानको अधीनमा रही मानवोचित व्यवहार नगरेको वा त्यस्तो व्यक्तिलाई आफन्तसँग वा कानून व्यवसायीमार्फत् भेटघाट गर्न नदिएको भन्ने उजुरी परेमा वा जानकारी हुन आएमा छानबीन गरी त्यस्तो हुनबाट रोक्न सम्बन्धित अधिकारीलाई आवश्यक निर्देशन दिने अधिकारसमेत महान्यायाधिवक्तालाई हुने व्यवस्था गरिएको छ । नेपाल सरकारको तर्फबाट दायर भएको मुद्दा फिर्ता लिंदा पनि महान्यायाधिवक्ताको राय लिनुपर्ने व्यवस्था  छ ।

प्रधानमन्त्रीले चाहेको अवधिसम्म महान्यायधिवक्ता रहने व्यवस्था हुनुले  मुलुकमा  राजनैतिक अस्थिरताको कारणले गर्दा पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा चल्नुपर्ने फौजदारी न्याय प्रणाली क्षतविक्षत हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । महान्यायधिवक्ता अमुक दलप्रति वफादार व्यक्ति हुने भएकोले कार्यपालिकाको छत्रछायामा अभियोजन हुन सक्ने देखिन्छ ।

यसरी नेपालको संविधान, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि संहिता, २०७४, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि नियमावली, २०७५ तथा सरकारी वकिलसम्बन्धि नियमावली, २०७७ मा भएको व्यवस्थालाई सरसर्ती हेर्ने हो भने महान्यायाधिवक्ता नेपाल सरकारको मुख्य कानूनी सल्लाहकार र मुख्य अभियोजनकर्ताको दोहोरो अधिकार प्रयोग गरिरहेको देखिन्छ, जसकारण राजनीतिक नियुक्तिका आधारमा  निजको ‘कन्फ्लिकट अफ इन्टेरेस्ट’ हुन सक्ने  प्रवल सम्भावनालाई इन्कार गर्न सकिदैन ।

यसकारण महाअभियोजनकर्ता

नेपाल सरकार वादी हुने फौजदारी मुद्दाको अनुसन्धानका क्रममा अनुसन्धानकर्तालाई आवश्यक दिशानिर्देश गर्ने,  नेपाल सरकार पक्ष भएको मुद्दा मामिलामा बहस पैरवी गर्ने सरकारी वकिलको  कार्य विशुद्ध व्यावसायिक कार्य भएकाले यस कार्यमा कुनै पनि प्रकारको पूर्वाग्रह, हस्तक्षेप वा अनुचित प्रभाव मान्य हुन सक्दैन भनी अभियोजनकर्ताका लागि सर्वस्वीकृत अन्तरराष्ट्रिय मापदण्ड, राष्ट्रिय कानुनी  र न्यायिक अभ्यासबाट विकसित भएका सिद्धान्त र मान्यताहरु रहेका छन् । तर, नेपालको सन्दर्भमा महान्यायधिवक्तालाई अन्तिम अभियोजकको जिम्मेवारी सुम्पिनुले फौजदारी न्याय प्रक्रियाको निष्पक्षता उपर नै गम्भीर प्रश्नचिह्न खडा भएको छ । 

महान्यायाधिवक्ताको नियुक्ति नेपालको संविधानको धारा १०७ मुताविक प्रधानमन्त्रीको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले गर्ने गरेको  देखिन्छ, जसकारण विज्ञ भन्दा पनि दलका आसेपासे वकिलहरु त्यस ओहोदामा जाने सम्भावना अधिक रहन्छ । ‘डक्टरिन ऑफ प्लिजर’ अनुसार  प्रधानमन्त्रीले चाहेको अवधिसम्म महान्यायधिवक्ता रहने व्यवस्था हुनुले  मुलुकमा  राजनैतिक अस्थिरताको कारणले गर्दा पनि स्वतन्त्र र निष्पक्ष रुपमा चल्नुपर्ने फौजदारी न्याय प्रणाली क्षतविक्षत हुन सक्ने सम्भावना रहन्छ । महान्यायधिवक्ता अमुक दलप्रति वफादार व्यक्ति हुने भएकोले कार्यपालिकाको छत्रछायामा अभियोजन हुन सक्ने देखिन्छ ।

विगतका नजिर

विगतमा महान्यायाधिवक्ताको हैसियतमा रहेर कार्य सम्पादनका क्रममा आएका विभिन्न प्रश्न र त्यसबाट स्थापित नजिरलाई समेत हेर्ने हो भने महान्यायाधिवक्तामा रहेको मुद्दा चलाउने वा नचलाउने भन्ने कुराको अन्तिम निर्णय गर्दा आफ्नो मातृ राजनीतिक दलबाट प्रभावित हुने गरेको दृष्टान्तहरु विभिन्न महान्यायधिवक्ताको पालामा नदेखिएका हैनन् । काँग्रेस गठबन्धनको सरकारले नियुक्त गरेका निवर्तमान महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती आफैं नजिर हुन्  ।

यस विषयमा केही दृष्टान्तहरु प्रस्तुत गर्नु सान्दर्भिक हुन्छ ।  सिद्धबाबा भनिने बलात्कारका अभियुक्त कृष्णबहादुर गिरीले पशुपतिनाथमा गरेको ९ दिने महायज्ञका क्रममा उनको अभीष्टमा साथ दिन उनका विरूद्ध अदालतमा बहस गर्नुपर्ने सरकारी वकिलका सर्वोच्च पदाधिकारी महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खाती स्वयम गिरीलाई ढोग्न पुगेको समाचार आएको  थियो ।

जो व्यक्ति बलात्कारजस्तो गम्भीर फौजदारी अभियोगमा सुनसरी जिल्ला अदालतमा मुद्दाको पुर्पक्षमा रहेका छन्, उक्त व्यक्तिकै पक्षपोषणमा  महान्यायाधिवक्ताजस्तो व्यक्ति लागि पर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तको विपरीत हुने भएकाले पीडितले कुन प्रकारको न्याय अनुभूत गर्ने होला ?

यति मात्र नभई काँग्रेस नेता उमेश श्रेष्ठसँग सम्बन्ध भएका सुशील चटौत आरोपित भएको बलात्कार मुद्दामा महान्यायधिवक्ता कार्यालयबाट मुद्दा कमजोर बनाउन दबाव दिएको र उक्त कुरालाई प्रतिवाद गरेबापत ललितपुरमा कार्यरत सहायक न्यायाधिवक्ता संगीता थोकरलाई  ललितपुरबाट मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय, हेटौंडामा सरुवा गरिएको थियो ।

यस्तै त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपप्राध्यापक प्रेम चलाउनेमाथि आक्रमणमा संलग्न नेपाल विद्यार्थी संघका पाँच जना कार्यकर्ता विरुद्धको ज्यान मार्ने उद्योगमा मुद्दा फिर्ता लिन सकिने भनी राय महान्यायधिवक्ताले दिएका थिए ।

त्यस्तै, एमालेको सरकार हुँदा नियुक्त पूर्व महान्यायाधिवक्ता रमेश बडालको कार्यकालमा पनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयले प्रतिनिधिसभा सदस्य एवं पूर्व डीआईजी नवराज सिलवालमाथि सरकारी कागजात किर्तेको आरोपमा मुद्दा नचल्ने निर्णय गरेको थियो ।

जबकि सिलवालले आफूलाई प्रहरी महानिरीक्षक बनाउनुपर्ने भनेर सर्वोेच्च अदालतमा दायर गरेको रिट निवेदनको कागजात उनले किर्ते गरेर अंक बढाएको भनी सरकारी छानबिनले नै देखाएको थियो । र, सर्वोच्च अदालतले उक्त कागजातमाथि अनुसन्धान गर्न आदेशसमेत दिएको थियो ।

यसरी, फौजदारी मुद्दामा महान्यायधिवक्ताको राजनीतिक पूर्वाग्रहबाट प्रेरित भूमिकाले कानुनी शासन र लोकतत्रमाथि खिल्ली उडाउँदै अपराधको राजनीतिकरणलाई प्रोत्साहन दिएको छ । यसलाई रोक्न महान्यायधिवक्ताको अभियोजनको अधिकारलाई नियन्त्रण गर्नु उपयुक्त हुन्छ, जसको विकल्प महाअभियोजनकर्ता हुन सक्छ ।

अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास

महान्यायाधिक्ताको समानान्तर महाअभियोजनकर्ता पद राखेर निष्पक्ष अभियोजन गर्ने सन्दर्भमा विभिन्न देशहरुले व्यवस्था गरेको देखिन्छ । क्रोएसियाको संविधानको धारा १२१ अनुसार राज्यको अन्तिम योजकको रुपमा  महाअभियोजनकर्ताको व्यवस्था गरिएको छ । त्यहाँ महाअभियोजनकर्तालाई संसदको एक सक्षम समितिको पूर्व रायसहित सरकारको प्रस्तावमा चार वर्षको अवधिको लागि नियुक्त गरिने प्रावधान छ ।

स्पेनको संविधानको धारा १२४ अनुसार भने महाअभियोजनकर्ताको नियुक्ति सरकारले प्रस्ताव गरेको मध्येबाट राजाद्वारा गरिने व्यवस्था रहेको छ ।  अल्बानियाको संविधानको धारा १४९ अनुसार महाअभियोजकको नियुक्ति राष्ट्रपतिले सभाको सहमतिमा गर्ने गर्दछ ।

यसरी विभिन्न राज्यहरुमा महान्यायधिवक्तासँगै फौजदारी अभियोजनको स्वच्छताका निम्ति विभिन्न प्रक्रियामार्फत् महाअभियोजनकर्ताको नियुक्ति गरिने अभ्यास रहेको छ ।

अन्त्यमा, नेपालको सन्दर्भमा सरकारको कानूनी सल्लाहकारको रुपमा रहेको महान्यायधिवक्तालाई अभियोजनसँग सम्बन्धित अधिकार नदिई नेपाल सरकारको कानूनी सल्लाहकारको रुपमा मात्र रही कार्य सम्पादन गर्ने गरी व्यवस्था राखिनु विधिको शासनको मान्यतासम्मत हुन्छ । 

अभियोजन सम्बन्धित निर्णयको अन्तिम निर्णयाधिकारीको रुपमा महाअभियोजनकर्ता रहने गरी संविधानमै व्यवस्था राखिनुपर्छ । निजामती सेवाको न्याय सेवामा पनि नेपाल सरकारको मुख्य सचिव सरहको  महाअभियोजनकर्ता पद सिर्जना गरेमा अभियोजनको निष्पक्षतामा राजनीतिक गन्धलाई निषेध गर्न सकिन्छ ।

महाअभियोजनकर्ताको नियुक्ति भने न्याय सेवामा  कार्यरत सचिव सरहको  नायब महान्यायाधिवक्त्ताहरु मध्येबाट अनुभव, योग्यता, दक्षता र कार्य सम्पादन मूल्याङ्कनका आधारमा मन्त्रिपरिषदले गर्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ  । अथवा  महाअभियोजनकर्ताको छनोट न्याय परिषद वा संवैधानिक परिषदले गर्ने र  संसदीय सुनुवाइको प्रक्रियालाई  समेत अपनाउनु पर्ने व्यवस्था    गर्न सकिन्छ सक्छ । र, अन्ततोगोत्वा राज्यमा फौजदारी न्याय प्रणालीको मूल्य र मान्यताको कदर हुन्छ ।

लेखकद्वय कानुनको विद्यार्थी हुन्