प्रदेश १ मा मन्त्रालयको संख्या बढ्दैन, घटाउने प्रयास हुन्छ : मुख्यमन्त्री कार्की
विराटनगर । प्रदेश १ का नवनियुक्त मुख्यमन्त्री हिक्मतकुमार कार्कीले मन्त्रालयको संख्या घटाउन प्रयास गर्ने बताएका छन् । धेरै मन्त्रालय भएको र त्यसले खर्च बढेको आवाज चौतर्फी उठिरहँदा कार्कीले १३ भन्दा मन्त्रालय नबढ्ने तर घटाउन प्रयास गर्ने बताएका हुन् ।
मुख्यमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि सञ्चारकर्मीसँग संक्षिप्त प्रतिक्रिया दिँदै कार्कीले यस्तो बताएका हुन् । यसअघि प्रतिपक्षमा हुँदा उनले मन्त्रालय घटाउनुपर्ने भन्दै प्रदेशसभामा नेकपा एमालेको तर्फबाट पटक–पटक माग गरेका थिए ।
‘अहिलेको भन्दा बढ्दैन । घटाउने प्रयास गर्छौं,’ सञ्चारकर्मीको प्रश्नमा उनले भने । प्रदेशको नामकरणको विषयमा पनि तत्काल कुनै कदम नचाल्ने उनले संकेत गरे । ‘सबै दलको सहमतिमा नामकरणको विषय टुंगो लगाउँछौं,’ उनले भने ।
उनले सोमबार सबै दलको प्रतिनिधित्व हुने गरी सानो आकारको मन्त्रीमण्डल बन्ने बताए । ‘दलहरुसँग छलफल गर्छौं । भोलि सकेसम्म सबै दलबाट प्रतिनिधित्व हुने गरी सरकार बन्छ । सानो आकारको बनाउँछौं,’ कार्कीले भने ।
आफ्नो मुख्य एजेण्डा सुशासन भएको मुख्यमन्त्री कार्कीले बताए । ‘पहिलो सुशासन, दोस्रो सुशासन र फेरि पनि सुशासन मेरो एजेण्डा हुनेछ,’ उनले भने ।
अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले गरेको काम र यथार्थता सार्वजनिक गर्ने पनि उनले बताए । प्रदेशको मुख्यमन्त्री आलोपालो गर्ने विषयमा सहमति भएको हो भन्ने प्रश्नमा उनले पार्टीका शीर्ष नेताहरुले गर्ने सहमतिका आधारमा आफू अगाडि बढ्ने बताए ।
‘मूलभूत रुपमा हाम्रा राजनीतिक दलहरुबीच सहकार्य भएको छ । महत्वपूर्ण कुरामा माथिल्लो नेताको सहमतिलाई पालना गर्छौं । दैनिक कामकाजका लागि स्वायत्त ढंगले गरेर अगाडि बढाउँछौं,’ उनले भने ।
यसअघि माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले भनेजस्तो मुख्यमन्त्री आलोपालो गर्ने र प्रदेश १ को सभामुख माओवादीलाई दिने सहमति भएको विषय आफूलाई थाहा नभएको कार्कीले बताए ।
‘सभामुखको विषयमा माओवादीको भागमा पर्ने कुनै निर्णय भएको मलाई थाहा छैन । त्यस्तो सम्भावना पनि हुन सक्छ,’ उनले भने ।
कार्की प्रदेश १ को चौथो मुख्यमन्त्री बनेका छन् । उनी ९३ जना सांसदमध्ये ६० सांसदको समर्थनमा मुख्यमन्त्री बनेका हुन् । यसअघि प्रदेश १ मा शेरधन राई, भीम आचार्य र राजेन्द्रकुमार राई मुख्यमन्त्री बनिसकेका छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
स्थानीय तहमा विपद व्यवस्थापन संस्थागत हुन सकेन : अध्ययन
-
पुटिनद्वारा सन् २०२४ लाई ‘ऐतिहासिक’ वर्ष घोषणा
-
१० बजे, १० समाचार : रविलाई ३ वटा मुद्दा, जग्गा विवादमा एमालेलाई राहत
-
नेपालका हिमाली क्षेत्रमा जलवायु परिवर्तनको अवस्थाबारे अनुसन्धान गर्न परराष्ट्रमन्त्रीको आग्रह
-
एनआरएनए उच्चस्तरीय समिति बैठक : एकताका लागि दुई निर्णय
-
लखतीर्थमा कांग्रेस नेता पिएल सिंहको अन्त्येष्टि