वरिष्ठ कलाकार तथा कला समीक्षक मुकेश मल्ल पुरस्कृत
काठमाडौँ । वरिष्ठ कलाकार कला समीक्षक मुकेश मल्ल नारायणदेवी स्मृति पुरस्कार, २०७९ बाट पुरस्कृत भएका छन् ।
नेपाल व्यावसायिक कलाकार संघको २८औँ स्थापना दिवस तथा राष्ट्रिय विभूति कलाकार अरनिको स्मृति दिवसका अवसरमा कला–लेखक विद्यातर्फको यो पुरस्कारका पहिलोपल्ट कला समीक्षक मल्ललाई प्रदान गरिएको हो । पुरस्कारको प्रमाणपत्रमा भनिएको छ, ‘तपाईंले कला लेखनमार्फत कलाको अभिलेखन कार्यमा पु¥याएको योगदानको उच्च मूल्यांकनसहित यो पुरस्कार प्रदान गरिएको छ ।’
कला समीक्षकका रूपमा रातोपाटीमा नियमित स्तम्भकार मल्ल २०२८ सालदेखि कला क्षेत्रमा सक्रिय छन् । २०३४ सालमा धरानमा ‘युवा कला केन्द्र’ संस्था खोलेर ०३४ सालदेखि ‘कला’ पत्रिका निकाल्न थालेका थिए ।
उनी भन्छन्, ‘कला–लेखनका लागि पुरस्कार हामीकहाँ थिएन । कला लेखनका लागि पुरस्कार दिइनु महत्त्वपूर्ण छ । पहिलोपल्ट नै मलाई दिइयो, यस मानेमा पनि म खुसी छु ।’
हामीकहाँ कलाको अभिलेखीकरणको अभाव रहेकाले यसमा राज्य, व्यक्ति तथा संस्थाहरू सक्रिय हुनुपर्ने उनी बताउँछन् । ‘कलाको व्याख्या, समीक्षा हुनुपर्छ । कलाबारे भएका गतिविधिको अभिलेखीकरण हुनुपर्छ । साहित्यजस्तो होइन कला, यसलाई सर्वसाधारणसम्म पु¥याउन अर्कोले लेखिदिनुपर्छ । मिडियामा आउनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘कलाबिनाको देशको पहिचान हुँदैन । व्यापारमा कला छ, धर्ममा कला छ, पत्रकारितामा कला छ । सहरीकरणमा कला छ । कलाको अवधारणाबिना देशको विकास नै अपुरो हुन्छ ।’
व्यावसायिक कलाकार संघले आफ्नो स्थापना र अरनिको स्मृति दिवसका अवसरमा एक दर्जनभन्दा बढी कलाका पुरस्कार दिने गर्छ । नेपालभर अनेकौँ शाखा रहेको यस संघले व्यावसायिक कला, उपयोगी कला, सिर्जनशील कला र यसपल्टदेखि लेखन–कलालाई पुरस्कार दिन थालेको
हो ।
युवा कलाकार शुष्मा श्रेष्ठले आफ्नी सासूको नाममा स्थापना गरेको ‘नारायणदेवी पुरस्कार’ संघको आयोजनामा यही वर्षदेखि दिन थालिएको हो ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सुशासन स्थापनामा सूचनाको महत्त्वपूर्ण भूमिका रहन्छ : मन्त्री लामिछाने
-
टोखामा आगलागी
-
कर्णाली, गण्डकी र कोशी नदी सभ्यतामा आधारित सांस्कृतिक पर्यटन विकास गर्न संयन्त्र निर्माण गरिने
-
न्यून लक्ष्य भएपनि रक्षा गर्छौं भन्ने थियो : विपिन शर्मा
-
पदीय आचरण र मर्यादामा रहन संसद् कर्मचारीलाई निर्देशन
-
जनयुद्ध शब्द सरकारी कामकाजमा प्रयोग नल्याउन सर्वोच्चको अन्तरिम आदेश