पोखरा । जिल्लाकै सबैभन्दा ठुलो पद हो, जिल्ला समन्वय समिति प्रमुख । स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ र नियमावली २०७३ जारी भएसँगै तत्कालीन जिल्ला विकास समिति जिल्ला समन्वय समितिमा परिणत भयो । त्यसपछि जिल्ला विकास समितिले गर्दै आएको स्थानीय तहका कामको अनुगमन र निर्देशन समन्वय समितिले गर्ने भनियो । तर, ०७४ को निर्वाचनपछि गठन भएको जिल्ला समन्वय समितिले आफ्नो काम कर्तव्य र जिम्मेवारी अनुसारको काम गर्न सकेको छैन । 

ज्ञानेन्द्रकुमार चौधरी ०७४ सालको निर्वाचनपछि बाँके जिल्ला समन्वय समिति उपप्रमुख थिए । गत वैशाख ३० गते भएको स्थानीय तहको र समन्वयको निर्वाचनपछि चौधरी बाँके समन्वयको प्रमुख भएका छन् । तर, चौधरी ०७४ को निर्वाचनमा जुन उद्देश्यका साथ समन्वयको उपप्रमुख बने त्यो अनुरूप काम गर्न सकेनन् । शुक्रबार महासंघका चौथो अधिवेशनमा भाग लिन पोखरा आएका उनले भने, ‘स्थानीय तहको निर्वाचन जितेसँग पार्टीले समन्वयमा समितिको उपप्रमुख बनेँ । यहाँ पुगेर धेरै काम गर्ने सकिन्छ भनेर सोचेँको थिएँ । तर के गर्ने, काम गर्ने बेला गाउँपालिकाको एउटा वडा सदस्य र वडा सचिवले पनि टेरेनन् ।’ 

त्यति बेला देशमा कोभिड १९—कोरोना भाइरसको प्रकोप थियो । नेपाल सरकारले लक्षित वर्गलाई स्थानीय सरकारको रोहबरमा राहत वितरण गरेको थियो । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले बाँके जिल्ला समन्वय समितिलाई राहत वितरणको अनुगमन गर्ने निर्देशन दियो । सोही अनुरूप उप्रमुख चौधरी, उनका प्रमुख र केही सांसद लिएर अनुगमनमा पुगे । तर, जिल्ला समन्वयको संयोजकत्वमा पुगेको त्यो टोलीलाई वडा सचिवले नै सूचना उपलब्ध नगराएको चौधरी बताउँछन् । ‘कोभिडको समयमा प्रदेश सरकारले परिपत्र ग¥यो । स्थानीय तहले केके राहत बाँडेको छ, तपाईंहरुले अनुगमन जानु, जाँदा हाम्रा मान्ने (माननीय) लाई पनि साथमा लिएर जानू, हाम्रो जिल्ला समन्वय समितिको सम्पूर्ण टिम अनुगमनमा गयौँ,’ उनले भने, ‘यसमा हाम्रो प्रमुख र २/३ जना माननीय सांसदहरू पनि हुनुहुन्थ्यो । हाम्रो टोली त्यहाँ पुगेर कुरा गर्‍यौँ । यहाँ के कति राहत बाँड्नुभएको छ, लिस्ट दिनू र लिस्टको एउटा फोटोकपी पनि दिनू भन्यौँ । तर, त्यति सानो सूचना पनि हाम्रो टोलीलाई दिइएन ।’ 

जिल्ला समिति संविधानमै उल्लिखित व्यवस्था अनुसारको संस्था हो । तर, स्थानीय सरकारका वडा सचिव नै नटेरेको चौधरी बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सानोसानो १०÷१५ लाखको ठेक्का वा योजनामा पनि हामीले भनेको नमान्ने स्थिति छ,’ उनले भने, ‘त्यो अधिकार कानुन बनाएर दिनुपर्‍यो हैन भने स्थानीय तहको कामको मूल्याङ्कन राम्रो हुँदैन ।’ 

चौधरी जस्तै जिल्ला समन्वय ललितपुरका प्रमुख ऋषिदेव फुयाँल पनि आफ्नो भूमिकाप्रति खुसी छैनन् । उनले पनि जिल्ला समन्वय समिति राख्ने वा नराख्ने भन्ने द्विविधाको बीचमा चेपुवामा परेको बताए । उनले अहिलेसम्म आफूले देखिने खुलेर काम गर्न नसकेको बताउँछन् । ‘संविधानमा लेखिएको छ । तर, कानुनमा व्यवस्था नहुँदा काम प्रभावकारी भएन । स्थानीय सरकारका गतिविधिलाई निगरानी गर्दा गर्दै पनि कानुनमा बाध्यकारी नभएकाले कसैले टेर्दैन ।’  

जिल्ला समन्वय ऐन बनाउन पनि प्रदेश सरकारले वास्ता गरेको छैन ।  यस कारणले जिल्ला समन्वय समितिको भूमिकाप्रति प्रश्न उठिरहेका छन् । संरचना नै खारेजीका कुरा उठ्दा स्थानीय सरकारको रेखदेख गर्न समन्वय आवश्यक रहेको सरोकारवाला बताउँछन् । फुयाँलका अनुसार कानुनमा बाध्यकारी नहुँदा यस्तो अवस्था आएको हो । त्यो अनुरूप नभएकाले आफ्नो भूमिका कमजोर देखिएको उनको भनाइ छ । 

‘वडा सदस्य, वडा सचिवले पनि टेर्नुपर्ने बाध्यकारी नीति छैन । पालिकाले छुट्याएका कार्यक्रम हेर्न पुग्छौँ । हामीले हेर्दा त्यो ठिक छ वा ठिक छैन भने हामीले रोक्ने सक्ने आधार छैन । प्रश्न गर्न सक्ने अधिकार त नागरिक र पत्रकारलाई पनि छ नि । समन्वयले त अनुगमन गर्न पाउनुपर्‍यो,’ उनले भने । 

रामेछापकी समन्वय प्रमुख चिना खड्का कार्की पनि अधिकार नै नहुँदा हेपिएको बताउँछिन् । ‘हामीहरूको सुझाव सल्लाह लिने भन्छन्, तर अहिलेसम्म कुनै पनि पालिकाले सुझाव सल्लाह लिएका छैनन् । स्रोत साधन पनि छैन,’ उनले भनिन्, ‘काम गर्ने इच्छा छ । तर इच्छा हुँदाहुँदै पनि त्यो अधिकार नभएको अवस्था जस्तो भएको छ । पोखरामा जारी जिल्ला समन्वय समिति महासंघ नेपालको चौथो राष्ट्रिय परिषद्मा स्थानीय सरकारलाई अनुगमन प्रभावकारी बनाउन काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट हुने गरी कानुन बनाउनुपर्ने आवाजहरू उठेका छन् ।