कास्की । पोखरामा दुई दिनसम्म चलेको जिल्ला समन्वय समिति महासंघको भेलाले पोखरा घोषणापत्र जारी गरेको छ । भेलाले स्थानीय सरकारको अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउन काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट हुने गरी कानुन बनाउनुपर्ने मागहरु राख्दै पोखरा घोषणापत्र जारी गरेको हो ।

भेलाले जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखलाई राष्ट्रियसभामा सभासदको निर्वाचनमा मतदान गर्न पाउने अधिकार दिइयोस् भन्दै पोखरा घोषणापत्र जारी गरिएको छ । जिल्ला समन्वय ऐन बनाउन पनि प्रदेश सरकारले वास्ता नगरेकाले समितिको भूमिकाप्रति प्रश्न उठिरहेकाले स्थानीय सरकारको रेखदेख गर्न सक्ने अधिकार दिन माग गरिएको छ । 

भेलामा जिल्ला सभा र जिल्ला समन्वय समितिको व्यवस्था तथा यसको काम, कर्तव्य र अधिकार स्पष्ट गर्न नेपाल सरकारले जिल्ला सभा व्यवस्थापन र समन्वय समिति संचालन ऐन तत्काल जारी गर्न माग गरिएको छ । ऐन नहुँदा समन्वय समितिको अनुगमनलाई वडा सदस्य र वडा सचिवले समेत नटेरेको भन्दै भेलामा आवाज उठेको थियो । समितिलाई अधिकार तथा श्रोत साधन दिन नसकेकोले जिससको कार्य सम्पादन कमजोर रहेको भन्दै ७ वटै प्रदेशबाट जिल्ला समन्वय समिति संचालन ऐन तत्काल जारी गर्न भनिएको छ ।

त्यस्तै जिससको आन्तरिक आय जम्मा भएपनि उक्त कोष संचालन कार्यविधि बनाई जिल्ला सभालाई खर्च गर्न पाउने अधिकार दिने निर्णय गर्न माग गरिएको छ । पत्रमा भनिएको छ, ‘पोखरा घोषणा पत्रमा समन्वय ऐन कार्यन्वयनका लागि अविलम्ब नियमावली जारी गरि जिससको समन्वयलाई प्रभावकारी बनाउनुपर्छ । जिल्ला स्तरका विकास, समन्वय, सहजिकरण सम्बन्धि निर्देशन सहयोग समिति, व्यवस्थापन समिति जस्ता समितिको अध्यक्षता संयोजनमा रहने व्यवस्था गर्नुपर्छ ।’