तीन तहकै सरकारबीच समन्वय आवश्यक छ : प्रकाशमान सिंह
काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रकाशमान सिंहले प्रतिस्पर्धी शिक्षा र पहुँचयुक्त स्वास्थ्य क्षेत्रको विकासका लागि सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय सरकारबीच आत्मीय समन्वय हुनुपर्ने बताएका छन् । काठमाडौँ महानगरपालिका वडा नं १० ले आज यहाँ आयोजना गरेको सार्वजनिक सुनुवाइ कार्यक्रममा उनले चुनावी दौरानमा राजनीतिक प्रतिस्पर्धा भए पनि शिक्षा र स्वास्थ्यजस्ता महत्वपूर्ण क्षेत्रको विकासका लागि तीन तहकै सरकार एक भएर अघि बढ्नुपर्ने बताए ।
पूर्वउपप्रधानमन्त्रीसमेत रहनुभएका सांसद सिंहले स्थानीय सरकारमार्पmत जनताका गुनासा सुनुवाइ गर्ने प्रणालीलाई संस्थागत गर्नुपर्ने धारणा राखे । कार्यक्रममा प्रदेश सरकारका पर्यटन तथा सम्पदामन्त्री दीपेन्द्र श्रेष्ठले, विकास निर्माणमा राज्यको खर्च भइरहने तथा नतिजा नदेखिने प्रणालीमा सुधारको खाँचो रहेकामा जोड दिए ।
बिजुलीका नाङ्गो तारलाई छोप्नुपर्ने, सडक, ढल र खानेपानी वितरण प्रणालीको नियमित मर्मतसम्भार गर्नुपर्ने, रोजगार प्रवद्र्धन र उद्यमशीलता प्रवद्र्धनका कार्यक्रम जोड दिनुपर्नेजस्ता सुझाव प्राप्त दिइएको थियो । त्यसैगरी फोहरमैला व्यवस्थापनका लागि क्षेत्र नं १ मा ट्रान्सफर स्टेशन बनाउनुपर्ने, मगर गाउँमा सडक र पानी पुर्याउनुपर्ने र पूजा प्रतिष्ठानमा रहेको ढुङ्गेधाराको पानी पिउनयोग्य बनाउनुपर्ने माग छ ।
महिला उद्यमशीलता प्रवद्र्धन र उत्पादित वस्तुको बजारीकरणमा नयाँ कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने तथा रत्नराज्य विद्यालयमा दिवा खाजा कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेकाले यसलाई सुरुआत गर्नुपर्ने सहभागी वक्ताहरूले धारणा राखेका थिए । त्यसैगरी मेलम्चीकोे पानी वितरण गर्दा कतै चुहिएर खेर गइरहेको छ भने कतै पानी नै आउँदैन । यसको वितरण प्रणालीलाई मिलाइदिन आग्रह गरिएको थियो ।
कार्यक्रममा वडा १० का अध्यक्ष एवं महानगरको सामाजिक समितिका संयोजक रामकुमार केसीले वडाका रहेका व्यक्तिको गुनासो सुन्नसक्ने प्रणाली विकासमा प्रयास भइरहेको बताउँदै प्राप्त भएको गुनासोको सक्दो सम्बोधनको प्रयास गर्ने प्रतिबद्धता जनाए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
बालेनले गराए एमालेलाई १ लाख जरिवाना
-
सीडीओ र जिल्ला प्रहरी प्रमुखहरूलाई गृहमन्त्रीको निर्देशन, ‘निर्वाचन सुरक्षालाई सामान्य रूपमा नलिनु’
-
बीआरआईबारे कांग्रेसकै कित्तामा प्रधानमन्त्री ओली
-
किरिया खर्चको रकममा पनि घुस, नायव सुब्बा अख्तियारको नियन्त्रणमा
-
नगराइनकाे नगरसभा नहुँदा शिक्षक तथा कर्मचारीले तलबसमेत पाएनन्
-
नेपाल जलवायु अनुकूलन कोषको सदस्यमा पुनः मनोनीत