काठमाडौं । अमेरिकाबाट फर्केपछि नेपालबाटै त्यहाँको नागरिकता ‘त्याग’ गरेको घोषणा गरेका उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेको ‘नागरिकता विवाद’मा शुक्रवार दिनभर बहस भयो । संवैधानिक इजलासमा कामु प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की सहितका ५ जना न्यायाधीशहरुले सो मुद्दाको सुनुवाइ गरे ।

सुनुवाइमा मुख्य दुईवटा कुरा उठेको छ । अमेरिकाको नागरिकता त्यागेपछि नेपालको नागरिकता पाउन लामिछानेले पुन: प्रक्रियामा जानु पर्छ वा पर्दैन ? र उनले २०५० सालमा लिएको नागरिकता अहिले चलाइरहेका छन्, त्यो वैध हो कि होइन ?

संवैधानिक इजलासमा न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाले नागरिकता विवादमा सवैभन्दा धैरै प्रश्न उठाए । उनको प्रश्न थियो– ‘प्रत्यर्थी लामिछानेले नेपालको भिषा लिएर आएको देखियो, विदेशको नागरिकता त्यागेपछि नेपालले उनको नाममा नयाँ जारी गर्नुपर्छ हैन ?’

रविको तर्फबाट बहस गर्न लयर्स पोडियममा उभिएका सहन्यायाधिवक्ता सञ्जीवराज रेग्मीलाई न्यायाधीश खतिवडाले सोधे– ‘भिषा लिएर आएको देखियो, त्यसलाई के भन्नुहुन्छ ?’ जवाफमा रेग्मीले भने– ‘त्यसमा केही भन्नै परेन श्रीमान्, विदेशीको हकमा भिषा जारी हुन्छ ।’

खतिवडाले फेरि सोधे– ‘विदेशको त्यागेपछि यता (नेपाल) को लिने प्रक्रियाबारे कस्तो व्यवस्था छ ?’ न्यायाधीश खतिवडाको सो प्रश्नलाई सह न्यायाधिवक्ता रेग्मीले नागरिकताबारे निर्वाचन आयोगले निर्णय गरिसकेको जानकारी दिए ।
आयोगको निर्णयबारे खतिवडाले भने– ‘आयोगले त सजिलो बाटो लिएको रहेछ, मत परिणाम घोषणा भैसकेको भन्दै उजुरी नै तामेलीमा राखेपछि त्यो कारवाहीको के अर्थ रह्यो ?’ अधिवक्ता रविराज बसौला र सिन्धुली घर भएका युवराज पौडेलले रविको नागरिकता नभएको भन्दै उनी संसद हुन योग्य नभएको जिकिर गरेर सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए ।

सह न्यायाधीवक्ता रेग्मीले चितवन–२ बाट निर्वाचन लड्ने रविका प्रतिस्पर्धी कृष्णभक्त पोखरेल वा उमेश श्रेष्ठले मात्र योग्यताबारे प्रश्न उठाउने जिकिर गरेका छन् । उनलाई न्यायाधीश अनिल सिन्हाले प्रश्न गरे– ‘चुनावमा प्रतिस्पर्धी बाहेक अरुले अयोग्यताको प्रश्न नै उठाउन नमिल्ने हो र ?’

रेग्मीले जवाफ फर्काए– ‘पिआईएलमार्फत प्रश्न उठाउने अधिकार हुँदैन, कानुनले हकदैया दिएको छैन श्रीमान् ।’ रविको बिरुद्धमा रिट लिएर प्रतिस्पर्धी उम्मेदवार नै आउनुपर्ने रेग्मीले जिकिर गरेका छन् ।

सह न्यायाधिवक्ता रेग्मीले गृहमन्त्री लामिछानेले अमेरिकाको त्याग गरेपछि पाउने नागरिकता नै २०५० मा काठमाडौं जिल्ला प्रशासनबाट लिएको नागरिकता भएको बताए । उनले भने– ‘उँहाले पाउने नागरिकता नै त्यहि (२०५० मा जारी भएको) हो ।’

त्यसपछि उनलाई न्यायाधीश सिन्हाले सोधे–‘अनि, प्रक्रियामा जानुपर्दैन ?’ जवाफमा रेग्मीले नागरिक स्वतः हुने भन्दै प्रमाणपत्र लिने कुरा जहिले लिए पनि हुने जिकिर गरेका छन् । सो प्रसंगमा कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीले पनि प्रश्न गरे– ‘स्वतः नागरिक हुने फरक कुरा होला तर, प्रक्रिया ?’

रविको तर्फबाट बहस गरेका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले भिसा छँदाछँदै अमेरिकाको नागरिकता र पासपोर्ट त्यागेर लामिछानले अध्यागमन विभागलाई जानकारी गराएको बताए । उनले भने– ‘रवि लामिछानेले अमेरिकाको नागरिकता त्यागेको कुरा २०७५ असार ६ मा अध्यागमन विभागलाई जानकारी गराएका छन्, सो जानकारी दर्ता नम्बर–१५७६ मा दर्ता भएको छ ।’

राज्यले नागरिकता लिन बोलाउँदैन

रिट निवेदक तर्फका कानुन व्यवसायीले २०५० मा लिएको उनको नागरिकताको वैधानिकता स्वतः सकिएको हुनाले पुनः नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया पुरा गर्नुपर्ने जिकिर गरेका छन् । वरिष्ठ अधिवक्ता डा.सुरेन्द्र भण्डारीले बहसमा भने– ‘राज्यले नागरिकता लिन आउ भन्दैन, आफैँ जानुपर्छ ।’

नागरिकता ऐन–२०६३ को दफा ११ को प्रक्रियामा गएर लामिछानेले पुनः प्राप्ती गर्नुपर्नेमा उनले पुरानो नागरिकता लिएर बसेको डा. भण्डारीले बताए । उनले भने– ‘प्रक्रियामा गएर नागरिकता लिनैपर्छ, अमेरिकाको नागरिकता लिएसँगै नेपालको कायम नरहने हुनाले अहिले उनी नेपाली नागरिक हैनन् ।’

लामिछाने तर्फका वरिष्ठ अधिवक्ता सुशील पन्तले अध्यागमन विभागमा अमेरिकाको नागरिकता त्यागेको जानकारी गराएपछि पुरानो नागरिकता स्वतः सक्रिय हुने जिकिर गरेका छन् । पन्तले भने– ‘पुनः कायम गर्नुपरेमा साविकको विवरण अनुसार नै जारी हुने कानुनी व्यवस्था छ ।’

उनलाई न्यायाधीश खतिवडाले प्रश्न गरे– ‘जारी गर्नुपर्दैन ? नयाँ जारी गर्नुपरयो नि हैन ?’ पन्तले जवाफ दिए– ‘हैन, त्यागी जानेको हकमा नयाँ जारी गर्नुपर्छ । नत्यागेको हकमा पर्दैन ।’ नागरिकता ऐन–२०६३ को दफा ११ अनुसार रविको पुरानो नागरिकता पुनः कायम भएको पन्तले जिकिर गरेका छन् ।

कामु प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडा, डा. आनन्दमोहन भट्टराई, अनिलकुमार सिन्हा र प्रकाशमान सिंह राउत सम्मिलित संवैधानिक इजलासले रिट निवेदकको माग अनुसार रविलाई सांसदको हैसियतमा काम गर्नबाट नरोक्ने आदेश गरेको छ । जारी आदेशमा भनिएको छ– ‘अहिले सुविधा सन्तुलनको दृष्टिले हेर्दा अन्तरिम आदेश जारी गर्नु मनासिव देखिएन ।’

नागरिकता मुद्दामा अग्राधिकार प्रदान गरेर इजलासले २०७९ माघ ११ मा पूर्ण सुनुवाईका लागि पेश गर्न आदेश गरेको छ । त्यस्तै लमिछानेबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरिरहेको अनुसन्धान फायल ७ दिनभित्र झिकाउन आदेश गरेको छ ।

२०७५ असार ६ मा लामिछानेले अध्यागमन विभागमा पेश गरेको कागजात पनि ७ दिनभित्र झिकाउन आदेश भएको छ । मंसिर १३ मा उम्मेदवारी सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले गरेको निर्णयको सक्कल प्रति पनि ७ दिनमित्र झिकाउन सर्वोच्च अदालतले आदेश गरेको छ ।