काठमाडौं । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले आफ्नो नीति तथा प्राथमिकतमा भूमिमा किसानहरूको सहज पहुँचको नीति ल्याउने भएको छ । साथै २ बर्षभित्र सुकुम्वासी समस्या सम्बोधनदेखि भूमिको वैज्ञानिक व्यवस्थापनमार्फत् यसको सही सदुपयोग गर्न र आवाससम्बन्धी मौलिक हक कार्यान्वयनको सुनिश्चित गर्न आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउने भएको छ । 

उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री समेत रहेका विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको सरकारको नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदामा ‘भूमिको डिजिटल नापी पूरा गर्ने, भूमिको प्रकृति, स्वरूप र सम्भावनाका आधारमा भूउपयोग गर्ने, निर्माण भइसकेका संरचनाको सम्भव सुधार र उपयुक्त विकल्पको योजनासहित भूउपयोग नीति र कानूनको कार्यान्वयन गर्ने उल्लेख छ । 

साथै पछिल्लो समय समस्याका रुपमा रहेको सार्वजनिक र सरकारी जग्गामाथिको अतिक्रमण हटाउने र रोक्ने नीति लिने भएको छ ।  ‘दुई वर्षभित्र सुकुम्बासी, मुक्त हलिया, मुक्त कमैया र अव्यवस्थित वसोवासीको समस्या समाधान गर्ने, भूमि व्यवस्थाको संरचनामा अन्तरनिहीत समस्याहरूको दिगो समाधानका लागि ’राष्ट्रिय भूमि आयोग’ गठन गर्ने’, पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदामा भनिएको छ । 

सस्तो, सहज र भरपर्दो सञ्चार 
सरकारले आधुनिक सञ्चारमार्फत् जनताको सुसूचित हुने अधिकारको प्रत्याभूति गर्ने, प्रविधिमार्फत शिक्षा, स्वास्थ्य, उत्पादनलगायत जीवनका सबै क्षेत्रलाई सहज तुल्याउने र रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने नीति लिने भएको छ ।  यसका लागि सवैका लागि सूचना तथा सञ्चार सुविधा सस्तो, सहज र भरपर्दो बनाउने र फाइभ जी प्रविधि प्रयोगमा ल्याउने भएको छ । 

‘इन्टरनेटलगायतका सूचना प्रविधिका अत्याधुनिक पूर्वाधारहरू तयार गर्ने । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कलाई आवश्यक परिमार्जनसहित कार्यान्वयन गर्ने, सार्वजनिक सेवा र उत्पादनका क्षेत्रमा डिजिटल प्रविधिको प्रयोग बढाउने, विद्यालय, अस्पताल, सरकारी कार्यालय, वित्तीय संस्था, सपिङ कम्प्लेक्सलगायत सार्वजनिक सेवा प्रवाह हुने सार्वजनिक स्थलहरूमा ब्रोडब्यान्ड इन्टरनेट सुविधा निःशुल्क गर्ने विषयलाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ । 

आधुनिक प्रविधिमार्फत् सेवाग्राहीले सेवा लिन घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने वाध्यताको अन्त्य गर्ने, गैरकानुनी काम कारवाही र भ्रष्टाचार अन्त्य गर्न प्रविधिको अधिकतम सदुपयोग गर्ने, कृषिकार्य, बजार मूल्य सूचना, रोजगारीका अवसर, राज्यले दिने सहुलियत तथा मौसम तथा विपद्सम्बन्धी जानकारी नियमितरूपमा मोबाईल सुविधा, जनस्वास्थ्य, एपमार्फत उपलब्ध गराउने सरकारको लक्ष्य हुने भएको छ ।

‘राष्ट्र, लोकतन्त्र, शान्ति, विकास र सामाजिक सद्भावप्रति जिम्मेवारीसहितको पूर्ण प्रेस स्वतन्त्रता कायम गर्ने । सञ्चार जगतलाई गरिमामय बनाउने र सञ्चारकर्मीहरूको हक हितको संरक्षण गर्ने’, मस्यौदामा समेटिएको छ ।