काठमाडौं । सरकारले प्रभावकारी राज्यसंयन्त्र र स्वतन्त्र न्यायालयलाई प्राथमिकतामा राख्ने भएको छ । उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल नेतृत्वको कार्यदलले तयार पारेको सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र कार्यक्रमको मस्यौदामा ‘प्रभावकारी राज्य संयन्त्र र स्वतन्त्र न्यायालय’लाई प्राथमिकतामा राखेको हो । 

व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, संवैधानिक अङ्ग र सम्पूर्ण सरकारी तथा सार्वजनिक संयन्त्र नेपाल र नेपालीको हितका लागि काम गर्ने राष्ट्रिय मूल प्रवाहमा आबद्ध एकअर्काका प्रवर्द्धक हुन् भन्ने आधारभूत शासकीय मान्यताका आधारमा सरकार सञ्चालन गर्न पाँच वटा विषयलाई ध्यान दिनुपर्ने उल्लेख छ । 

‘प्रदेश र स्थानीय तहलाई जगैदेखि बलियो अर्थतन्त्र निर्माण, सामाजिक विकास र लोककल्याणकारी राज्य व्यवस्थाका संवाहकका रूपमा सक्षम बनाउन आवश्यक संस्थागत र कानुनी प्रबन्ध गर्ने । राज्यका तर्फबाट प्रदान गरिने सेवा सुविधाहरू जनताको घरदैलोमा पुर्याउन प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई वित्तीय प्रशासनिक तथा संगठनात्मक रूपमा सक्षम बनाउने’, कार्यदलले तयार पारेर प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा भनिएको छ । 

साथै सरकारको प्राथमिकतामा संविधानप्रदत्त साझा सूचीमा रहेका अधिकारहरूको कार्यान्वयनका लागि संघ र प्रदेशबाट बन्न बाँकी कानुनहरूको निर्माण गर्ने विषय पनि समेटिएको नीति तथा कार्यक्रमको मस्यौदामा समेटिएको छ । 

माथि उल्लेखित नीति, काम तथा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनका निम्ति एक महिनाभित्रै सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग एवं निकायहरूबाट विस्तृत कार्ययोजना बनाई तत्काल कार्यान्वयन प्रक्रिया अघि बढाइनेछ । सो को कार्यान्वयन अवस्थाको प्रभावकारी अनुगमन गरिनेछ ।

सन्तुलित बाह्य सम्बन्धमा जोड 

सरकारले राष्ट्रिय हितको रक्षा, स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिको अवलम्बन तथा सन्तुलित बाह्य सम्बन्ध नेपालको राष्ट्रियता, सार्वभौमसत्ता, भौगोलिक अखण्डता, राष्ट्रिय स्वाधीनता, स्वाभिमानको रक्षा तथा नेपालको राष्ट्रिय हितको रक्षालाई केन्द्र विन्दुमा राख्ने नीति अवलम्बन गर्ने भएको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघको पञ्चशीलको सिद्धान्त, विश्व शान्तिका मान्यता, अन्तर्राष्ट्रिय बडापत्र, असङ्लग्नता, प्रतिबद्धता तथा दायित्व र न्यायमा आधारित स्वतन्त्र परराष्ट्र नीति अवलम्बन गर्ने सरकारको प्राथमिकता पर्ने भएको छ । 

यसका लागि ‘विदेश सम्बन्ध सञ्चालनमा सार्वभौम समानता, पारस्परिक लाभ र सम्मानलाई केन्द्र विन्दुमा राख्ने, दुवै छिमेकीहरूलगायत सबै मित्रराष्ट्रहरूसँग सन्तुलित, विश्वसनीय र मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध सञ्चालन गर्ने । सवैसँग मित्रता कायम गर्ने र कसैसँग पनि वैरभाव नराख्ने मान्यता पालना गर्ने’, पौडेल नेतृत्वको कार्यदलमा उल्लेख छ । 

‘नेपालको भौगोलिक अखण्डता, सार्वभौमसत्ता, स्वाधीनता र स्वतन्त्रतालाई थप सुदृढ बनाउने, लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी लगायतका नेपाली भूमिको विषय समाधान गर्न प्रभावकारी कूटनीतिक प्रयासलाई अगाडि बढाउने र सीमाको प्रभावकारी व्यवस्थापन गर्ने विषय मस्यौदामा समेटिएको छ । 

‘नेपालको हित संरक्षण र प्रवर्द्धन हुनेगरी विद्यमान सन्धि–सम्झौताहरूको पुनरावलोकन गर्ने, आवश्यकता अनुसार नयाँ सन्धि–सम्झौताहरू गर्ने तथा राष्ट्रियता, राष्ट्रिय सुरक्षा, परराष्ट्र सम्बन्ध, प्रमुख आर्थिक विषय एवं रणनीतिक पूर्वाधारलगायतका राष्ट्रका आधारभूत विषयहरूमा राष्ट्रिय सहमति निर्माण गर्ने प्रयास गर्ने’, कार्यदलले तयार पारेको मस्यौदामा उल्लेख छ ।