काठमाडौँ । सरकारले प्रदेश तथा सङ्घको कार्यक्षेत्रमा दोहोरो भूमिका भएका अनावश्यक संरचनाहरू खारेज गर्ने भएको छ । सातदलीय सत्ता गठबन्धनले तयार गरेको तयार गरेको नीतिगत कार्यक्रम र प्राथमिकताको नीतिगत सुधारतर्फ पूर्वाधारको क्षेत्रमा सञ्चालित अधुरा आयोजना कार्यान्वयनमा तीव्रता दिने प्रतिबद्धता जनाइएको छ ।  यसैगरी  ठेक्कापट्टाको निर्णय प्रक्रिया छिटो, छरितो, पारदर्शी र जवाफदेही बनाउने, बाह्य लगानी आकर्षित गर्न र त्यसमा देखिएका अवरोधहरू हटाउन आवश्यक कानुनी, प्रक्रियागत तथा प्रणालीगत सुधार गर्ने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ।  

यसैगरी  विनिमय दर जोखिम व्यवस्थापन गर्न भरपर्दो हेजिङ्ग सेवाको सुरुवात गर्ने, देशको सार्वभौम साख मूल्याङ्कन यथाशीघ्र अघि बढाउने, वैदशिक व्यापारमा आएको शिथिलतालाई सम्वोधन गर्न विदेशी विनिमय, राजस्व, सरकारी अनुदान, बैंक कर्जा तथा वाणिज्य नीतिमा व्यापक सुधार गर्ने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।   यस्तै निर्यात वृद्धिलाई भुक्तानी सन्तुलनको मुख्य आधार बनाउने, आन्तरिक उत्पादनमा जोड दिने र आयात नियमन तथा निर्यात प्रबर्द्धनका रणनीति कार्यान्वयनबाट व्यापार घाटा कम गर्दै लाने प्रतिबद्धता पनि जनाइएको छ । 

यसैगरी दैनिक उपभोगका वस्तुहरूको आपूर्ति सहज तुल्याउने, कालो बजारी गर्ने, कृत्रिम अभाव सिर्जना गर्ने, नाप तौलमा ठग्ने तथा गुणस्तरहीन वस्तुको विक्री वितरण गर्नेहरू माथि सख्त कारबाही गर्ने विषय पनि उल्लेख छ ।  यस्तै  सार्वजनिक संस्थानबाट आपूर्ति हुने सबै प्रकारका वस्तु र सेवाको मूल्य उचित तहमा राख्ने, बजार अनुगमनलाई प्रभावकारी बनाउँदै उपभोक्ता हितलाई सर्वोपरी प्राथमिकता दिने उल्लेख गरिएको छ । 

यसबाहेक सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवादी क्रियाकलापमा वित्तीय लगानी निवारण जोखिम न्यूनीकरण गर्न सो सम्वन्धी राष्ट्रिय रणनीति कार्यान्वयन गर्न कानुनको संशोधन गर्ने, यससम्बन्धी अनुसन्धान र अनुगमन गर्ने निकायको स्वायत्तता र क्षमता अभिवृद्धि गर्ने जनाइएको छ । 

यस्तै अनौपचारिक आर्थिक गतिविधिलाई औपचारिक क्षेत्रमा ल्याउने, कृषि तथा वन, उद्योग, पर्यटन, ऊर्जा, सूचना प्रविधि र भौतिक पूर्वाधारलाई आर्थिक बृद्धिको प्रमुख सम्वाहकका रूपमा विकास गर्ने, संघ, प्रदेश, स्थानीय तह, निजी क्षेत्र, विकास साझेदार, वित्तीय क्षेत्रसहितको सहभागितामा आगामी ५ वर्षमा आर्थिक वृद्धिदर दुई अंकको नजिक पुऱ्याउने प्रतिबद्धता जनाइएको छ।