काठमाडौं । वर्तमान सत्ता गठबन्धनले सरकारका नीतिगत संरचना र सुधारका एजेण्डाको खाकालाई अन्तिम रूप दिँदै छ । नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको सरकारले कार्यान्वयन गर्ने गरी नीतिगत संरचना र सुधारका एजेण्डाको खाका तयार पारिएको हो ।

सत्तारुढ गठबन्धनमा आबद्ध घटक मिलेर सरकारको नीतिगत प्राथमिकता र कार्यक्रमको ड्राफ्ट तयार पारिएको हो, जसलाई अन्तिम रूप दिने तयारी भइरहेको छ । सोही ड्राफ्टमा उल्लेख भएअनुसार नीतिगत तथा संरचनागत सुधारका केही बुँदा प्रस्ताव गरिएको छ । जसअनुसार अधिकार सम्पन्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गरी त्यसको सुझाव र सिफारिस अनुरूप न्यायपालिकाको शुद्धीकरण र सुधार गर्ने एवं आम नागरिकले सहज, छरितो र निष्पक्ष न्याय पाउने सुनिश्चितता गर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

यस्तै, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता नियामक निकायलाई कानुन, जनशक्ति, स्रोत र साधनसहित अधिकार सम्पन्न बनाइ भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सदाचारको प्रत्याभूति गर्ने, सार्वजनिक खरिद अनुगमन कार्यालय र राष्ट्रिय सतर्कता केन्द्रलाई परिणाममुखी र प्रभावकारी बनाउन आवश्यक सुधार गर्ने जनाइएको छ ।

संसद्को पहिलो अधिवेशनबाट सार्वजनिक खरिद ऐन, राष्ट्रिय महत्त्वका पूर्वाधार आयोजनको शीघ्र कार्यान्वयन सम्बन्धी ऐन, नागरिकता सम्बन्धी ऐन, नेपाल प्रहरी तथा प्रदेश प्रहरी (समायोजनसमेत) ऐन, सार्वजनिक यातायात सेवा ऐन, स्थानीय प्रशासन ऐन, संघीय निजामती सेवा ऐन, छाता विश्वविद्यालय ऐन लगायत ऐन तर्जुमा या विद्यमान ऐनमा समयानुकूल परिमार्जन गर्ने जनाइएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस्...

प्रचण्ड सरकारको यस्तो छ ‘निरोगी नेपालः स्वस्थ नागरिक’ बनाउने अवधारणा

 

तयार भयो सरकारको कार्यक्रम : नागरिकताका विषय प्राथमिकता

 

प्रभावकारी राज्यसंयन्त्र र स्वतन्त्र न्यायालय सरकारको प्राथमिकतामा

 

वर्षा याममा मासिक ५० र हिउँदमा ३० युनिट बिजुली निःशुल्क !

 

प्रचण्ड सरकारको प्राथमिकता : दुई वर्षभित्र सुकुम्बासी समस्या सम्बोधन

 

५ वर्षमा मासिक ज्याला न्यूनतम् २५ हजार, ६० लाखलाई सामाजिक सुरक्षा भत्ता

 

सरकारले प्रदेश तथा संघको कार्यक्षेत्रमा दोहोरो भूमिका भएका संरचनाहरु खारेज गर्ने

 

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले  ‘मेक इन नेपाल’ अभियान सञ्चालन गर्ने