काठमाडौँ । उपप्रधान एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेले नेपाली नागरिकता दुरुपयोग गरेको उजुरी जिल्ला प्रहरी परिसर टेकुमा विचाराधीन छ । सन् २०१४ मा रविले अमेरिकी नागरिकता लिए । नेपाल फर्केर अमेरिकाको नागरिकता त्यागेपछि पुनः नेपाली नागरिकता लिने प्रक्रिया अघि नबढाएको मात्र होइन, अमेरिकी पासपोर्ट प्राप्त गरेको अर्को वर्ष फेरि पुरानै नागरिकता प्रयोग गरेर नेपाली पासपोर्ट लिएको आरोप उनीमाथि छ ।

नागरिकताबारे अनुसन्धान गर्न मङ्सिर १५ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँलाई पत्राचार गरेको थियो । त्यसअघि नागरिकता विवादसम्बन्धी उजुरी गृह मन्त्रालयमा परेको थियो ।

अध्यागमन विभागमा रविले बुझाएको जानकारी पत्र अनुसार २०७५ जेठ ३ सम्म उनीसँग अमेरिकाको पासपोर्ट थियो । तर, अमेरिकी नागरिक रहेकै बेलामा उनले नागरिकता दुरुपयोग गरेर नेपाली राहदानी लिएको थाहा भएको छ । उनलाई राहदानी विभागले २०७२ जेठ १३ मा नेपाली राहदानी प्रदान गरेको थियो । अमेरिकी राहदानी र नागरिकता त्याग्ने प्रक्रिया सुरु गरेको मितिभन्दा ३ वर्ष अघि नै उनले नागरिकता दुरुपयोग गरेको तथ्य ‘ओपन सेक्रेट’ छ ।

काठमाडौँ प्रहरीले नागरिकतामाथि अनुसन्धान गरिरहेको बेला रवि लामिछाने नेपाल प्रहरी र जिल्ला प्रशासनको तालुक मन्त्रालयका प्रमुख बनेर आए । उनी मन्त्री भएसँगै काठमाडौँ प्रहरीले अनुसन्धानमा आलटाल गरिरहेको छ ।

जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका इन्स्पेक्टर सुरेश सुवेदीले सो उजुरी उपर छानबिन गर्ने जिम्मा पाएका छन् । काठमाडौँ प्रहरीले प्रहरी प्रधान कार्यालयमार्फत अमेरिकी दूतावासलाई पत्राचार गरेको छ  । राहदानी विभाग र जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पनि नागरिकता र पासपोर्टको विवरण मागेर पत्राचार गरिएको जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँका एकजना अधिकृतले रातोपाटीलाई बताए । पत्राचार गर्ने भन्दा बाहेक अनुसन्धानको थप काम प्रहरीले अघि बढाउन आलटाल गरेको छ । सो छानबिनबारे प्रहरीका जिम्मेवार अधिकारीहरू बोल्न डराउँछन् ।

नेपाल प्रहरीका पूर्व डीआइजी हेमन्त मल्ल रवि मन्त्री भएसँगै नागरिकता सम्बन्धी उजुरीको अनुसन्धानमा असर पर्ने बताउँछन् । ‘मन्त्रीले हस्तक्षेप गर्ने र नगर्ने फरक कुरा हो,’ उनी भन्छन्, ‘गृहमन्त्रीले हस्तक्षेप नै गरेनन् भने पनि अनुसन्धान गर्नेहरू हच्किन्छन् र १० पटक सोच्छन् ।’

सरकारी छाप दस्तखत किर्ते मुद्दामा पछिल्लो ३ वर्षमा २ सय ३९ जना पक्राउ परेका छन् । प्रहरी प्रधान कार्यालयको तथ्याङ्क अनुसार आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ पछि हालसम्म देशभर २ सय ५२ वटा मुद्दा दर्ता भएका छन् । २०७९ साउनपछि मात्रै सरकारी छाप र दस्तखत किर्ते गरेको आरोपमा २७ जनालाई प्रहरीले पक्रेर अनुसन्धान गरेको थियो । तर, रवि लामिछानेको नागरिकताको अनुसन्धानमा आलटाल गरिँदै छ ।

मुलुकी अपराध संहिता –०७४ को दफा २७६ अनुसार राष्ट्रपतिले प्रमाणित गरेको लिखत किर्ते गरेमा १० वर्ष कैद र १ लाख जरिवाना हुन्छ । अदालतको फैसला किर्ते गरेमा ८ वर्ष कैद ८० हजार जरिवाना हुने कानुनी व्यवस्था छ । अन्य सरकारी छाप, दस्तखत किर्ते गरेमा १ वर्ष देखि ७ वर्ष कैद र ७० हजारसम्म जरिवाना हुन्छ ।

यो पनि

गृहमन्त्री लामिछानेको नागरिकताबारे जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले सर्वोच्चलाई पठाएको जवाफमा के छ ? (पत्रसहित)

नागरिकता ऐन ०६३ अनुसार नागरिकता किर्ते गर्नेलाई ७ वर्ष कैद र ७० हजारसम्म जरिवाना हुन्छ । सो ऐनको दफा–११ अनुसार विदेशी नागरिकता त्यागेर नेपाल आएर बसोबास गरेमा विदेशी नागरिकता त्यागेको निस्सा पेस गरेर पुनः नागरिकता लिनुपर्ने व्यवस्था छ । तर, लामिछानेले सो प्रक्रिया पुरा नगरेको उजुरीकर्ताले दाबी गरेका छन् ।

अमेरिकाबाट उनी नातेदार भिसामा नेपाल फर्केका हुन् । पारिवारिक भिसामा नेपाल आएर अमेरिकी नागरिकता र पासपोर्ट छाडेर उनले २०५० सालमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँबाट आफ्नो नाममा जारी नागरिकता दुरुपयोग गरेको आरोप छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयको रेकर्ड अनुसार उनको नागरिकता खारेज भइसकेको छ ।

गृहमन्त्री लामिछाने विरुद्ध नागरिकता दुरुपयोग गरेको मुद्दा सर्वोच्च अदालतमा पनि विचाराधीन छ । रिट निवेदक युवराज पौडेलले दायर गरेको रिटमा अदालतले दुवै पक्षलाई शुक्रबार छलफलका लागी झिकाएको छ ।

नागरिकता विवादका बीच लामिछाने गृहमन्त्री बन्नु गलत भएको बताउँछन् वरिष्ठ अधिवक्ता सतिषकृष्ण खरेल । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै खरेलले भने, ‘छानबिनमा गृहमन्त्रीको कन्फ्ल्क्टि अफ इन्ट्रेस्ट देखिन्छ ।’ 

यो पनि

गृह मन्त्रालयमा रवि : प्रत्यक्ष ‘कन्फ्लिक्ट अफ इन्ट्रेस्ट !’