काठमाडौं । कञ्चनपुरको भीमदत्त नगरपालिकाअन्तर्गत एक सामुदायिक विद्यालयले केही समय अगाडि राहत शिक्षकका लागि विज्ञापन गर्‍यो । माध्यमिक तहअन्तर्गत विज्ञान विषयको लागि माग गरिएको विज्ञापनमा एमएस्सी गरेका एक जनाले आवेदन दिए । र, उनी छनौटमा परे । छनौटमा परेर काम थालेको तीन महिनापछि उनको तलब आयो । तर तीन महिनाको आउनु पर्नेमा दुई महिनाको मात्रै तलब दिइयो ।

आफ्नो तलब कम आएको बारेमा विद्यालयमा कुरा गर्दा उनी चकित परे । एक महिनाको तलब बराबर हुन आउने ४० हजार रूपैयाँ त विद्यालयले काटेको रहेछ । आफ्नो तलब काट्नुका कारण सोध्दा प्रधानाध्यापकले भने, ‘हाम्रो आफ्नो आम्दानीको स्रोत छैन । विज्ञापन गर्न खर्च भयो । छनौट प्रक्रियाका लागि पनि खर्च भयो । त्यो खर्च तपाईंकै तलबबाट काटियो ।’

‘अहिलेसम्मका सबै सरहरूले पनि यसरी नै दिएका छन् । तपाईंले पनि सहयोग गर्नुप¥यो,’ प्रधानाध्यापकले त्यसो भनेको ती राहत शिक्षकले बताए ।

शिक्षक माग बारेमा विद्यालयले आवेदन आह्वान गर्छ । त्यसमै आवेदन शुल्क तोकिएको हुन्छ । त्यो शुल्क भनेको शिक्षक नियुक्ति गर्दा लाग्ने खर्चको व्यवस्थापन गर्न लिइन्छ । तर, विद्यालयले भने त्यसका वावजुद शिक्षकको पहिलो महिनाको तलब नै काट्ने गरेको पाईन्छ ।

थोरै रकम काटेको भए उनलाई केही लाग्ने थिएन । तर, त्यत्रो ४० हजार रूपैयाँ नै काट्दा उनलाई शिक्षा क्षेत्रभित्रको यो एक विकृतिजस्तै लाग्यो । पछि बुझ्दै जाँदा उनी मात्र नभएर यसरी छनौटमा पर्ने धेरैजसो शिक्षकहरूको तलब काटिदो रहेछ । काटिएको पैसा विद्यालयलाई मात्र नभएर छनौट गर्न खटिने सबैसम्म पुग्दो रहेछ ।

बनेपाका एक पूर्व शिक्षकको पनि राहत शिक्षकमा नियुक्त हुँदा विद्यालयले पहिलो महिनाको तलब ३५ हजार रूपैयाँ काटेको थियो । त्यो बेला उनलाई निकै रिस उठेको थियो । सो बारे बुझ्दा विद्यालयको स्रोत अभावका कारण नियुक्ति गर्दाको खर्च छनौट भएको शिक्षकलाई दिन लगाउने गरिएको बताइएको थियो ।

पछि उनी त्यही विद्यालयको प्रधानाध्यापक भए । प्रधानाध्यापक भएर आएपछि उनी पनि विगतकै प्रवृत्ति दोहो¥याउन बाध्य भए । ‘म आफू राहत शिक्षकमा नियुक्त हुँदा विद्यालयले तलब काटेको थियो । पछि म आफू प्रअ भएर मेरो कार्यकालमा पनि त्यस्तै भयो । यो पीडा आफ्नो स्रोत नहुने विद्यालयका प्रअलाई थाहा हुने रहेछ,’ ती प्रअले भने ।

दैलेखका एक शिक्षकलाई निमावि तहको राहत शिक्षकमा नियुक्त गर्दा ३० हजार रूपैयाँको बिल आएको थियो । पछि उक्त खर्च विद्यालयले तिनै राहत शिक्षकको तलबबाट काटिदियो । उनको मात्र नभएर एक बाल विकास सहजकर्ताको नियुक्ति प्रक्रियामा एक मात्र परीक्षार्थी हुँदा ३० हजार खर्च देखाइयो । उक्त खर्च पनि तिनै सहजकर्ताको तलबबाट विद्यालयले काटेको थियो ।

यसरी शिक्षकको मासिक तलबै कटाउनुपर्ने कुनै नियम छैन । तर, विद्यालयहरूले भने शिक्षक नियुक्ति गर्दा भएको खर्च देखाउँदै तलब कटाउने गरेको पाईन्छ ।

शिक्षा नियमावली २०५९ को परिच्छेद १८ दफा १०० मा शिक्षकले आफ्नो पदमा बहाल रहेको मितिदेखि नेपाल सरकारले तोकिदिए बमोजिमको तलब र भत्ता पाउनेछन् भन्ने उल्लेख गरिएको छ । तर शिक्षकहरू आफ्नो नियुक्ति हुँदा लागेको खर्च स्वयं बेहोर्न बाध्य छन् । 

‘किन तलब काटेको भनेर जबरजस्ती गर्न पनि मिलेन । त्यही स्कूलमा काम गर्नुपर्छ । त्यही प्रधानाध्यापकको अण्डरमा बसेर काम गर्नुपर्छ । जे जस्तो भएपनि यो त विकृति नै हो,’ कञ्चनपुरका ती पीडित शिक्षकले भने । 

धनुषाको छिरेश्वरनाथ नगरपालिकाको एक विद्यालयमा भने धेरै पहिलादेखि नै यस्तो प्रचलन चलिआएको छ । उक्त विद्यालयका एक शिक्षकले आफ्नो पहिलो महिनाको ४० हजार रूपैयाँ काटिएको बताए ।

‘हाम्रो विद्यालयमा त परम्परादेखि नै यसरी नै तलब काटिदो रहेछ । मैले दिन्न भन्दा पनि विद्यालयले एक महिनाको तलब नै काटेर दिन्छ । अनि के बोल्नु ?’ उनले दुःखेसो पोखे ।

‘यो परीक्षा सञ्चालन खर्च त विद्यालय प्रशासनबाट हुनुपर्ने हो । तर, विद्यालयसँग पैसा छैन भनेर शिक्षकलाई नै उक्त पैसा तिर्न लगाईन्छ । यो शिक्षकमाथि अन्याय हो ।’ उनले भने ।

उता बैतडीको एक विद्यालयका प्रधानाध्यापकले शिक्षक नियुक्ति गर्दा लागेको खर्च शिक्षककै तलबबाट कटाउनु बाध्यता भएको बताए । ‘विद्यालयमा वर्षमा २÷३ जना शिक्षक नियुक्ति गर्नुपर्ने, शिक्षक छनौट समिति, थप शिक्षाको १/२ जना कर्मचारी, मुकाममा आतेजाते गरेर धेरै खर्च हुन्छ । त्यो खर्च व्यवस्थापन गर्न विद्यालयको स्रोत छैन । अनि हामीले शिक्षककै सहमतिमा काट्ने गरेका छौं ।’ उनले भने ।

यसरी काटेको तलबबाट शिक्षा अधिकृत, सम्बन्धित प्रधानाध्यापक, विद्यालय व्यवस्थापन समितिको अध्यक्ष, विषय विज्ञलगायतलाई समेत भत्ताको रूपमा जाने गरेको शिक्षकहरूको भनाई छ ।

स्थानीय तहको भरथेग

पछिल्लो समय स्थानीय तहहरूले आफैंले शिक्षक नियुक्ति गर्दै आएका छन् । ती स्थानीय तहले आफ्नै स्रोतबाट शिक्षक नियुक्ति गर्ने र त्यही आधारमा विद्यालयमा पठाउने गरेको पाईन्छ ।

गोरखाको आरूघाट गाउँपालिकाले भने पालिकाकै खर्चमा शिक्षकको नियुक्ति गर्दै आएको छ । पालिकाको शिक्षा शाखाकी शिक्षा अधिकृत करूणा पनेरुले शिक्षक नियुक्ति गर्दा लाग्ने सबै खर्च पालिकाले बेहोर्ने गरेको बताइन् ।

‘विगतका वर्षमा शिक्षकको तलबबाट काटिने रहेछ । यो वर्षदेखि शिक्षक नियुक्तिको खर्च हामीले नै दिन्छौं । त्यसमा विद्यालयको एक पैसा पनि खर्च हुँदैन,’ उनले भनिन् ।

आवेदन दस्तुरबाट उठेको रकम पनि पालिकाले आफूले नलिने र उक्त रकम विद्यालयको आम्दानीको स्रोतको रूपमा राखिने गरेको उनको भनाई छ ।

त्यस्तै, सिन्धुपाल्चोकको बाह्रबिसे नगरपालिकाले पनि शिक्षक नियुक्ति गर्दा लाग्ने खर्च आफैंले बेहोर्ने गरेको छ । विद्यालयले विज्ञापन गर्ने त्यसका लागि लाग्ने सबै खर्च पालिकाले बेहोर्ने गरेको हो ।

नेपाल राहत शिक्षक केन्द्रीय समितिका वरिष्ठ सह–अध्यक्ष नविन धामीले आफूलाई त्यस्ता घटनाबारे जानकारी नभएको बताए । यदि कुनै विद्यालयले त्यसरी तलब काटेको भए त्यो विद्यालय कारवाहीको भागेदार हुनुपर्ने उनको भनाई छ ।

‘कुनै नियम कानूनले त्यसरी काट्नुपर्छ भनेको छैन । यदि त्यसो भएको छ भने त्यो विद्यालय र प्रधानाध्यापक कारवाहीको भागेदार हुनुपर्छ,’ उनले भने । यसरी कुनै विद्यालयले तलब काटेको भए सम्बन्धित पालिकाको शिक्षा विभागमा उजुरी गर्न पनि वरिष्ठ सह–अध्यक्ष धामीले सबैमा आग्रह गरे ।