नेपाल राष्ट्र बैंकले कात्तिक महिनादेखि लागु भएको चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गरेपछि उद्योगीहरू ‘पर्ख र हेर’को स्थितिमा देखिएका छन् । केन्द्रीय बैंकले ल्याएको मार्गदर्शन खारेज र ब्याजदर घटाउनुपर्ने मागसहित आन्दोलनमा उत्रिएका उद्योगी÷व्यवसायी यतिबेला भने ‘पर्ख र हेर’को रणनीतिमा देखिएका हुन् ।

कात्तिकदेखि लागु भएको मार्गदर्शनलाई केन्द्रीय बैंकले २ महिनापछि हिजो बुधबार संशोधन गरेको थियो । राष्ट्र बैंकले मार्गदर्शन संशोधन गर्दै सीमाभन्दा बढी लिएको ऋणलाई ‘सेटल’ गर्न २ वर्षको समय दिएको छ । अर्थात् सीमाभन्दा बढी ऋण लिएर जथाभावी लगानी गरेका उद्योगी÷व्यवसायीले त्यसलाई सेटल गर्न २०८२ असार मसान्तसम्मको समय पाएका छन् ।

तर, नयाँ सरकार गठन हुनुअघि सडक आन्दोलनको नेतृत्व गरेका पूर्वका उद्योगी भने संशोधनबाट बेखुस देखिएका छन् । उनीहरू चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन खारेज नै गर्नुपर्ने, कर्जाको ब्याजदरलाई एकल अङ्कमा झार्नुपर्ने लगायतका माग राख्दै सडकमा उत्रिएका थिए । नयाँ सरकार गठनसँगै अर्थमन्त्री बनेका विष्णुप्रसाद पौडेलले व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्ने भन्दै भद्र सहमति गरेका थिए । अर्थमन्त्री पौडेलको मागअनुसार पुस मसान्तसम्मको समय दिएर आन्दोलन रोक्ने निर्णयमा पुगेका व्यवसायी ‘पर्ख र हेर’को रणनीतिमा देखिएका हुन् ।

यो पनि

सरकारसँग वार्तासँगै उद्योगीको आन्दोलन स्थगित

मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले केन्द्रीय बैंकले निजी क्षेत्रको सम्पूर्ण माग सम्बोधन नगरेको बताए । उनले कर्जाको सीमा व्यवस्थापनमा समय दिइनुबाहेक अन्य कुनै पनि माग सम्बोधन नभएको बताए । ‘हामीले मार्गदर्शन नै खारेज हुनुपर्ने माग राखेका थियौं’, रिजालले भने, ‘तर, समय सीमामात्रै थपियो । यो पनि स्वागतयोग्य छ ।’

तर, अन्य विषय भने सम्बोधन नभएको उनको भनाइ छ । यही कारण, अर्थमन्त्री पौडेलको अनुरोधमा पुस मसान्तसम्म रोकिएको आन्दोलनबारे फेरि छलफल गर्ने रिजालले बताए ।

‘मार्गदर्शनको बुँदा नं ८.६ मा गरिएको ७ दिनको शून्य बक्यौता सम्बन्धी व्यवस्थाले व्यावसायिक चक्रलाई शिथिलता दिने देखिएको तथा यस प्रकारको व्यवस्था विश्वमै कतै नभएकाले नेपालमा यो लागु हुनु अव्यवहारिक छ,’ उनले भने, ‘साथै, कच्चा पदार्थमा अत्यधिक आत्मनिर्भर र ठुलो बजारको आकार बोकेको भारतमा लागु रहेको प्रक्षेपित कारोबार रकमको २०–२५ प्रतिशत रकम ऋण लिन पाउने व्यवस्थासरह नेपालजस्तो कच्चा पदार्थमा परनिर्भर तथा सानो बजार भएको मुलुकमा लागु गरी कार्यान्वयनमा ल्याउन सम्भव छैन ।’

नेपाल उद्योग परिसंघ, प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरेले पनि संशोधनले सीमाभन्दा बढी ऋणलाई ‘सेटल’ गराउन २ वर्षको समयसीमा दिनु सकारात्मक भएको बताए । तर, बैंकहरूले लिने कर्जा नवीकरणको शुल्क खारेज, चर्को ब्याजदर, कर्पोरेट निक्षेपमा पाइने उच्च ब्याजदर लगायतका माग सम्बोधन भएको छैन । कर्पोरेट निक्षेपमा पाइने उच्च ब्याजदरका कारण कर्जाको ब्याज समेत बढ्ने भएकाले यसलाई घटाउनु पर्ने घिमिरेको भनाइ छ । निक्षेपको ब्याज घट्दामात्रै कर्जाको ब्याज घट्ने भएकाले आफूहरूले यस्तो माग राखेको उनले बताए ।

यसैगरी, घिमिरेले उद्योगी र व्यवसायी छुट्याउने गरी नीति बनाउन राखेको मागसमेत सम्बोधन नभएको बताए ।

उद्योग संगठन मोरङका अध्यक्ष सुयेश प्याकुरेल केन्द्रीय बैंकले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा गरेको संशोधन स्वागतयोग्य भए पनि सबै माग सम्बोधन नभएको बताए । ‘हाम्रो मुख्य माग भनेको ब्याज दर वृद्धि नियन्त्रण हो । यस्तै, बजारमा तरलताको ठुलो अभाव छ,’ प्याकुरेलले भने, ‘बजारमा कुनै पनि उद्योग वा व्यवसाय ३० प्रतिशतभन्दा बढी क्षमतामा चलेको छैन । पूर्वाधारसँग सम्बन्धित उद्योगहरू बन्द अवस्थामा छन् ।’

यस्तै, उपभोग्य वस्तुको माग पनि नभएको र यस्तो अवस्थामा सरकारबाट सहयोग होस् भन्ने आफूहरूको चाहना रहेको प्याकुरेलको भनाइ छ ।

‘यतिबेला सरकारले हामीलाई बचाउनुपर्छ र आर्थिक क्षेत्र चलायमान बनाउन भूमिका खेल्नुपर्छ,’ प्याकुरेल भन्छन्, ‘यस्तै, व्यवसायीको माग सम्बोधन गर्दै उच्च मनोबल फिर्ता ल्याउने आसा गरौँ ।’

तर, सरकारले आफूहरूको अन्यमा माग सम्बोधनमा ध्यान नदिए पुनः आन्दोलन गर्न सक्ने उनले बताए ।

यो पनि

चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन– महासंघको मिश्रित धारणा