काठमाडौं । कुनै कार्यालयमा दैनिक ३ हजारभन्दा बढी मानिसको भिड भयो भने कस्तो होला भन्ने अनुभूति गर्न पासपोर्ट बनाउने, सवारी चालक अनुमतिपत्र बनाउने ठाउँमा सहजै गर्न सकिन्छ ।

आजभन्दा केही महिना अगाडिसम्म यस्तै भिड र सास्ती वैदेशिक रोजगार कार्यालयमा पनि हुन्थ्यो । दैनिक ३ हजारभन्दा बढी व्यक्ति ताहाचलस्थित वैदेशिक रोजगार कार्यलयमा जम्मा हुन्थे । कोही श्रम स्वीकृतिका लागि पुगेका हुन्थे भने कोही नवीकरण तथा अन्य कामका लागि ।

वैदेशिक रोजगार कार्यालयमा हिजोआज भने सुनसान देखिन्छ । वैदेशिक रोजगार विभागले त्यहाँबाट हुने सबै काम अनलाइन मार्फत हुने बनाएपछि भिड अन्त्य भएको हो ।

वैदेशिक रोजगार कार्यालयका सेवा अनलाइन सिस्टममा लगेपछि धेरै नेपालीलाई केही राहत मिलेको छ । अनलाइन मार्फत लैजाने सरकारको नीति यसमा भने प्रभावकारी देखिएको छ ।

वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचलका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी बसन्तबहादुर बोहराले अहिले सबै काम अनलाइनमार्फत नै हुने गरेको बताए । कार्यालयमा २०७८ माघ २ गतेदेखि अनलाइन सिस्टममा लगिएको हो । सुरूमा नवीकरण शाखामा लागु गरिएको अनलाइन सिस्टम २०७९ वैशाख २ बाट संस्थागत शाखामा पनि सुरु भयो । त्यसपछि जेठ ६ गतेबाट पूर्ण रूपमा अनलाइन प्रणाली कार्यान्वयनमा आएको थियो ।

अहिले कार्यालयमा आउनैपर्ने बाहेक सबैले अनलाईन मार्फत नै काम श्रम स्वीकृति लिने गरेका छन् । अनलाइन प्रणालीमा जाँदा भिडभाड अन्त्य हुनुका साथै काम गर्न समेत सजिलो भएको उनको भनाइ छ । अहिले पनि कोही अनलाइन सिस्टम नजान्नेका लागि केही समस्या भइरहेको बताए ।

‘अनलाइन सिस्टम जानेका र यसमा बानी परिसकेकाका लागि निकै राम्रो छ । ज्ञान र सूचनाको अभाव भएकाहरूको हकमा भने समस्या देखिएको छ । टिकट भइसकेपछि श्रम स्वीकृतिका लागि आउने र हतार हतारमा काम गर्नुपर्ने हुन्छन् । जसले गर्दा समस्या भइरहेको छ,’ उनले भने ।

अहिले दैनिक ३ हजारभन्दा बढीले अनलाइन मार्फत आवेदन दिने गरेका छन् । जबकि विगतमा सेवाग्राही कार्यालयमै उपस्थित हुनुपर्ने बाध्यताले भिडभाड निकै बढी हुन्थ्यो । भिड व्यवस्थापन गर्न समेत कर्मचारी खटाउनुपर्ने अवस्था थियो ।

अनलाइन सिस्टममा गइसकेपछि कतिपयको आवश्यक कागजात नपुगेको खण्डमा रिजेक्ट हुने गरेको र आवश्यक कागजात पुगेपछि पुनः एप्रुभ हुने गरेको निर्देशक बोहराले बताए । अनलाइन मार्फत आएका आवेदनहरू तीन दिनभित्रमा अप्रुभ गरिसक्नुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

‘आवश्यक कागजात भएको खण्डमा तीन दिनभित्रमा अप्रुभ भइसक्छ भने कागजात पुगेन भने पनि तीन दिनभित्रमा जानकारी गइसक्छ,’ उनले भने, ‘तीन दिनभन्दा बढी भयो भने टोकन नै एक्सपायर हुन्छ । तीन दिनपछि अर्को टोकन लिनुपर्छ ।’

अचेल दैनिक १० देखि १५ जना जति मात्रै सेवाग्राहीहरू कार्यालयमा आउने गरेका छन् । ‘कार्यालयमा आउनुपर्ने व्यक्तिहरू भनेको बायोमेट्रिक बिग्रिएकाहरू हुन्छन् । राहदानी विभागसँग हाम्रो कनेक्सन भएकाले उता जे रेकर्ड हुन्छ, हाम्रो सिस्टमले त्यही तान्छ । कहिलेकाहीँ बिग्रिन्छ । त्यस्तो भयो भने आउनुहुन्छ,’ बोहराले भने ।  

त्यस्तै कहिलेकाहीँ फोटो क्लियर नभएकाहरू पनि कार्यालयमै आउने गरेका छन् । त्यो बाहेक आवश्यक कागजात क्लियर भएन भने सक्कल कागजातसहित कार्यालयमा आउनु भनेर म्यासेज पठाएपछि उनीहरू पनि कार्यालयमै आउने गरेका छन् । त्यो बाहेक कसैले पनि कार्यालयमा आउनुनपर्ने उनको भनाइ छ ।

त्यस्तो अवस्थामा पनि नेपालभित्र भएका वा काठमाडौं वरपर भएकाहरूलाई मात्र कार्यालयमा आउन भनिएको हुन्छ । नत्र सबै अनलाइन मार्फत नै गर्न लगाईन्छ ।

कार्यालयमा सेवाग्राहीहरूको भिड नभए पनि कर्मचारीको कामको चाप निकै बढेको छ । कर्मचारीहरूले राति घरमा गएर समेत काम गर्ने गरेका छन् । ‘दिनभर काम गरेर नसकेपछि राति घर गएर पनि गर्छौं । भोलिपल्ट १२ बजेभित्र अघिल्लो दिनको काम सकिन्छ,’ उनले भने, ‘हिजोका काम सकेर बल्ल आजको काम सुरू गरिन्छ । राति पनि साथीहरू घरमै बसेर काम गर्नुहुन्छ । राति गरिएन भने काम सकिँदैन ।’ 

वैदेशिक रोजगार विभाग अन्तर्गत सबैभन्दा बढी भिड हुने निकाय भनेकै वैदेशिक रोजगार कार्यालय थियो तर, अनलाइन प्रणालीमा लगिएपछि अहिले त्यहाँ सुनसान छ । वैदेशिक रोजगार कार्यालय ताहाचल परिसरमा अहिले भिडभाड हुने बेला व्यवस्थापन गरिएका कुर्सीमात्रै देखिन्छन, ती पनि सबै खाली । अनि कार्यालय परिसर सुनसान देखिन्छ ।

विभागले श्रम सम्बन्धित सरोकार राख्ने सबै निकायलाई अनलाइन मार्फत लैजाने रणनीति ल्याएको छ । सोही आधारमा विभागले अहिलेसम्म वैदेशिक रोजगार कार्यालय, राहदानी, बीमा, अभिमूखीकरण तालिम दिने कार्यालय, वैदेशिक रोजगार बोर्ड, अभिमुखीकरण तालिम दिने संस्थाहरू, अध्यागमन लगायतलाई अनलाइन प्रणालीमा समावेश गरेको छ ।

विभागको वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणालीमा अन्य सरोकारवाला निकायलाई अनलाइन प्रणालीमा जोड्ने क्रम जारी रहेको विभागले जनाएको छ । अब कन्सुलर सेवा विभागलाई समेत ‘फेमिस’मा जोड्ने कार्य अघि बढेको विभागका महानिर्देशक उमाकान्त आचार्यले जानकारी दिए ।

कन्सुलर सेवा वैदेशिक रोजगारीका लागि निकै महत्वपूर्ण निकाय हो । जहाँबाट उद्धार गर्नुपर्ने, मृत्यु भएकाहरूलाई क्षतिपूर्ति तिराउने लगायतका महत्वपूर्ण कार्य हुने गरेका छन् ।

वैदेशिक रोजगार विभाग र कन्सुलर सेवा विभागका अधिकारीहरूबीच बुधबार छmलफल भएको थियो । छलफलको क्रममा दुवै पक्ष सफ्टवेयर प्रणालीमा आबद्ध गराउन सहमत भएको महानिर्देशक आचार्यको भनाइ छ ।

‘दूतावासहरूमा विभिन्न केसहरू पर्छन् । दूतावासहरूले तत्कालै काम गर्न सक्यो भने हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीलाई सहज हुने थियो । त्यसैले कन्सुलरको सफ्टवेयर र हाम्रो सफ्टवरबीच कनेक्सन गराउने कुरा चलिरहेको हो,’ उनले भने ।  

श्रम स्वीकृति, भिसा, एग्रिमेन्ट, भिसाको कपी लगायतका कागजात अनलाइन मार्फत नै हेर्दा कन्सुलर सेवालाई पनि आफ्नो काम गर्न निकै सजिलो हुने महानिर्देशक आचार्यले बताए ।

‘फेसिम र कन्सुलर विभागको सफ्टवेयरबीच कनेक्सन गराएमा धेरै काम सहज र चाँडो हुन्छ । सबै कुरा पूरा भएको छ, अब एमओयू गर्नमात्र बाँकी छ । सम्झौता गरेपछि अहिलेको झन्झटिलो प्रक्रियाको अन्त्य हुनेछ,’ उनले भने ।  

एक आपसमा डकुमेन्टहरू सेयर गर्न मिल्नेहरूसँग आफूहरूले सम्झौता गर्दै गएको उनको भनाइ छ । अहिले श्रम स्वीकृति लिनुमात्र नभएर बीमा गर्न र त्यसको भुक्तानी समेत अनलाइन मार्फत नै हुने गरेको छ । त्यस्तै स्वास्थ्य चेकजाँचका आवश्यक कागजात समेत अनलाईन मार्फत हेर्न मिल्छ । विभागले अहिलेको अनलाइन प्रणालीलाई थप परिमार्जित र परिस्कृत गर्दै लैजाने योजना बनाएको छ ।

हाल ५० लाखभन्दा बढी नेपाली वैदेशिक रोजगारीमा छन् । हरेक वर्ष ५ लाखभन्दा बढीको हाराहारीमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने गरेका छन् भने त्यत्तिकै संख्यामा नेपाल पनि फर्किने गरेका छन् । त्यसरी नेपाल फर्किनेको तथ्यांक राज्यले राख्ने गरेको थिएन ।

हाल आएर वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएका नेपालीहरूको तथ्यांक समेत राख्ने गरेको छ । उनीहरू कुन देशबाट आएको, के–कस्तो काम गर्र्दै आएका थिए, पुनः विदेश फर्किने वा नफर्किने, नेपालमै केही काम गर्न चाहेको वा नचाहेको जस्ता विषयलाई तथ्यांकमा राख्ने गरिएको छ । सोही आधारमा सरकारले वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएकाहरूको व्यवस्थापन गर्ने नीति ल्याएको श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुुरक्षा मन्त्रालयका सचिव एकनारायण अर्यालले बताए ।

वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका व्यक्तिको लागि पुनः एकीकरण कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) निर्देशिका, २०७९ कार्यान्वयनमा आएको छ । उक्त निर्देशिका अनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट फर्केका नेपालीहरूलाई पुनः वैदेशिक रोजगारीमै जानुपर्ने बाध्यता अन्त्य गर्ने प्रयास गरिएको सचिव अर्यालले बताए ।

मन्त्रालयले आफ्नो सेवा प्रवाहलाई पूर्ण रूपमा डिजिटलाइजेशन गर्दै लैजाने नीति लिएको उनको भनाइ छ । वैदेशिक श्रम स्वीकृतिमा अनलाइन प्रणाली पूर्ण रूपमा लागु गरी सरकारी सेवा तथा सुविधालाई डिजिटलाइजेशन गरी नागरिकलाई प्रविधिमैत्री सेवा दिन सफल भएको भन्दै ‘लिभिङ विथ आईसीटी’ संस्थाले विभागलाई सर्वोत्कृष्ट पुरस्कार प्रदान गरेको थियो ।