मधेसबाहेक सबै प्रदेशमा सरकार गठन गर्न आह्वान
काठमाडौँ । सात प्रदेशमध्ये ६ वटा प्रदेशमा नयाँ सरकार गठन गर्न प्रदेश प्रमुखले समय तोकेर आह्वान गरेका छन् । नयाँ सरकार गठनका लागि प्रदेश १ मा पुस २४ को समय तोकिएको छ भने बागमती र गण्डकीमा पुस २५ गतेसम्म दाबी पेस गर्न भनिएको छ । त्यसै गरी लुम्बिनी, कर्णाली र सुदूरपश्चिममा पुस २७ गते ५ बजेभित्र मुख्यमन्त्रीका लागि प्रक्रिया पुर्याएर दाबी गर्न प्रदेश प्रमुखहरूले आह्वान गरेका छन् । मधेस प्रदेशमा भने अहिलेसम्म सरकार गठनका लागि आह्वान भैसकेको छैन ।
प्रदेश १ मा २४ गतेको डेडलाइन
प्रदेश १ प्रदेश प्रमुख परशुराम खापुङले पुस २४ गतेसम्मको समय दिएर नयाँ सरकार गठनका लागि दलहरूलाई आह्वान गरेका छन् । प्रमुख खापुङले पुस १७ गते सात दिनको समय दिएर प्रदेश सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका हुन् । यो प्रदेशमा कुनै पनि दलले बहुमत ल्याएका छैनन् । सोही कारण संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ बमोजिम मुख्यमन्त्री दाबी गर्न पुस २४ गते आइतबार बेलुकी पाँच बजेसम्मको समय प्रदेश प्रमुखले दिएका हुन् ।
नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रबीच केन्द्रमा गठबन्धन भएका कारण प्रदेश १ मा पनि सोही गठबन्धनको सरकार बन्ने प्रबल सम्भावना छ । तर एमाले र माओवादी दुवैले सरकारको नेतृत्व दाबी गरेकाले नेतृत्व कसले गर्ने भन्ने अन्योल छ । यो प्रदेश एमालेको भागमा परे प्रदेश संसदीय दलको नेतामा हिक्मत कार्की चयन भएकाले कार्की नै मुख्यमन्त्री बन्ने प्रबल सम्भावना रहेको छ । तर माओवादी दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बोले पनि मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने बताइरहेका छन् । यो प्रदेशमा नेकपा (एमाले) का ४०, नेपाली कांग्रेसका २९, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का १३, राप्रपाका ६, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का चार र जसपाका एक प्रदेशसभा सदस्य छन् । ९३ सदस्यीय प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि न्युनतम् बहुमत ४७ प्रदेशसभा सदस्य आवश्यक पर्छ ।
बागमतीमा ५ दिन
बागमती प्रदेशमा सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले ५ दिनभित्र दाबी पेस गर्न दलहरूलाई बिहीबार आह्वान गरेका हुन् । प्रदेश प्रमुख यादवचन्द्र शर्माले नेपालको संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूसँगको सहकार्यमा बहुमत प्राप्त दलका नेताले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गरी सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका हुन् । उनले ५ दिनभित्र मुख्यमन्त्रीमा बहुमत सदस्यको हस्ताक्षरसहित दाबी पेस गर्न भनेका छन् ।
११० सदस्यीय बागमती प्रदेशमा सरकार गठन गर्न सामान्य बहुमतका लागि कम्तीमा ५६ जना सांसद आवश्यक हुन्छ । बागमती प्रदेशसभामा सबैभन्दा ठुलो दल नेपाली कांग्रेसका ३७, एमालेका २७, माओवादी केन्द्रका २१, राप्रपाका १३, एकीकृत समाजवादीका ७, नेमकिपाका ३ र हाम्रो नेपाली पार्टीको २ जना सांसद छन् ।
यो प्रदेशमा सरकार गठनका लागि आवश्यक सामान्य बहुमत सत्ता साझेदार दलहरू माओवादी केन्द्र, एमाले र राप्रपाले सहजै पाउने देखिन्छ । प्रदेशसभामा उक्त गठबन्धनको ६१ सिट छ, जुन सरकार गठनका लागि पर्याप्त हो । यो प्रदेशमा सत्ता साझेदार दलहरूबाट मुख्यमन्त्री बन्न हानथाप छ । एमालेबाट दलका नेता जगन्नाथ थपलिया, माओवादी केन्द्रबाट दलका नेता शालिकराम जमरकट्टेल र राप्रपाबाट दलका नेता उद्धव थापाले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्ने जनाएका छन् ।
गण्डकीमा २५ गतेको म्याद
गण्डकी प्रदेशमा दलहरुले नयाँ सरकार बनाउन पुस २५ गतेसम्मको म्याद पाएका छन् । बिहीबार प्रदेश प्रमुख पृथ्वीमान गुरुङले पाँच दिनको समय दिएर प्रदेश सरकार गठनका लागि आह्वान गरेका हुन् ।
यो प्रदेशमा पनि कुनै पनि दलको एकल बहुमत नरहेकाले संविधानको धारा १६८ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेश सरकार गठन गर्न प्रमुख गुरुङले आह्वान गरेका हुन् ।
संविधानको सोही व्यवस्था अनुसार प्रदेश प्रमुख गुरुङले पुस २५ गते सोमबार दिउँसो ४ बजेको समय दिएका हुन् ।
‘निर्वाचन ऐन २०७४ को दफा ६२ बमोजिम निर्वाचन आयोगको मिति २०७९–८–२९ को निर्णयअनुसार पुस २ गते पेस हुन आएकाले गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री नियुक्ति गर्नका लागि नेपालीको संविधान २०७२ को धारा १६८ को उपधार (१) बमोजिम कुनै पनि दलको स्पष्ट बहुमत प्राप्त नभएकाले नेपालको संविधानको १६८ को उपधार (२) बमोजिम प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलहरूको समर्थनमा बहुमत प्राप्त गर्नसक्ने प्रदेश सभाको सदस्यलाई गण्डकी प्रदेशको मुख्य मन्त्री नियुक्ति गर्नका लागि पौष २५ गते सोमबार ४ बजेभित्र दाबी पेस गदर्छु,’ प्रदेश प्रमुख गुरुङले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
६० सदस्यीय गण्डकी प्रदेश सभामा एमालेका २२, माओवादीका ८, राप्रपाका २, कांग्रेसका २७ र समाजवादीका १ सांसद छन् । यहाँ ३१ जना सांसदको समर्थनमा जुटाएर सरकार बनाउन सकिने भए पनि एमालेका खगराज अधिकारी मुख्यमन्त्री बन्ने लगभग पक्का छ ।
लुम्बिनी पुस २७ को म्याद
लुम्बिनीमा सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखले बिहीबार आह्वान गरेका छन् । लुम्बिनी प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दे सरकार गठनको लागि आह्वान गरेको हो ।
लुम्बिनी प्रदेश प्रमुख अमिक शेरचनले पुस २७ गते बुधवार ४ बजेसम्मको समय दिएर सरकार गठनका लागि समय दिएका हुन् । यो प्रदेशमा पुस १७ गते सांसदहरूको शपथग्रहण र १८ गते प्रदेश सभाको अधिवेशन सुरु भइसकेको छ । लुम्बिनी प्रदेश सभामा ८७ सदस्य रहेका छन् । जसमा नेकपा एमालेको २९, कांग्रेसको २७ र माओवादी केन्द्रको ९ सांसद छन् । यसैगरी जसपाको ३, राप्रपाको ४, जनमत पार्टीको ३, राष्ट्रिय जनमोर्चाको १ र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको १ सांसद रहेका छन् । यस्तै सो प्रदेशमा ३ जना स्वतन्त्र सांसद पनि छन् ।
कर्णालीमा ८ दिनको समय
कर्णाली प्रदेश प्रमुख तिलक परियारले प्रदेशको नयाँ सरकार गठनका लागि दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका छन् । उनले बिहीबार सूचना जारी गर्दै पुस २७ गते साँझ ५ बजेसम्मको समय दिएर मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न भनेका हुन् ।
यो प्रदेशमा पनि कुनै दलको बहुमत स्पष्ट नभएकाले नेपाल संविधान धारा १६८ (२) बमोजिम प्रदेश सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दुई वा दुईभन्दा बढी दलको समर्थनमा प्रदेश सभा सदस्यले मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न भनिएको छ ।
४० सदस्यीय कर्णाली प्रदेश सभामा सरकार बनाउन २१ जना सांसद चाहिन्छ । प्रदेश सभामा नेपाली कांग्रेसका १४, माओवादी केन्द्रका १३, एमालेको १०, एकीकृत समाजवादीका १, राप्रपाको एक र एक स्वतन्त्र सांसद छन् ।
यो प्रदेशमा माओवादीका राजकुमार शर्मा र एमालेका यामलाल कँडेलले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गर्दै आएका छन् ।
सुदूरपश्चिममा पुस २७ को समय
सुदूरपश्चिमका प्रदेश प्रमुख देवराज जोशीले नयाँ सरकार गठनका लागि सूचना जारी गर्दै पुस २७ सम्मको समय दिएका छन् । प्रदेश प्रमुख जोशीले संविधानको धारा १६८ को उपधारा २ अनुसार २७ पुसको साँझ ५ बजेसम्म मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेस गर्न आह्वान गरेका हुन् ।
सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा कुनै पनि दलको बहुमत नभएकाले बहुमत पु¥याउन दुई वा दुई भन्दा बढी दल मिल्नुपर्नेछ ।
५३ सदस्यीय सुदूरपश्चिम प्रदेशसभामा सरकार गठनका लागि २७ जनाको समर्थन चाहिन्छ । यहाँ ठुलो दल नेपाली कंग्रेसका १९, नेकपा माओवादी केन्द्रका ११, नेकपा एमालेका १०, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ७, नेकपा एकीकृत समाजवादीका ४, राप्रपा १ र स्वतन्त्र १ सांसद छन् ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
साई स्वागत सहकारीको रकम अपचलन गरेको आरोपमा भरत जंगम पक्राउ
-
कांग्रेस नीति प्रतिष्ठानको कार्यकारी निर्देशकमा श्रेष्ठ
-
पोखरा विश्वविद्यालयको उपकुलपतिमा प्राडा बेदराज केसी नियुक्त
-
कान्ति बाल अस्पताल विकास समितिको अध्यक्षमा सुवेदी मनोनीत
-
आईसीसी च्याम्पियन्स ट्रफी र भारत भ्रमणका लागि इङ्ल्यान्डको टोली घोषणा
-
कास्की जिल्ला अदालतमा रविसहित ४४ जनाविरुद्ध मुद्दा दायर हुँदा के–के प्रमाण तथा कागजातहरु बुझाइयो ? (सूचीसहित)