काठमाडौँ ।  नेपाल राष्ट्र बैंकले चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन संशोधन गरेपछि नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएको छ । राष्ट्र बैंकले बुधवार कात्तिकदेखि लागू मार्गदर्शनलाई संशोधन गर्दै केही खुकुलो बनाएको थियो । महासंघले संशोधनबारे ढिलो गरी मिश्रित प्रतिक्रिया जनाएको हो ।

‘कात्तिकदेखि लागू भएको चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन २०७९ मा संशोधन एवं परिमार्जन गरि सीमाभन्दा बढी कर्जा प्रवाह भएको अवस्थामा भुक्तानीको समयावधि बढाउनुका साथै न्यूनतम सिमा पनि बढाएको छ,’ जारी विज्ञप्तिमा लेखिएको छ । यसले उद्यमी व्यवसायीलाई भुक्तानीको समयावधि थप प्राप्त हुनेछ र साना उद्यमीलाई राहत पुग्ने महासंघले जनाएको छ । 

यी व्यवस्था सकारात्मक भएपनि विद्यमान जटिल अवस्थामा अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन महासंघले राखेका अन्य माग पनि सम्बोधन हुनुपर्ने महासंघले उल्लेख गरेको छ । उद्योगको प्रकृति अनुसार फरक चालू पुँजी रकम आवश्यक पर्ने हुँदा २ करोडभन्दा बढी चालू पुँजी कर्जाको सीमा २५ प्रतिशत मात्र गरिनु अव्यवहारिक देखिएको महासंघले जनाएको छ ।

यसैगरी, स्थायी प्रकृतिको चालु पुँजी कर्जाको माथिल्लो सीमा १० वर्षलाई बढाउनु आवश्यक छ । चालु पू“जी कर्जाको लागि चल सम्पत्ति बाहेक अन्य कुनै पनि प्रकारको स्थिर वा अचल सम्पत्ति (जस्तैः घर, जग्गा आदि) सुरक्षण आवश्यक हुने छैन भनी व्यवस्था गरिएकाले यसमा व्यक्तिगत सुरक्षण पनि आवश्यक नपर्ने उल्लेख गरिनुपर्ने बताइएको छ । 

यसैगरी नवीकरण हुने प्रकृतिका सम्पूर्ण चालु पू“जी कर्जा खाता आर्थिक वर्षको कुनै एक समयमा उद्योग/व्यवसायको प्रकृतिअनुसार कम्तीमा लगातार ७ दिन शुन्य वक्यौता कायम हुनुपर्ने व्यवस्था अव्यवहारिक भएकोले यसको खारेजीको माग महासंघको छ । विदेशबाट कच्चा पदार्थ आयात गरी वस्तु उत्पादन गर्ने उद्योगहरुलाई प्रतितपत्र खोल्नेदेखि सिपिङ, ट्रान्जिट हुंदै उद्योगसम्म कच्चा पदार्थ आइपुग्न १ देखि ४ महिना समय लाग्छ । वस्तु उत्पादन गरी बजारमा जाँदा धेरै जसो उधारोमा जाने र बजारबाट पैसा उठ्न ३ देखि ६ महिना समय लाग्ने हुंदा उधारो उठाउने सम्बन्धी ऐन अविलम्ब ल्याउनुपर्ने माग महासंघको छ ।

पुस मसान्तमा ऋणीहरुले साँवा ब्याज तिर्न नसक्ने अवस्था रहेको र यसले समग्र वित्तिय क्षेत्रमा पनि जोखिम बढ्न जाने हुँदा २०७९ चैत्र मसान्तसम्मका लागि ऋणको पुर्नसंरचना एवं पुनर्तालिकीकरणको व्यवस्था गर्नुपर्ने र पर्यटन क्षेत्रलाई प्राप्त पुनर्कर्जा सुविधाको निरन्तरताको गर्नुपर्ने समेत महासंघले जनाएको छ ।