काठमाडौं । बुधबार महिला बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालय पुग्दा मन्त्रीको सचिवालयमा एक जनामात्र कर्मचारी भेटिए । खासै काम केही नभएका ती कर्मचारीले मन्त्री नहुँदा मन्त्रालय अभिभावकविहीन भएको प्रतिक्रिया दिए । यता शहरी विकासमन्त्रीको सचिवालयमा एक महिला कर्मचारी भेटिइन् । उनी कम्प्युटरमा युट्युव खोलेर कानमा हेडफोन लगाई हिन्दी चलचित्र हेरिरहेकी थिइन् ।

यस्तै शिक्षा मन्त्रालय, सूचना प्रविधि तथा सञ्चार मन्त्रालय, कृषि मन्त्रालय, वन तथा वातावरण मन्त्रालय, भूमि व्यवस्था मन्त्रालय, पर्यटन मन्त्रालय पनि  सुनसान थिए । मन्त्री भएका मन्त्रालयमा मन्त्रीसँग भेटघाटका लागि पार्टीका नेता, कार्यकर्ताका साथै शुभचिन्तकको भिडभाड लाग्ने गरे पनि अन्य मन्त्रालयमा भने कर्मचारीमात्र देखिन्थे ।

मन्त्रालयमा काम लिएर वा भेटघाटका लागि आउने सर्वसाधरणका लागि एउटा मन्त्रालयमा कम्तीमा २ सय हाराहारी सिंहदरबार प्रवेश पास जाने गरेको कर्मचारी बताउँछन् । गत पुस १० गते माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भएका थिए । त्यसको भोलिपल्ट उनले ३ विभागीय मन्त्री र ४ बिना विभागीय मन्त्रीसहितको मन्त्रिपरिषद बनाएका थिए । करिब २ साता बित्न लाग्दासमेत मन्त्रिपरिषद विस्तारको टुङ्गो लागेको छैन भने नियुक्त भएका ४ बिना विभागीय मन्त्री कामकाजविहीन बनेका छन् ।

यतिबेला प्रचण्डको काँधमा प्रधानमन्त्रीसहित २१ मन्त्रालयको जिम्मेवारी रहेको छ । मन्त्रीमण्डल विस्तार नहुँदा खाली रहेका मन्त्रालयहरुमा विभागीय मन्त्रीको नाम प्रचण्डको रहे पनि उनले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयबाहेक अरु मन्त्रालयमा पाइला राखेका छैनन् ।   

मन्त्रिपरिषदमा सामेल ४ मन्त्रीले समेत जिम्मेवारी नपाउँदा उनीहरु मन्त्री क्वाटर पुल्चोकमा नेता कार्यकर्ताको बधाई थापेर दिन बिताइरहेका छन् । केही मन्त्री फुर्सदको समयमा आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा पुगेर बधाई थाप्ने तयारीमा समेत छन् ।

सचिवहरु भन्छन्– विभागीय मन्त्री हुँदा जस्तो काम सहज हुँदैन

मन्त्रालयमा विभागीय मन्त्री नहुँदा कुनै नीतिगत निर्णयका लागि फाइल बोकेर सचिवहरु प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालयमा जानुपर्ने अवस्था छ । २१ वटा मन्त्रालय प्रधानमन्त्री प्रचण्डको जिम्मामा रहेका कारण कुनै मन्त्रालयले नीतिगत निर्णय गर्नुपर्दा प्रधानमन्त्रीलाई भेट्नुपर्ने अवस्था आएको हो ।

आवश्यक काम पर्दा प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसँग समय मागेर काम गर्ने गरेको केही सचिवले बताएका छन् भने केही सचिवले मन्त्रालयले गर्नुपर्ने निर्णयका लागि विभागीय मन्त्रीलाई पर्खिरहेको बताएका छन् ।

शहरी विकास मन्त्रालयका सचिव सुरेश आचार्यले विभागीय मन्त्री नहुँदा नीतिगत निर्णय गर्न समस्या हुने बताए । मन्त्रालयले गर्ने अन्य नियमित काममा भने असर नपरेको उनको भनाइ छ । केही नीतिगत निर्णय गर्नुपर्ने विषयहरु मन्त्रालयमा रहेको, ती विषयमा मन्त्रीको पनि आफ्नो सोचाई हुने भएकाले त्यसका लागि विभागीय मन्त्रीलाई पर्खिएर बसेको उनले बताए ।

सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव बैकुण्ठ अर्यालले विभागीय मन्त्री नहुँदा नीतिगत निर्णय गर्नका लागि समस्या हुने बताए । उनले भने, ‘विभागीय मन्त्री नहुँदा अलिकति असहजता त भइहाल्छ, केही महत्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्ने अवस्था आयो भने त प्रधानमन्त्रीज्यूकोमा जानुपर्छ । नियमित रुपमा भइरहेका काम र सचिवलाई अधिकार पत्यायोजन गरेका कामहरु गर्नका लागि भने समस्या हुँदैन ।’

महत्वपूर्ण निर्णय गर्नुपर्दा प्रधानमन्त्रीलाई हाम्रो मन्त्रालयमा यस्तो छ भनेर बिफ्रिङ गर्नुपर्ने अवस्था रहेको उनले बताए । ‘त्यस्ता विषयहरुमा आवश्यक काम उहाँबाट पनि भइहाल्छ । विभागीय मन्त्री नहुँदा साह्रै अप्ठ्यारो पनि हैन, तर जुन हिसाबले काम हुनुपर्ने हुन्छ, त्यो किसिमको सहजता त हुँदैन नै ।’

सञ्चार मन्त्रालयमा पनि केही फाइल अघि बढाउन तयारी अवस्थामा रहेको उल्लेख गर्दै सचिव अर्यालले सञ्चार मन्त्रीको प्रतिक्षामा रहेको बताए । सञ्चार मन्त्रालयलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा विषयगत मन्त्रीको पनि धारणा रहने भएकाले मन्त्री आएपछि त्यस्ता विषयहरुलाई अघि बढाइने उनको भनाइ छ ।

यस्तै कृषि मन्त्रालयका सचिव दीपक खरालले विभागीय मन्त्री नभएका कारण प्रधानमन्त्रीको कार्यालयको सचिवालयसँग निरन्तर सम्पर्कमा रहेर काम गर्ने गरेको बताए । उनले भने, ‘मन्त्रालयमा मन्त्रीबाट गर्नुपर्ने कामका लागि प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसँग नियमित सम्पर्कमा रहेर काम सल्टाइरहेका कारण त्यस्तो समस्या परेको छैन । केही दिनपछि नै विभागीय मन्त्री आउने भएकाले त्यसका लागि मानसिक रुपमा हामी तयार भएर बसेका छौँ । अहिले चाहिँ हामीले प्रधानमन्त्रीको सचिवालयसँग नियमित सम्पर्कमा रहेर काम टुङ्ग्याउने गरेका छौँ ।’

मन्त्रालयमा मन्त्री नहुँदा मानिसहरुको चहल पहल कम भए पनि मन्त्रालयका कर्मचारीले गर्ने काममा कुनै कमी नभएको उनले बताए ।

मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन अझै एक साताभन्दा बढी समय लाग्ने

वर्तमान सरकारले पूर्णता पाउनका लागि अझै एक साताभन्दा बढी समय लाग्ने देखिएको छ । यही पुस २५ गते प्रतिनिधिसभाको पहिलो बैठक बोलाइएको छ भने २६ गते प्रधानमन्त्री प्रचण्डले विश्वासको मत लिने कार्यक्रम तय गरिएको छ । विश्वासको मत लिएपछि मात्र सरकार गठनलाई अगाडि बढाउने रणनीतिमा प्रचण्ड छन् ।

त्यसअघि सरकारको साझा नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी गरिएको छ । सत्ता गठनबन्धनमा रहेका विभिन्न राजनीतिक दलका प्रतिनिधिहरु साझा नीति तथा कार्यक्रमलाई अन्तिम रुप दिन लागिपरेका छन् । बिहीबार त्यसलाई टुङ्गोमा पु¥याएर शुक्रबार सार्वजनिक गर्ने तयारी रहेको उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले बताए ।

सरकारलाई समर्थन गरेर पनि हाल सरकार बाहिर रहेका राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी, जनता समाजवादी पार्टी र नागरिक उन्मुक्ति पार्टीले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम हेरेर मात्र सरकारमा सहभागिताबारे निर्णय गर्ने बताएका छन् ।