सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम भोलि सार्वजनिक हुनसक्छ : गृहमन्त्री लामिछाने
काठमाडौँ । उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम आज टुङ्गो लागेर भोली सार्वजनिक हुन सक्ने बताएका छन् । बिहिबार मन्त्रिपरिषदको बैठकपछि सिंहदरबारमा सञ्चारकर्मीहरुसँग कुरा गर्दै मन्त्री लामिछानेले न्यूनतम साझा कार्यक्रम निर्माणको अन्तिम चरणमा पुगेको जानकारी गराए । हरेक राजनीतिक दलबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रतिनिधिहरुले आजसम्म अन्तिम रुप दिएर भोली सार्वजनिक हुने सम्भावना रहेको बताएका छन् ।
उनले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा भष्टाचार नियन्त्रण गर्नुपर्ने, टाइम कार्डका आधारमा जनतालाई सेवा दिने, युवा स्वारोजगार, कृषकका लागि समयमा मल दिनुपर्ने लगायत विभिन्न नितिगत विषयहरु न्यूनतम साझा कार्यक्रममा समावेश गराएको बताए । अहिलेको सरकार आम नागरिकले दिएको मतअनुसार बनेको हुनाले न्यूनतम साझा कार्यक्रममा उनीहरुले खोजेका बिषय समावेश गरिने उल्लेख गरे ।
उनले भने– ‘सरकारमा सहभागी राजनीतिक दलहरुको आस्था विचार सिद्धान्त आर्दश फरक छन् । कसैको विचार मिल्ला, कसैको नमिल्ला त्यो फरक पाटो हो । त्यसका वावजुद पनि अहिलेको सरकार भनेको आम नागरिकका लागि सेवा दिनका निमित्त र ती न्यूनतम साझा कार्यक्रममा एकरुपता दिनका लागि कम्तिमा यति काम नागरिकका लागि दिन सकिन्छ भनेर सहकार्य गर्न सकिने भावना भएका कारण विचार सिद्धान्तभन्दा पर गएर न्यूनतम साझा कार्यक्रममा ती चिजहरु समावेश गरौँ जसले आम नागरिकलाई प्रत्यक्ष सरोकार राख्छ । त्यस अर्थमा पनि यसको महत्व छ । राजनीतिक पार्टीका फरक फरक सिद्धान्तलाई पन्छाएर जनमतको कुरालाई अगाडि बढाएका छौँ ।’
कुनैपनि दलले बहुमत ल्याउन नसकेका कारण जस्तो जनमत छ त्यस्तै सरकार बनेको बताउँदै मन्त्री लामिछानेले जनतालाई सर्वसुलभ शिक्षा, स्वास्थ्य, सेवाग्राहीलाई सहज ढंगले काम दिन सरकार लागिपरेको उल्लेख गरे
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
दुर्गा प्रसाईँले गराए बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट दर्ता
-
सहकारी पीडितद्वारा मानव अधिकार आयोगको कार्यालय घेराऊ, तस्बिरमा हेर्नुहोस्
-
एमालेलाई समाप्त पार्नका लागि अनेक प्रपञ्च भइरहेका छन् : शंकर पोखरेल
-
कीर्तिपुरमा माओवादीका उम्मेदवार महर्जनलाई विजयी गराउन तीन दलको संयुक्त अपिल
-
समीर भट्टको फिल्म ‘बलिदान’को रिलिज कहिले ?
-
स्वास्थ्य सेवा ऐन ल्याउने तयारी, ५८ हजारभन्दा बढी कर्मचारी लाभान्वित हुने