स्कुलमा कक्षा कोठा र डेस्कबेन्च थियो, तर हरवाचरवा परिवारमा जन्मेका लागिन्द्र सदा (मुसहर)ले घरबाटै बोरा लिएर जान्थे, त्यही ओछ्याएर सबैभन्दा पछाडि बस्थे । अधिकांश हरवाचरवाको नागरिकता छैन, तर लागिन्द्रका बुवा फनिलालको नागरिकता थियो । फनिलालले नागरिकता पाउनु र लागिन्द्र स्कुल भर्ना हुन पुग्नुको कथा छ । 

एक कम्युनिस्ट नेता उनको गाउँ (सप्तरी, साबिकको ठेलिया–६)मा आइरहन्थे । उनीसँग कुरा हुँदा फनिलालले आफूसँग नागरिकता नभएको बताए । ती नेताको सहयोगमा फनिलालको नागरिकता निस्कियो । तिनै नेताले फनिलाललाई भने– तपाईंले छोराछोरीलाई पढाउनुपर्छ । पढेपछि नै मान्छेले कुरा बुझ्छन् ।’ 

यसरी फनिलालका ६ सन्तानमध्ये माहिला लागिन्द्रले नौ वर्षको उमेरमा स्कुलको आँगन टेक्ने अवसर पाए । स्कुल त भर्ना भए, लुगाफाटो, कापीकलम आदि किन्ने पैसा थिएन । लेख्नका लागि काठको पाटी र बोतलमा धुलो माटो भरेर लैजान्थे र पाटीमा धुलो माटो छरेर त्यसैमा बाँसको सिन्कोले लेख्थे । मधेसमा दलितमाथि चर्को छुवाछुत थियो र छ । ‘मैले आफूले जानेको लेखेर सरलाई देखाउँथे, सरले हेर्नुहुन्नथ्यो, मुसहर भनेर विभेद गर्नुहुन्थ्यो,’ लागिन्द्र भन्छन्, ‘शिक्षकले सबैलाई बुझाएर पढाउनुहुन्थ्यो तर मलाई कुनै वास्ता गर्नुहुन्नथ्यो । तैपनि कक्षा ७ सम्म पढेँ ।’ 

४७ वर्षीय लागिन्द्र अहिले ‘राष्ट्रिय हरवाचरवा मञ्च’को महासचिव छन् । गएको २ साउनमा मुक्त गरिएका हरवाचरवाको पुनस्र्थापनाका लागि भूमि व्यवस्था मन्त्रालयले बनाएको निर्देशिका र कार्ययोजना कस्तो भयो भन्ने विषयमा शुक्रबार (१५ पुस) काठमाडौंमा छलफल भयो, छलफलमा भाग लिन उनी पनि काठमाडौं नित्याइएका रहेछन् । 

लागिन्द्रले सबैलाई संगठित गरेर गिरहतको अत्याचार र आफूहरूको हकअधिकारका बारेमा बुझाउने कोसिस गर्थे । यो कुरा थाहा पाएका गिरहतहरूले उनीहरूलाई संगठित हुनदेखि बिथोल्न थप अत्याचार गर्न थाले ।

शनिबारको भेटमा उनले हामीलाई आफ्नो जीवन कथा र हरवाचरवाको अवस्था सुनाए । आफ्नो कुन पुस्ता कसरी हरवाचरवा हुन पुग्यो भन्ने उनलाई थाहा छैन, तर आफ्नो परिवारले हजुरबुवाको पालादेखि एउटै गिरहत (जमिनदार वा मालिक) को घरमा काम गर्दै आएको उनले देखे–भोगे । उनका बाआमा र दाइ बिहानदेखि साँझसम्म गिरहतकै खेतमा खटिन्थे । गिरहतले दिएको १० धुर जमिनमा बनाइएको झुप्रोमा लागिन्द्र जन्मे–हुर्के । आमाको दूध छाडेर दौडन सक्ने भएदेखि उनलाई गिरहतको बाख्रा चराउन बोलाइयो । लागिन्द्र भन्छन्, ‘आफ्नो नाममा केही थिएन, हामी त भातको भरमा गिरहतको घरमा काम गथ्र्यौं ।’

लागिन्द्रपछिका भाइबहिनी पनि गिरहतकै सेवक बन्न पुगे । स्कुलमा शिक्षकले गर्ने विभेदले लागिन्द्रको मन टुट्थ्यो, त्योभन्दा चर्को पीडा त भोको पेट र नांगो आङले दिन्थ्यो । खानै–लाउन समस्या भएपछि उनले स्कुल छाडेका थिए, समयले उनलाई फेरि गिरहतकै आँगनमा अर्धदास हुन पुर्‍यायो । 

स्कुल छाडेपछि पनि उनको पढ्ने हुटहुटी हटेको थिएन । गाउँकै बसेरा (सामुदायिक भवन)मा ६–७ कक्षा पढ्ने गिरहतका छोराछोरीलाई ट्युसन पढाइँदै थियो । भवनको बाहिरपट्टि बसेर उनले शिक्षकले पढाएको सुन्न थाले । शिक्षकले प्रश्न सोध्दा त्यहाँ पढिरहेका विद्यार्थीले जवाफ दिन सकेनन्, तर बाहिर बसेका लागिन्द्रले जवाफ दिए । शिक्षकले उनलाई भने, ‘तैँले किन फूर्ति लगाउँछस् ? किन आउँछस् यहाँ ? तँ जान्ने–बुझ्ने भइसकिस्, यस्तो गर्छस् भने तँलाई मैले घरमा लगेर बाँधेर चुट्छु ।’ 

यो पनि

‘हुने–खानेको वर्चस्वका कारण दलहरूले भूमिसुधारको मुद्दा छाड्दै गए’

रेडियो र आवाज

०५५ सालतिर उनले एउटा सानो रेडियो किने । त्यतिबेला तारिणीदत्त चटौतको नेतृत्वमा सुकुम्बासी आयोग बनेको थियो । सुकुम्बासीलाई घरजग्गा दिने विषय कहिलेकाहीँ रेडियोमा समाचार बन्थ्यो । 

कहिलेकाहीँ उनी कामविशेषले राजविराज पुग्थे, होटलका टेबलमा राखिएका पत्रपत्रिकामा छापिएका भूमिहीनका समाचारले उनको ध्यान खिच्थ्यो । आफूहरू सदियौँदेखि अन्यायमा परेको बुझ्दै गएपछि उनले गाउँका हरवाचरवालाई संगठित गर्न थाले । उनी भन्छन्, ‘संगठित हुन हामीलाई कसैले सिकाएको थिएन ।’ मान्छेहरू बटुलेर उनले आफूले जानेसम्मका अधिकारका कुरा सुनाउँथे । त्यसमाथि केही फरक सोच र जिज्ञासु चेत उनीमा सानैदेखि थियो । 

मधेसमा ‘राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्च’ सन् २००६ मा गठन भएर अहिलेसम्म विभिन्न संस्थाको सहयोगमा अगाडि बढेको देखिन्छ । खासगरी सिनो बहिष्कार आन्दोलनका नेता बलदेव राम मधेसमा दलित अधिकारका लागि सक्रिय थिए । 

एक दिन उनले गिरहतलाई प्रश्न गरे, ‘मेरो हजुरबुवा तपार्ईंको घरमा काम गर्दागर्दै बित्नुभयो । हाम्रो बुवाआमा र हामीले पनि तपाईंंको घरमा काम गर्दैछौँ । तपाईंले यसको लेखाजोखा गर्नुभएको छैन । हामीले कहिलेसम्म काम गर्ने ? काम गरेबापत हामीलाई केही त हुनुपर्‍यो ।’ 

यति भन्न सक्नु पनि ठूलो कुरा थियो । पुस्तौँपुस्ताको आवाज लागिन्द्रले निकालेका थिए । उनले यति के भनेका थिए, गिरहतले झपारे, ‘यो धेरै जान्ने–बुझ्ने भइसक्यो, तेरो बुवाआमाले हाम्रो ऋण खाएका छन् । तैपनि हामीले तिमीहरूलाई पाल्दै छौँ ।’ गिरहत यतिमै रोकिएनन्, लागिन्द्रको झुपडीमा आएर बाँधेको बाच्छो फुकाएर लगे । 

उनको आवाज सुनिएन, उनी गिरहतको काम गर्न बाध्य भइरहे । उनको गाउँका प्रत्येकजसो गिरहतले हरवाचरवा राखेका थिए । उनीहरूलाई आफ्नो हकअधिकारका बारेमा ज्ञान थिएन । लागिन्द्रले सबैलाई संगठित गरेर गिरहतको अत्याचार र आफूहरूको हकअधिकारका बारेमा बुझाउने कोसिस गर्थे । यो कुरा थाहा पाएका गिरहतहरूले उनीहरूलाई संगठित हुनदेखि बिथोल्न थप अत्याचार गर्न थाले । लागिन्द्र भन्छन्, ‘हाम्रा चेलीबेटी छेडछाड गर्ने, इज्जतमाथि खेलवाड गर्ने, घरका वृद्धवृद्धालाई नानातरहले गालीगलौज गर्ने, घरबाट लेखेट्ने आदि गर्न थाले ।’ त्यसपछि आफूहरू कसैले थाहा नपाउने गरी रातमा भेला भएर छलफल गर्न थालेको उनी बताउँछन् । 

यो पनि

‘भूमिसम्बन्धी हाम्रा कानुन नै अनुसन्धानमा आधारित भएनन्’

आफ्नो १३ पुस्ताले भोगचलन गरेको जग्गा खोसिएपछि जो भूमि अधिकारकर्मी बने

मञ्चको महासचिव 

सरकारले २ साउन ०५७ मा कमैया र २० भदौ २०६५ मा हलियामुक्तिको घोषणा गर्‍यो । हरवाचरवाले भने अझ सशक्त रूपमा संगठित भएर राज्यसँग अधिकार माग्ने भेउ पाइरहेका थिएनन् । कडा ढंगले गिरहतको विरोध गर्न उनीहरूलाई समस्या थियो, किनभने रोजीरोटीका लागि उनीहरूकै भर पर्नुपथ्र्यो । 

छुवाछुत, गरिबी, भूमिहीनता, गिरहत शासनले उनीहरू धेरै नै पिल्सिएका थिए । ‘गिरहतको घरमा जाँदा घरबाहिर हामी जहाँ बस्छौँ, त्यहाँ पानीले छ्यापेर चोख्याउने गर्छन्,’ लागिन्द्र छुवाछुतको पराकाष्ठा सुनाउँछन्, ‘पहिले हामीलाई घरबाहिर राखेर गिरहतले केराको पातमा खाना र डोल (बाल्टी)मा पानी दिन्थे । ०७२ सालदेखि थालमा खाना दिन थालेका छन् । मठ–मन्दिरमा अहिले पनि पस्न दिँदैनन् ।’

मधेसमा ‘राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्च’ सन् २००६ मा गठन भएर अहिलेसम्म विभिन्न संस्थाको सहयोगमा अगाडि बढेको देखिन्छ । खासगरी सिनो बहिष्कार आन्दोलनका नेता बलदेव राम मधेसमा दलित अधिकारका लागि सक्रिय थिए । 

विभिन्न गैरसरकारी संस्थाको सहयोगमा २०७५ को अन्ततिर ‘राष्ट्रिय हरवाचरवा अधिकार मञ्च’को सम्मेलन भयो, जसबाट दशनलाल मण्डल अध्यक्ष, रासलाल राम महासचिव र लागिन्द्र सचिव भए । रासलालको मृत्युपछि २०७७ मा भएको दोस्रो सम्मेलनबाट लागिन्द्र महासचिव भएका हुन् । 

हरवाचरवाले पहिले दिनभरि खेतमा काम गरेबापत दुई किलो धान पाउँथे, ०७० सालदेखि भने दिनभरि काम गरेबापत १० किलो धान पाउँछन् । यसका लागि आफूहरूले निरन्तर संघर्ष गर्नुपरेको लागिन्द्र बताउँछन् ।

०५७ सालतिर आफूहरू गाउँमा संगठित हुने कोसिस गर्दा हरवाचरवा परिवारमा निकै त्रास बढेको लागिन्द्र बताउँछन् । ‘मान्छेहरू मलाई नै भन्थ्यो– यसले हरवाचरवाको हकअधिकारको कुरा गरेर झनै बिगार्दै छ । यस्ता कुरा गरेर खान पाइँदैन, खानका लागि काम गर्नुपर्छ, काम गर्ने उनै गिरहतकहाँ हो,’ लागिन्द्र भन्छन्, ‘हामी सम्झाउने कोसिस गथ्र्यो– यस्तो कुरा नगर्नुस्, गिरहतहरूले दबाउन खोज्छन् । तर, हामीले एक ढिक्का भएनौँ भने भोलिको दिनमा हामीमाथि झन् ठूला थिचोमिचो हुन्छ ।’

योबीचमा देशमा जनयुद्ध चलिरहेको थियो । माओवादी आन्दोलनले आफूहरुको संगठनलाई पनि असर गर्ला कि भन्ने चिन्ता उनीहरूलाई थियो । ‘उहाँहरूले हामीलाई सहयोग नै गर्नुभयो । उहाँहरूले भन्नुभयो– तपाईंहरूलाई धन्यवाद छ, संगठन बनाउनुभयो,’ लागिन्द्र भन्छन्, ‘जनवकालतको सम्बन्धमा तपाईंहरू काम गर्नुस् । तपाईंहरूलाई कुनै समस्या पर्छ भने हामी छौँ, हामीलाई बोलाउनुहोला ।’ 

कुनै गिरहतले गालीगलौज गरे, कुटपिट गरे वा उठिबास लगाउने धम्की दिए भने उनीहरू एकजुट भएर छलफलमा जान्थे । गाउँमा मिल्न र मिलाउन नसकिएको दुई–चारवटा झगडालाई लिएर उनीहरू प्रहरी कार्यालय पनि पुगे । तर उनीहरूको उजुरीमा प्रहरीले सुनुवाई गर्दैनथ्यो । ‘हामीले लेखेर दिएको निवेदन त्यत्तिकै बस्थ्यो । त्यसमा कुनै सुनुवाइ हुँदैनथ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘मैले हाम्रा मान्छेलाई भन्थे– यो प्रशासनले तपाईं हामीलाई सहयोग गर्दैन । तर हामी संगठित हुन छाड्न हुँदैन ।’

हरवाचरवाले पहिले दिनभरि खेतमा काम गरेबापत दुई किलो धान पाउँथे, ०७० सालदेखि भने दिनभरि काम गरेबापत १० किलो धान पाउँछन् । यसका लागि आफूहरूले निरन्तर संघर्ष गर्नुपरेको लागिन्द्र बताउँछन् । ‘हामीले दुई किलो धानमा दिनभरि काम नगर्ने भन्यौँ,’ लागिन्द्र भन्छन्, ‘यसो भनेपछि गिरहतहरूले हाम्रा चेलीबेटीमाथि नै हातपात गर्ने, अझ शोषण–दमन गर्न थाले । मलाई पनि भाटाले हिर्काउँथे ।’

हलिया मुक्तिको घोषणापछि आफूहरूको पनि मुक्तिका लागि आवाज उठाउन थालेको लागिन्द्रको भनाइ छ । उनी भन्छन्, ‘हाम्रो मुक्तिको माग राखेर हामीले वडा, जिल्लामा धर्ना दियौँ । ०७२ सालमा काठमाडौंको टुँडिखेलमा धर्नामा बस्यौँ । मन्त्रालयमै आएर ज्ञापनपत्र बुझायौँ ।’ 

१७ वर्षको उमेरमा लागिन्द्रको विवाह भयो । बिहे गर्न उनले गिरहतसँग ६ मन धान र नौ सय रुपैयाँ लिएका थिए, तीन वर्ष काम गर्ने सर्तमा । यसका लागि उनले तीन वर्षभन्दा बढी काम गर्नुपर्‍यो । 

अहिले अधिकांश हरवाचरवा सार्वजनिक जग्गामा घर बनाएर बसेका छन् । लागिन्द्र समाजको कानुनी अत्याचार औँल्याउँछन्, ‘त्यहाँका सामन्तहरू, वन समिति, उपभोक्ताहरूले हाम्रोविरुद्ध वन विभागमा उजुरी गरे ।’ 

अहिले उनका तीन छोरा र दुई छोरी छन् । जब उनी हक–अधिकारको अभियानमा लागे, उनलाई कुनै गिरहतले काम दिएनन् । उनको परिवारलाई खानकै समस्या हुन्थ्यो । तैपनि हारगुहार गरेर उनले जीविकाको काम पाउँथे । 

अहिले उनका माहिला छोराले १२ कक्षा उत्तीर्ण गरेका छन्, सबैभन्दा कान्छाले ११ पढ्दै छन् । अझै पनि लागिन्द्रका एक भाइले गिरहतको जग्गामा बनाएको झुपडी छाडेका छैनन् । अर्का भाइ गाउँ ब्लकको जग्गामा बसेका छन् । ०६७ सालदेखि लागिन्द्रसहित गाउँका सात घर हरवाचरवा नजिकैको जंगल छेउको जग्गामा बस्न गए । कञ्चनरूप नगरपालिका– १२ मा पर्ने नेपाल सरकारको सो नर्सरी जग्गामा उनीहरू लामो समय बस्न पाएनन् । त्यहाँका एक धनीमानी, जो पहिले दुईचोटि गाविस अध्यक्ष भएका थिए, उनले मालपोतका कर्मचारीसँग मिलेर त्यो जग्गा आफ्नो नाममा बनाएको लागिन्द्र बताउँछन् । 

त्यतिबेला लागिन्द्रहरूले समाजका जान्नेबुझ्नेसँग छलफल गरे, तर कुनै निष्कर्ष निस्किएन, उनीहरुको उठिबास भयो । ‘अहिले हामी ४७ परिवार हरवाचरवा सुन्दरी खोलाको छेउमा छौँ,’ लागिन्द्र भन्छन्, ‘अहिले बसेको ठाउँमा पनि ०७४ सालतिर धनीमानीका मान्छेहरू हामीमाथि कुटपिट गर्न आए । त्यसपछि १० जना समूह बनाएर हामी सिडियो कार्यालय पुग्यौँ र ठाडो उजुरी हाल्यौँ । सिडियोले भन्नुभयो– मैले एउटा चिठी लेखेर दिन्छु, त्यो चिठी इलाका प्रहरी कार्यालयमा दिनुस् । तपाईंहरूलाई कसैले उठिबास लगाउँदैनन् ।’ 

आफूहरूले चिठी दिएपछि इलाका प्रहरी कार्यालयबाट प्रहरीहरू आएको र त्यस दिनदेखि आफूहरूलाई सामन्तले दख्खल पुर्‍याउन छाडेको उनी बताउँछन् । अहिले अधिकांश हरवाचरवा सार्वजनिक जग्गामा घर बनाएर बसेका छन् । लागिन्द्र समाजको कानुनी अत्याचार औँल्याउँछन्, ‘त्यहाँका सामन्तहरू, वन समिति, उपभोक्ताहरूले हाम्रोविरुद्ध वन विभागमा उजुरी गरे ।’ 

मुक्तिपछिको अवस्था

सरकारले २ साउन ०७९ मा हरवाचरवा मुक्तिको घोषणा गर्‍यो । मुक्त घोषणा गरेपछि आफूहरूका लागि खुसीसँगै दुःख निम्तिएको लागिन्द्रको भनाइ छ । ‘हामी गिरहतको घर–जग्गाबाट निस्केर कहाँ जाने ? कुनै रोजगारी छैन ! धेरैलाई गिरहतले आफूहरूको जमिनबाट हरवाचरवालाई निकालेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘उनीहरू ऐलानी जग्गामा झुपडी बनाएर बसेका छन् । पहिले पनि हामी अधिकांशको घर पोखरीको डिल, ऐलानी जग्गा, डगर (बाटो छेउ), नदी उकास जग्गा आदिमा थियो । त्यहाँ पनि यो जग्गा हाम्रै हो भनेर गिरहतले धम्क्याइरहेका छन् ।’ 

लागिन्द्रका अनुसार, मधेसका आठैवटा जिल्लामा गरी एक लाख ५५ हजारजति घरपरिवार हरवाचरवा छन् । अहिले सरकारले मुक्तिको घोषणासँगै ऋण खारेजी भनेको छ । लागिन्द्रको परिवारले गिरहतलाई तिर्न ५० हजार रुपैयाँ बाँकी छ । बिरामी हुँदा उनका बुवाले ०६३ सालमा पाँच हजार रुपैयाँ ऋण लिएका थिए । त्यो बढेर ५० हजार भइसक्यो । सुरुमा एक सय रुपैयाँको मासिक १० रुपैयाँ ब्याज तिर्न भनिएको थियो । उनीहरूले तिर्न नसक्ने भनेपछि अहिले मासिक सयकडा ५ रुपैयाँ ब्याज तिर्नुपर्छ, साहुले यही सर्तमा कागज गरेका छन् । 

राज्यका हरेक संयन्त्रमा हरवाचरवाको सहभागितामूलक प्रतिनिधित्व, खासगरी स्थानीय सरकारमा हरवाचरवाको प्रतिनिधि अनिवार्य हुनुपर्ने उनको माग छ ।

सबैजसो हरवाचरवाले गिरहतलाई १० हजारदेखि दुई लाख रुपैयाँ तिर्न बाँकी रहेको लागिन्द्रको अनुमान छ । ‘फलानोले यति पैसा लिएको छ, त्यसमा कागज गरेको छ, त्यो पैसा दिनुस्, त्यो पैसा तिरेर जाऊ भनेर गिरहतले भनिरहेका छन्,’ उनी भन्छन्, ‘ऋण असुल गर्न जिउको लत्ताकपडा समेत सबै छिनेर राखेका छन् । एक हजार ऋण लिनेको पनि ब्याज बढेर हजारौँ पुगेको छ । कतिले साँवा ब्याज हिसाब गरेर पैसा तिरिसकेका छन्, ब्याज बढिरहेको छ ।’

उनका अनुसार, सबैभन्दा बढी हरवाचरवा सिरहा, सप्तरी र धनुषामा छन् । सरकारले आफूहरूको लगत राख्नुपर्ने उनको माग छ । ‘त्यसपछि हरवाचरवाको परिचयपत्र सरकारले वितरण गरोस् । अहिले हाम्रो टाउकोमा जति पनि गिरहतको ऋण छ, त्यसको मिनाहा होस्,’ उनी भन्छन्, ‘हामीलाई बस्न र खेती गर्न पुग्ने जग्गा सरकारले व्यवस्था गरोस् । आवास संरचना बनाउन सरकारबाट सहयोग होस् । रोजगारीका लागि तालिमको व्यवस्था वा स्वरोजगारीका लागि बिउ पुँजी उपलब्ध गराओस् । हाम्रो स्वास्थ्योपचार निःशुल्क होस् । अधिकांश हरवाचरवाका छोराछोरी विद्यालयका गएका छैनन्, उनीहरूलाई स्कुल जाने वातावरणसँगै निःशुल्क शिक्षा दिइयोस् ।’ 

राज्यका हरेक संयन्त्रमा हरवाचरवाको सहभागितामूलक प्रतिनिधित्व, खासगरी स्थानीय सरकारमा हरवाचरवाको प्रतिनिधि अनिवार्य हुनुपर्ने उनको माग छ ।

***

लागिन्द्रका अनुसार, अघिल्लो स्थानीय सरकारका पाला बाढीपीडितका लागि भनेर ५३ लाख रुपैयाँ आएको थियो । त्यो पैसाको बारेमा बुझ्न उनी वडा कार्यालय र रेडक्रस गए, तर उनीहरूले कुनै सहयोग पाएनन् । त्यो पैसा त्यत्तिकै फ्रिज गराए । 

आफ्नो अधिकारका लागि लड्न लागिन्द्रहरू अहिले गैरसरकारी संस्थाको रूपमा ‘राष्ट्रिय हरवाचरवा मञ्च’लाई दर्ता गर्ने प्रयासमा छन् । उनले झोलाबाट मञ्चको विधान– ०७८ देखाए, जसको प्रस्तावनामा लेखिएको छ, ‘जन्मजात भूमिमा काम गर्ने, कृषि भूमिसँग अन्योन्याश्रित सम्बन्ध भएका वास्तविक किसानहरू अर्धदासको जीवनयापन गर्न बाध्य छन् । ...हरवाचरवाको सार्थक मुक्तिका लागि यो जनसंगठनको गठन गरिएको हो ।’