उपप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्री नारायणकाजी श्रेष्ठले राइड सेयरिङ प्ल्याटफर्ममा रहेका निजी सवारी साधनलाई आवश्यक कानुनी प्रावधान ल्याएर व्यवस्थित गर्ने बताएका छन् । बुधबार अटो पत्रकार सङ्घ (जाम) सँग छलफल गर्दै मन्त्री श्रेष्ठले पठाओ, टुटल जस्ता राइड सेयरिङलाई पनि कानुन बनाएर आफूले व्यवस्थित गर्ने प्रतिबद्धता जाहेर गरेका हुन् । 

सोही क्रममा मन्त्री श्रेष्ठले कानुनी व्यवस्था समेत भएर कार्यान्वयनमा गइसकेको सवारी चालक अनुमति पत्र (लाइसेन्स) को ट्रायल परीक्षाको ७० अङ्कको व्यवस्था बागमती प्रदेशमा तत्काल कार्यान्वयनको व्यवस्था गरिने बताए । ‘अन्य सबै प्रदेशहरूमा लाइसेन्सको ट्रायल परीक्षामा ७० अङ्कको व्यवस्था कार्यान्वयन भइसकेको छ । तर, बागमतीमा मात्र किन हुन सकिरहेको छैन भने मैले केही दिन अघि मात्र प्रदेश मुख्यमन्त्रीसँग कुरा गरेको थिए । कुनै पनि परीक्षामा सय पूर्णाङ्कमा सय नै ल्याउनुपर्ने भन्ने पनि कतै हुन्छ र ? यस विषयमा थप एक्सनमा जान्छु,’ श्रेष्ठले जामसँगको भेटमा भने । 

सोही क्रममा अटो पत्रकार सङ्घ (जाम) ले मन्त्री श्रेष्ठलाई सडक पूर्वाधार, सडक सुरक्षा, विद्युतीय सवारी साधनको प्रयोग, सडक बत्तीसँगै ट्राफिक व्यवस्थापन लगायतका दर्जनौँ मुद्दामा लिखित सुझाव दिएको छ । संघका अध्यक्ष उज्ज्वल जंग शाहको नेतृत्वमा गएको जामको टिमले मन्त्री श्रेष्ठसँग भौतिक पूर्वाधारसँगै यातायात र सडक मोविलिटी क्षेत्रको सुधारको अपेक्षा गरेको छ । 

छलफलमा जामका महासचिव सागर गजुरेलसहित केन्द्रीय समिति पदाधिकारी तथा सदस्यहरूको सहभागिता रहेको थियो ।

यस्ता छन् जामका तर्फबाट उपप्रधानमन्त्री श्रेष्ठलाई दिएको सुझावहरू

१. सार्वजनिक यातायातको गुणस्तर सुधार गर्न मापदण्डमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयन गर्नु पर्ने ।

२. विद्युतीय साधनको प्रयोगलाई बढवा दिँदै पुराना हरियो माइक्रोहरू तत्काल बन्द गर्दै सकेको खण्डमा ईभीमा रूपान्तरण गर्दा केही सहुलियत दिँदा राम्रो ।

३. ट्राफिक लाइटलाई व्यापक बनाउने र भएका बत्ती एक महिना भित्र दुरुस्त बनाउने ।

४. कोरिडोरमा ट्राफिक व्यवस्थापन उचित ढङ्गले गर्न विज्ञ टोलीले दिएको सुझाव कार्यान्वयन गर्ने । आवश्यक परे नयाँ विज्ञ टोली गठन गर्ने ।

५. बिपी हाइवेमा बढ्दो ठुला सवारीसाधनको प्रवेश तत्काल रोक्ने ।

६. देशभर सडक विभाग मातहत रहेका सडकको सेफ्टी अडिट गर्ने ।

७. सडक सुरक्षा र ट्राफिक सुरक्षाको विषयमा व्यापक जनचेतना जगाउने ।

८. पठाओ लगायतका राइड एण्ड सेयरिङ कम्पनीहरूमा आबद्ध सबै सवारीसाधनमा फरक नम्बर प्लेट प्रयोगमा ल्याउने ।

९. ट्याक्सीको नयाँ मापदण्ड कार्यान्वयन गर्ने । सके पूर्ण विद्युतीय नभए कम्तीमा बीएस ६ मापदण्डको १००० सीसी माथिका गाडीको प्रयोग अनिवार्य गर्ने ।

१०. ड्राइभिङ लाइसेन्स परीक्षा र कार्ड छपाई सम्बन्धित कार्यालयलाई अख्तियारी दिने ।

११. ट्राफिक नियम उल्लंघनमा लाग्ने जरिवाना १०० प्रतिशतले वृद्धि गर्ने । साथै, लेन क्रसलाई धेरैभन्दा धेरै निरीक्षण गराउने ।

१२. यातायात कार्यालयबाट दिइने सेवा पूर्ण डिजिटल गर्ने ।

१३. हरेक दिन सवारीसाधनको प्रदूषण परीक्षण गर्ने टिम सडकमा खटाउने । र 

१४. सबै प्रदेशमा सुविधा सम्पन्न भेहिकल फिटनेस सेन्टर स्थापना गर्ने ।