विराटनगर । प्रदेश १ सरकारको प्रशासनिक भवन, प्रदेशसभा हल तथा मुख्यमन्त्री, मन्त्रीहरूको क्वाटर निर्माणको लागि विराटनगर महानगरपालिका र बुढीगंगा गाउँपालिकामा गरेर १२ बिगाहा जग्गा प्राप्त हुने प्रक्रिया अगाडि बढेको छ । 

प्रदेश सरकारको ५ वर्षे कार्यकाल सकिन लाग्दा संरचना निर्माणको लागि जग्गाको खोजी गरिएको प्रदेश १ का आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री केदार कार्कीले जानकारी दिए । आफ्नो कार्यकालमा भएका कामको विवरण सार्वजनिक गर्न आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्कीले विराटनगरमा ७ बिगाहा निजी क्षेत्रबाट र विराटनगर महानगरपालिकाको नाममा रहेको बुढीगंगामा ५ बिगाहा जग्गा दिने निर्णय भएको स्पष्ट पारेका हुन् । 

उनका अनुसार विराटनगरको ५ नम्बर वडाका प्रदीप श्रेष्ठले मन्त्रालयका प्रशासनिक भवन निर्माणका लागि भन्दै एकै स्थानमा ५ बिगाहा र ६ नम्बर वडाका दीक्षान्त पोखरेलले प्रदेशसभा हल निर्माणका लागि २ बिगाहा जग्गा दिने प्रतिबद्धतासहित मन्त्रालयलाई लिखित निवेदन दिएका छन् । यद्यपि उक्त जग्गा प्रदेश सरकारको मातहतमा आउन समय लाग्ने कार्कीले बताए । 

‘जग्गा प्राप्तिको प्रक्रिया भनेको जग्गा प्राप्ति ऐन अन्तर्गत सिधै प्रदेश मन्त्रालयले लिन सक्दैन,’ कार्कीले भने, ‘यसका लागि प्रदेशको प्रमुख सचिव, सम्बन्धित पालिकाको प्रमुख, मालपोत शाखा, प्रदेशको भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको समेत प्रतिनिधि रहेको समितिको बैठक बसेर जग्गा प्राप्तका लागि निर्णय गरेर स्वीकृतिका लागि संघीय भूमि व्यवस्था मन्त्रालयको महाशाखामा पठाउनु पर्छ, संघीय सरकारले स्वीकृत गरेपछि मात्रै प्रदेशको मातहतमा आउँछ,’ यो प्रक्रिया सुरु गर्न बाँकी रहेको कार्कीले बताए । 

यस्तै प्रदेश १ सरकारको प्रदेश मन्त्री क्वार्टर निर्माणका लागि विराटनगर महानगरपालिकाले बुढीगंगामा रहेको आफ्नो नामको ५ बिगाहा जग्गा दिने निर्णय गरिसकेको छ । महानगरपालिकाको गत असोज १२ गते बसेको नगर कार्यपालिकाको बैठकबाट यस्तो निर्णय भएको हो । महानगरको नाममा मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिका ६ डंग्राहामा २७ बिगाहा जग्गा रहेको छ । जसमध्ये ५ बिघा जग्गा दिन सकिने महानगरले निर्णय गरेको छ । 

उनले भने,‘वृहत् विराट क्षेत्रभित्र प्रदेशको कार्यपालिका र व्यवस्थापिका, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, तथा निवास, सभामुख तथा उपसभामुखको निवास, मन्त्री निवास लगायतका संरचनाहरू एकीकृत रूपमा निर्माण गर्नका लागि निःशुल्क जग्गा उपलब्ध गराउने सम्बन्धी प्रदेश नं. १ सरकारबाट सार्वजनिक सूचना प्रकाशित भएकोले सोका लागि विराटनगर महानगरपालिकाको स्वामित्वमा रहेको डंग्राहा स्थित जग्गामध्येबाट ५–०–० (बिघा) जग्गा उपलब्ध गराउने गरी प्रदेश नं. १ सरकारलाई प्रस्ताव गर्ने निर्णय गरियो ।’

प्रदेश सरकारले जग्गा व्यवस्थापन भएसँगै सुव्यवस्थित प्रदेशसभा बैठक सञ्चालन गर्ने सभाहल, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय, मन्त्रालयहरू तथा ती सबैका पदाधिकारीहरूको आवास भवन निर्माण कार्य अघि बढाउने तयारी गरिरहेको छ । मन्त्री कार्कीले महानगरले दिएको ५ बिगाहा जग्गामा मुख्यमन्त्री, मन्त्री तथा सभामुख उपसभामुखको क्वाटर बनाइने बताए । 

प्रदेशसभाले २०७६ साल वैशाख २३ गते सोमबार विराटनगरलाई प्रदेशको राजधानी तोकेको थियो । प्रदेशको राजधानी तोकिएको साढे २ वर्ष बितिसक्दा पनि प्रदेश सरकारले प्रदेशका संरचनाहरू निर्माणको काम अगाडि बढाउन सकेको छैन । चालू आर्थिक वर्षको बजेटमा प्रदेश सरकारले प्रदेश राजधानीको संरचना निर्माणका लागि गुरुयोजना तयार पारी निर्माण कार्य सुरु गर्न भन्दै १ करोड बजेट छुट्याएको छ ।