काठमाडौं । खुला सीमाको फाइँदा उठाएर हुने अवैध व्यापारलाई नियन्त्रण गर्न नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले गृहमन्त्री रवि लामिछानेको ध्यानाकर्षण गराएको छ । गृहमन्त्री लामिछानेलाई बुधबार बधाई एवं शुभकामना दिने क्रममा चेम्बर पदाधिकारीको टोलीले सीमामा हुने अनधिकृत व्यापार नियन्त्रणका लागि आग्रह गरेको हो ।

गृहमन्त्री लामिछानेसँगको भेटका क्रममा चेम्बर अध्यक्ष रोजेन्द्र मल्लले भारतसँगको सीमालाई व्यवस्थित गरेर अवैध कारोबारलाई नियन्त्रण गर्नुपर्ने बताए । मल्लले भने, ‘नेपाल भारत खुला सीमाको फाइदा उठाएर अवैध कारोबार भईरहेकोे छ । सीमामा हुने अवैध व्यापारका कारण सरकारले अर्बौ रुपैयाँ राजश्व समेत गुमाई रहेकाछ, ।’

चेम्बरले गृहमन्त्री लामिछानेलाई दिएको सुझावमा भनिएको छ, ‘खुला सीमा भएकाले अनियन्त्रित रूपमा अनधिकृत व्यापार फष्टाई रहेको छ । यसबाट राजश्व प्रभावित हुन पुगेको र स्वच्छ व्यवसायीहरूले प्रतिस्पद्र्धा गर्न समेत नसकी रहेको परिस्थिति रहेकोले यसमा प्रभावकारी अनुगमन गरी करको दायरामा ल्याउनु पर्ने छ ।’

नेपाल भारत खुला सीमाको फाइदा उठाएर झण्डै ४० प्रतिशत अवैध कारोबार भइरहेको भन्दै अध्यक्ष मल्लले मुलुकको व्यापारिक सन्तुलनका लागि आयात निर्यातलाई पनि व्यवस्थित गराउनु पर्नेमा जोड दिए । चेम्बरले सीमा व्यापारलाई व्यवस्थापन गर्नुपर्ने सहित विभिन्न १० बुँदे सुझाव गृहमन्त्रीलाई दिएको छ । वैदेशिक रोजगारबाट फिर्ता हुने युवाको  सीप सम्बन्धी सम्पूर्ण विवरण संकलन गरी उनीहरूको सीपलाई स्वदेशमै उपयोग गर्ने वातावरण मिलाउन समेत चेम्बरले आग्रह गरेको छ ।

नेपालमा पछिल्लो समय बैंकिङ सफ्टवेयर ह्याक हुने, एटिएमबाट अनधिकृत रूपमा पैसा चोरी हुने लगायतका वित्तीय अपराधका घटना वृद्धि भइरहेकाले यसको नियन्त्रणका लागि प्रभावकारी कदम चाल्न समेत चेम्बरले गृहमन्त्री लामिछानेलाई आग्रह गरेको छ । आमसर्वसाधारणसँगै निजी क्षेत्र पनि साइबर अपराधको सिकार भइरहेकाले सरोकारवाला सबैसँग सुझाव लिइ, अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासका आधारमा साइबर सुरक्षासम्बन्धी कानुन बनाई व्यवस्थित गर्न पनि चेम्बरले माग गरेको छ ।

गृहमन्त्री लामिछानेले सीमामा भइरहेको अनधिकृत व्यापार रोक्न सुरक्षा निकायलाई सचेत गराएको बताए । नेताले संरक्षण गर्ने नभई नीतिले संरक्षण गर्ने व्यवस्थाका लागि आफू प्रयासरत रहेको गृहमन्त्री लामिछानेको भनाई छ । कानुनको उल्लंघन नहुने हद सम्मका लागि व्यावसायिक वातावरण बनाउन आफू प्रयासरत रहेको गृहमन्त्री लामिछानेले बताए ।