काठमाडौं । चिकित्सा शिक्षा अध्ययन गर्ने विद्यार्थीले अबदेखि अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र र नागरिकता चाहिने भएको छ । चिकित्सा शिक्षा आयोगले स्नातक तह अन्तर्गत चिकित्सा शिक्षा पढ्न चाहने विद्यार्थीका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र र नागरिकता अनिवार्य गराएको हो । 

एकीकृत प्रवेश परीक्षाका लागि आवेदन दिन राष्ट्रिय परिचयपत्र र नागरिकताको प्रमाणपत्र अनिवार्य गरिएको हो । त्यस्तै विदेशी विद्यार्थीको हकमा सम्बन्धित देशको पासपोर्ट वा आधारकार्ड देखाउनुपर्नेछ । आयोगले चिकित्सा शिक्षा स्नातक तहका शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा भर्नाका लागि लिइने एकीकृत प्रवेश परीक्षाको अनलाइन आवेदन फाराम खोलेको छ । त्यसका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र र नागरिकता अनिवार्य गरिएको हो । जबकि अहिले ९० प्रतिशतभन्दा बढी विद्यार्थीहरूसँग राष्ट्रिय परिचयपत्र छैन् । तर, आयोगले भने फाराम भर्नको लागि अनिवार्य नै गराएको हो ।

आयोगका सदस्य सचिव डा. भोजराज काफ्ले सबैलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दै जाने भन्ने राष्ट्रिय नीति अनुसार नै अनिवार्य गरिएको बताए । राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दा नक्कली विद्यार्थीबारे समेत जानकारी पाइने भएकाले यस्तो व्यवस्था गरिएको उनको भनाई छ । ‘सबैलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गर्दै जाने भन्ने राष्ट्रिय नीति अनुसार नै गरिएको हो । त्यस्तै सबै बायोमेट्रिक त्यहीबाट लिने भएकाले त्यो नेटवर्किङमा आबद्ध गर्ने भन्ने सरकारको निर्णय भएको हुनाले हामीलाई पनि फेक विद्यार्थी पहिचान गर्न सजिलो हुने । पासपोर्टसँग पनि राष्ट्रिय परिचयपत्रको त्यस्तै खालको कनेक्सन रहेछ,’ उनले भने । 

राष्ट्रिय परिचयपत्र सबैले लिनै पर्ने भएकाले त्यही बेला केही सहजीकरण गर्न खोजिएको उनको भनाई छ । धेरैसँग राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएपछि समस्या हुँदैन भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘यस विषयमा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागसँग धेरै पटक छलफल भएको छ । उहाँहरूसँग हाम्रो सम्झौता नै भएको छ । ७७ वटै जिल्लाबाट गरी ९० भन्दा बढी स्थानबाट परिचयपत्र वितरण भइरहेको भन्ने आधारमा हामीले सम्झौता गरेका थियौं ।’ 

आयोगले यसअघि स्नातकोत्तर तहका लागि नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र वा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा विदेशीको हकमा राहदानीको स्क्यानप्रति माग गरेको थियो । त्यो बेला अनिवार्य नभई जानकारी भइरहन्छ भन्ने उद्देश्यका साथ सूचना जारी गरिएको सदस्य सचिव डा. काफ्लेले बताए ।  आयोगको उक्त निर्णयको मेडिकल कलेज सञ्चालकहरूले विरोध जनाएका छन् । उनीहरूले आयोगका अधिकारीहरूलाई नै भेटेर आपत्ति जनाएका हुन् । भेटको क्रममा सदस्य सचिव डा. काफ्लेले ‘यस्तै निर्णय गरियो’ भन्ने जवाफ दिएका थिए । 

स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षालय संघ (एसिया) का महासचिव के.एन. शर्माले विद्यार्थीलाई चिकित्सा शिक्षा पढ्नबाट वञ्चित गराउने निर्णय भएको बताए । ‘नेपाली विद्यार्थीले पढ्नको लागि राष्ट्रिय परिचयपत्र र नागरिकता अनिवार्य गरिदियो । विदेशी विद्यार्थीको हकमा भने पासपोर्ट वा आधार कार्ड मध्ये कुनै एक भए पुग्ने भनियो । यो त नेपाली विद्यार्थीलाई मेडिकल शिक्षा नपढ् भन्न खोजिएको हो,’ महासचिव शर्माले भने । 

विद्यार्थीले यसअघि पढेको प्रमाणपत्रको आधारमा माथिल्लो तहको शिक्षा पढ्नबाट रोक लगाएर राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिएको उनको भनाई छ । ‘चिकित्सा शिक्षा पढ्ने विद्यार्थीको संख्यामा कमी आइरहेको बेला झन् राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरिदियो । यो भित्र भएका समस्या सहज बनाउनुपर्नेमा आयोगले झन् जटिल बनाउन तिर लागेको देखियो,’ उनले भने । 

आयोगले १८ पुसमा स्नातक तहका लागि चिकित्सा शिक्षा पढ्न चाहनेका लागि इन्ट्रान्स परीक्षा सम्बन्धी सूचना जारी गरेको थियो । आयोगले पुस २४ गतेदेखि माघ २४ गतेसम्म अनलाइन मार्फत आवेदन दिन आह्वान गरेको छ । आयोगले इन्ट्रान्स परीक्षा भने फागुन २४ गतदेखि २८ गतेसम्मका लागि तोकेको छ ।