काठमाडौं । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले पुस १९ गते नेपाल सरकारका सचिवहरूलाई ३० बुँदे निर्देशन दिए । पुस १८ र १९ गते सचिवहरुसँगको छलफलपछि उनले सचिवहरूलाई आफ्नो विभागमा रहेका समस्या समाधान गर्न र सर्वसाधारणका समस्या राम्रोसँग पहिचान गरी यथार्थ नजिक पुग्न भन्दै निर्देशन दिएका थिए ।  

मन्त्रालय र विभागमा काम बिनाका कर्मचारीहरू थुप्रो लाग्ने तर जनतालाई आधारभूत सेवा दिने पालिका तहमा जनशक्तिको अभाव भई जनता सेवाबाट वञ्चित हुने अहिलेको अवस्थाको अन्त्य हुनैपर्ने उनको निर्देशन थियो । अब सरकार गठनको एक महिनाभित्र राहदानी, राष्ट्रिय परिचयपत्र, सवारी लाइसेन्स, शिक्षा मन्त्रालयबाट प्रदान गरिने “नो अब्जेक्शन सर्टिफिकेट”, सरकारी अस्पतालमा बिरामीको उपचार, मालपोत, नापी, कर दस्तुर बुझाउने ठाउँमा सेवाग्राहीले अहिले जस्तै लाइनमा बस्ने सास्ती देखियो भने निर्ममतापूर्वक जिम्मेवार पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने अवस्था आउनेछ प्रधानमन्त्री दाहालको निर्देशनमा भनिएको छ । 

प्रधानमन्त्री दाहालले आफूले कसैलाई दण्डित गर्न नचाहेको तर सरकारसँग सीमित विकल्प रहेकाले नतिजा देखिने कार्यसम्पादन गर्न सचिवहरूलाई निर्देशन दिएका थिए । नागरिकले अहिले भोगिरहेका सास्तीको हल गर्न नसक्ने पदाधिकारी दण्डको भागी हुने निर्देशनमा भनिएको छ । प्रधानमन्त्रीले कतिपय दस्तुर बुझाउने लाइन स्थानीय तहमा र सवारी लाइसेन्सको लाइन प्रदेश तहमा भएको कुरा गरेर कर्मचारीहरू पन्छिन नपाउने बताएका छन् । प्रधानमन्त्रीको निर्देशनपछि प्रशासकहरू भने असन्तुष्ट बन्दै आएका छन् । कर्मचारीहरूले आफ्नो सामाजिक सञ्जालमा प्रधानमन्त्रीको निर्देशनको खुलेरै असन्तोष पोखिरहेका छन् । 

न्युज एजेन्सी नेपालसँगको कुराकानीमा लोकसेवा आयोगका पूर्व अध्यक्ष एवं प्रशासन विज्ञ उमेश मैनालीले कर्मचारी र प्रशासनको मूल्यांकन नभई अचानक सरकारबाट यस्तो आदेश आउनुले प्रशासनमा राम्रो सन्देश नदिने बताए । उनले प्रशासनमा भइरहेको समस्याको खोजी गरेर त्यसको समाधान गर्ने र आवश्यक सामग्री र जनशक्तिको पहिचानपछि मात्रै यस्ता निर्देशनहरू दिनु उपयुक्त हुने बताए । उनले नीति परिवर्तन नभई प्रधानमन्त्रीको निर्देशनले मात्रै प्रशासनहरू चल्न नसक्ने भएकाले सरकारले सबैभन्दा पहिला कमी भएका नीतिहरूलाई पूर्ण बनाउनुपर्ने बताए ।

पूर्व अध्यक्ष मैनालीले सरकार र कर्मचारीबीच मित्रवत् व्यवहार हुनुपर्ने भन्दै एकअर्काले हातेमालो गरेर जानुको विकल्प नरहेको बताए ।  उनले दुई दुई पटक प्रधानमन्त्री भइसकेको मान्छे नेतृत्वमा आउँदा प्रशासनले धेरै आशा गर्ने भएको तर नेतृत्वमा परिपक्व निर्देशन हुन नसकेको बताए । उनले वि.सं.२०१३ सालमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री टंकप्रसाद आचार्यले स्क्रिनिङ टेस्ट गरेर कर्मचारी चयन गरेपनि अन्य सरकार र नेतृत्वले भने आजसम्म पनि कर्मचारीप्रति सकारात्मक नरहेको बताए । उनले त्यसपछिका सरकार र नेतृत्व कर्मचारी र प्रशासनमाथि थिचोमिचो गर्ने किसिमको रहेको बताए ।  

पूर्वअध्यक्ष मैनालीले नयाँ सरकारले अचानक निर्देशन दिने भन्दापनि पहिला कर्मचारी र प्रशासनका समस्या समाधानका लागि सहयोग गर्नुपर्ने बताए । समस्या समाधानको लागि कुनै समिति बनाएर अघि बढ्न सरकारलाई उहाँको सुझाव छ । उनले नागरिकले संघीय सरकार आइसकेपछि आफूले सेवाप्रवाहमा सुधार नपाएको गुनासो गरिरहेको भन्दै जनताको गुनासोलाई सम्बोधन गर्नेगरी नीति निर्माण हुनुपर्नेमा जोड दिए । उनले जनताका कुराहरू प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरूले सुन्नु र बोल्नु राम्रो भएपनि आवश्यक सामग्री, जनशक्तिको अभावलाई परिपूर्ति गर्न सरकारले पहिलो कदम चाल्न आवश्यक रहेको बताए ।

पूर्वअध्यक्ष मैनालीले प्रशासनहरुमा पनि भोलिवादको रोग बढिरहेको भन्दै भोलि गर्ने भनेर जनताको सेवा प्रवाह गर्न छोड्नु भन्दा तत्काल समस्या समाधान गर्नतर्फ अग्रसर हुनुपर्ने बताए । उनले प्रशासनमा अहिले पनि रकमी प्रशासकहरूको हाबी भएको भन्दै राज्यले त्यस्ता कर्मचारीहरूप्रति भने निगरानी राख्नुपर्ने बताए ।  

पूर्वअध्यक्ष मैनालीले  कर्मचारीहरूमा पनि नयाँ किसिमबाट सेवा दिने भन्दापनि कसरी चाँडै धनी बन्ने भन्ने मानसिकता रहेको बताए । उनले परिवर्तन सरकारले नै गर्ने भएकाले सरकारी सबै निकायहरू पनि परिवर्तनका लागि तयार रहनुपर्ने बताए । उनले राजनीतिज्ञले राज गर्ने र प्रशासनले शासन गर्ने कुरालाई अहिलेका राजनीतिक दलहरूले बुझ्न जरुरी रहेको बताए ।