त्रिभुवन विश्वविद्यालय लगायतका केही विश्वविद्यालयमा यतिखेर स्वतन्त्र विद्यार्थी युनियनको चुनावको चर्चा विस्तारै प्रारम्भ भएको छ । २०६५ सालदेखि हुन नसकेको चुनावको विषयलाई लिएर विश्वविद्यालय प्रशासन तथा विद्यार्थी संगठनहरूबीच पटक पटक छलफल एवं चर्चा भइरहेको छ ।

के यस वर्ष स्ववियु निर्वाचन हुन सक्ला ? स्ववियु निर्वाचन पूर्ण रूपमा हुन सक्छ वा २०७३ सालको जस्तै केही क्याम्पसमा चुनाव भएर पुनः यसको चर्चा केही वर्षका लागि शान्त हुन्छ ? के चुनावका लागि विद्यार्थी संगठन उत्साहित छन् ? यस्ता तमाम प्रश्नहरूको चर्चा यतिखेर विश्वविद्यालय परिसरमा विस्तारै अगाडि बढिरहेको छ । जसबाट चुनाव हुने वा नहुने आदि विषयमा आ–आफ्नै आकलन र अड्कलबाजी लगाइरहेका छन् ।

नेपालको राजनीतिमा विद्यार्थी आन्दोलनको भूमिका आफैमा स्मरणयोग्य र प्रेरणादायी छ । पञ्चायतकालमा चलेको ‘जयतु संस्कृतम्’ आन्दोलन एवं पञ्चायतको विरुद्धमा स्ववियुले नै निर्वाह गरेको भूमिका विद्यार्थी आन्दोलनका लागि उदाहरणीय बनिरहेका छन् ।

त्यस्तै २०३६, २०४६, २०६२/०६३ आदिका राजनीतिक परिवर्तनमा विद्यार्थी आन्दोलनको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको छ । विश्वविद्यालयको विद्यार्थी राजनीति र विद्यार्थी राजनीतिमार्फत् युवामा जागृत राजनीतिक चेतनाको कारण यो परिवर्तन, राजनीतिमा युवा सहभागिता र चासो सम्भव देखिएको थियो ।

विद्यार्थी राजनीतिले विद्यार्थीलाई राजनीतिक चेतनासँगै देशको आर्थिक, प्रशासनिक, शैक्षिक, सामाजिक, विकासका मुद्दा र तथा राष्ट्रका तमाम विषयसँग जोड्ने कार्य गर्दछ र ती तमाम मुद्दामा विद्यार्थीको भूमिका वा दृष्टिकोणलाई स्पष्ट पार्ने कार्य गर्दछ । जसका कारण विश्वविद्यालय जीवनपश्चात्को सामाजिक जीवनमा उसले आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारीलाई सोही दृष्टिकोणका आधारमा अगाडि बढाउन सक्छ ।

त्यसैले पनि विश्वविद्यालयमा अध्ययन अध्यापनका साथमा रचनात्मक तथा वैचारिक बहस् एवं चिन्तन हुनु अपरिहार्य छ । जसको भूमिकामा स्थापनाकालदेखि स्ववियुले आफ्नो जिम्मेवारी पुरा गर्दै आइरेहेको थियो । तर जब–जब देशमा राजनीतिक परिवर्तनहरू हुँदै गए, तब विस्तारै विद्यार्थी शक्ति स्वतन्त्र, निष्पक्ष र रचनात्मकता भन्दा बढी दलीय आकर्षण, प्रभाव र दवावमा पर्दै जान थाले । जसका कारण विश्वविद्यालयको विद्यार्थी राजनीति पनि दलीय प्रभाव, आकर्षण र हस्तक्षेपबाट अछुतो रहन सकेन । यसैको परिणामस्वरूप १५÷१५ वर्षसम्म विश्वविद्यालयमा विद्यार्थी युनियनको चुनाव हुन सकिरहेको छैन ।

स्ववियु जहाँ समग्र विद्यार्थीका नेता चुनिएर आउने स्थान, जसले विद्यार्थी हकहितका मुद्दामा कार्य गर्ने, विश्वविद्यालयको वातावरणलाई रचनात्मक बनाउनका लागि वैचारिक एवं शैक्षिक गतिविधिमा सक्रिय रहने एवं विश्वविद्यालय पहरेदारको रूपमा कार्य गर्ने मूलभूत सिद्धान्त भएता पनि स्ववियुले त्यो भूमिका निर्वाह गर्न सकिरहेको छैन ।

स्ववियु आफैमा एक उत्कृष्ट पद्धति र देशको समग्र क्षेत्रमा आवश्यक कुशल नेतृत्व निर्माण गर्ने आधारशिला पनि हो । जुन समूह वास्तवमै स्वतन्त्र रहँदै सहीलाई सही र गलतलाई गलत भन्न सक्ने शक्ति र समूह बन्नुपर्ने हो । विद्यार्थीका हितका मुद्दा, पठनपाठन, परीक्षा, विश्वविद्यालयमा रचनात्मक गतिविधि, वैचारिक बहस, आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, कुटनीतिक समझदारीको विकास आदि सबै कुरामा स्ववियुले आम विद्यार्थीलाई दिशाप्रदान गर्नुपर्ने हो ।

तर विद्यार्थी राजनीति र स्ववियु यी सबै मुद्दाबाट अलग हुँदै विश्वविद्यालयमा हुने आर्थिक गतिविधि, भर्ना, नियुक्ति, सरुवा तथा ठेक्कापट्टा आदिमा आकर्षित हुने गरेको यथार्थलाई नकार्न सकिँदैन । 

२०६५ सालबाट उठेको उमेरको हदबन्दीका कारण स्ववियु चुनाव हुन सकेको छैन । प्रायः विद्यार्थी संगठन स्ववियु चुनाव सम्पन्न गर्ने भन्दा टार्ने मानसिकतामा रहेको स्पष्ट हुन्छ । विद्यार्थी राजनीतिका लागि लामो समयसम्म एउटै नेतृत्व विश्वविद्यालयमा हावी हुने परिपाटीका बीच २८ वर्षे उमेर हदबन्दीको नियमले क्याम्पस परिसरमा विद्यार्थी नेता भेट्न मुस्किल छ ।

स्ववियुको चासो आर्थिक गतिविधिसँग सम्बन्धित कार्यमा बढ्न थाल्यो, रचनात्मक भन्दा धेरै ध्वंसात्मक कार्यमा विद्यार्थी शक्ति प्रयोग हुन थाल्यो । जसका कारण विश्वविद्यालयको विद्यार्थी राजनीतिप्रति आम विद्यार्थी वर्गको सकारात्मक भन्दा बढी नकारात्मक दृष्टिकोण विकसित हुँदै गयो ।

परिणामस्वरूप स्वयं विद्यार्थी नेताहरू, विश्वविद्यालय परिवार एवं विद्यार्थीहरू स्ववियुको चुनावप्रति उदासीन र निस्क्रिय रहेको देखिन्छ । पञ्चायतको अन्त्यपछि स्ववियु निर्वाचनमा दलहरूको प्रत्यक्ष हस्तक्षेप र प्रभाव एवं सहभागिता बढ्दै गयो, दलीय विद्यार्थी संगठनभित्रका आपसी गुट, उपगुट बीचको लडाई र तालमेलमको अभावका कारण विस्तारै स्ववियुको मूल संकल्प र उद्देश्यबाट भड्किएर गलत दिशामा अगाडि बढ्न थाल्यो । जसकारण समग्र विश्वविद्यालय, अधिकांश विद्यार्थी संगठन, एवं विद्यार्थी समूह स्ववियु चुनाव हुनुपर्दछ भन्ने दिशामा बलियो रूपमा प्रस्तुत भएको देखिँदैन, जुन देशको विद्यार्थी आन्दोलनका लागि दूर्भाग्यपूर्ण विषय हो ।

दलको प्रत्यक्ष प्रभावका कारण स्ववियु लामो समयदेखि खर्चिलो, भड्किलो, ध्वंसात्मक र त्रासदीपूर्ण बन्दै गइरहको अनुभव सबैले गरिरहेका छन् । जसले गर्दा स्ववियु निर्वाचन नियमित, स्वच्छ, प्रतिस्प्रधात्मक, भयरहित र वैचारिक मुद्दामा केन्द्रीत हुन सकिरहेको छैन ।

२०६५ सालबाट उठेको उमेरको हदबन्दीका कारण स्ववियु चुनाव हुन सकेको छैन । प्रायः विद्यार्थी संगठन स्ववियु चुनाव सम्पन्न गर्ने भन्दा टार्ने मानसिकतामा रहेको स्पष्ट हुन्छ । विद्यार्थी राजनीतिका लागि लामो समयसम्म एउटै नेतृत्व विश्वविद्यालयमा हावी हुने परिपाटीका बीच २८ वर्षे उमेर हदबन्दीको नियमले क्याम्पस परिसरमा विद्यार्थी नेता भेट्न मुस्किल छ ।

त्यसैले पनि विद्यार्थी संगठनका शीर्षस्थ नेता स्वयं चुनावप्रति गम्भीर देखिँदैनन् । साथमा विद्यार्थी संगठनबीचको गुटप्रथा र दलका शीर्षस्थ नेताको दबावका कारण पनि स्ववियु चुनाव प्रभावित बन्दै गइरहेको छ । जसले गर्दा विद्यार्थी शक्तिलाई राष्ट्र शक्तिमा रूपान्तरण गर्न सक्ने र विश्वविद्यालय परिसरमा पहरेदारको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ने विद्यार्थी युनियन कमजोर र भूमिकाविहीन बन्दै गइरहेको छ ।

२०२० सालमा औपचारिक रूपमा प्रारम्भ भएको स्ववियुको संरचना, भूमिका र गतिविधिहरूको बारेमा समीक्षा गर्दै वर्तमान सन्दर्भ र आवश्यकताअनुसार अगाडि बढ्नु पर्नेमा दशकौँँसम्म आइपुग्दा पनि उही तरिकाले स्ववियुलाई सञ्चालन गरिरहनुले स्ववियुको औचित्यतामाथि पटक पटक बहस हुने गरेको छ ।

बीचको कालखण्डमा केही हदसम्म स्ववियुको संरचनागत सुधारको बारेमा भएका बहस र निर्णयको कार्यान्वयनमा विद्यार्थी संगठन सकारात्मक र जिम्मेवार भएनन् । स्ववियुमा दलीय राजनीति हावी हुँदै जाँदा दलहरू र संसदीय राजनीतिको चासो र प्रभाव स्ववियुमा देखिनु, विश्वविद्यालयका पदाधिकारीको नियुक्ति दलीय भागबण्डाबाट हुने यथार्थका कारण विश्वविद्यालयका पदाधिकारी र विद्यार्थी संगठनको अंकगणितको आधारमा चुनाव हुने र गराउने अभ्यास बढ्दै गयो । स्ववियु चुनाव झण्झटिलो र ध्वंसात्मक र अराजक बन्दै जानुले विश्वविद्यालय प्रशासन पनि चुनावप्रति उदासीन बन्नु लगायत कारण स्ववियुको औचित्य र आवश्यकता के का लागि भन्ने विषयमा बहस हुनु स्वभाविकै हो ।

तसर्थ विगतको संरचनामा आवश्यकताअनुसार सुधार गर्दै स्ववियुलाई प्रभावी बनाउनका लागि सबै पक्ष गम्भीर बन्नु र आफ्नो भूमिकाप्रति केन्द्रीत हुनु आवश्यक छ ।

सुधारका लागि के गर्ने ?

संसदीय चुनाव प्रणालीको अनुशरण गर्दै स्ववियु चुनावमा पनि प्रयोग हुन थालेको समानुपातिक प्रणालीको अन्त्य स्ववियुमा हुनु आवश्यक छ । साथमा दलीय विद्यार्थी संगठनहरू प्रत्यक्ष संगठनको प्यानलबाट चुनावमा भाग लिने परम्पराको अन्त्य गर्दै विद्यार्थीले चुनावमा उमेद्वारी दिने संरचना निर्माण गर्नु आवश्यक छ । जसका कारण दलीय प्रभाव र दबाव एवं विश्वविद्यालयमा दलका शीर्षस्थ नेताको उपस्थिति र सक्रियतामा न्यून हुन सक्दछ ।

स्ववियु विद्यार्थीको नेतृत्व एवं वैचारिक क्षमता, आचरण र योग्यताको आधारमा अगाडि बढ्ने परिपाटीका लागि विद्यार्थी उमेद्वार अग्रभागमा उभिनु आवश्यक छ न कि दलका शीर्षस्थ नेता ।

२०६५ पछि लागू भएको उमेद्वारीका लागि २८ वर्षे उमेरको हदबन्दीलाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नमा सबै सकारात्मक र जिम्मेवार बन्नु आवश्यक छ । विद्यार्थीलाई छात्रावास, भर्ना, छात्रवृत्ति एवं भोजन आदिका सस्ता र क्षणिक स्वार्थबाट प्रभावित गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्दै चुनावी प्रचारप्रसारलाई मर्यादित र कम खर्चिलो बनाउनका लागि चुनावमा हुने खर्चको पारदर्शिता र खर्चको सिमा निर्धारण गर्ने आदि कार्यमा विश्वविद्यालय कठोर र स्पष्ट बन्नु आवश्यक छ ।

साथै, विश्वविद्यालय परिसरमा विद्यार्थी उमेद्वारबीच वैचारिक बहस गराउने, विद्यार्थीमा सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक चेतनाको अभिवृद्धिका लागि सोही प्रकारका गतिविधिमा केन्द्रीत रहने । स्ववियुलाई सरल, सहज र स्वाभाविक प्रक्रियाको रूपमा लिँदै प्रत्येक वर्ष स्ववियु चुनावको अभ्यासलाई अगाडि बढाउने सोच हुनुपर्छ ।

यदि यस्ता तमाम विषयमा ध्यान दिँदै स्ववियुका कमजोर पक्षलाई सुधार गर्ने दिशामा अग्रसर हुन सक्ने हो भने मात्र स्ववियु आम विद्यार्थीहरूको नेतृत्वदायी निकाय बन्न सक्नेछ । अन्यथा स्ववियु भन्दै गर्दा दलीय संगठन र पार्टीको अंगको रूपमा परिचय बनाउँदै गएको स्ववियुको औचित्य समाप्त हुनेछ । जसले गर्दा समग्र क्षेत्रका लागि आवश्यक दृष्टिकोणयुक्त नेतृत्व निर्माणको आधारशिला समाप्त हुनेछ । त्यसैले, विश्वविद्यालय प्रशासन एवं स्वयं विद्यार्थी संगठनहरू गम्भीर एवं जिम्मेवार बन्नु आवश्यक छ । यो नभुलौं, विद्यार्थी शक्ति राष्ट्र शक्ति हो ।

लेखक प्राज्ञिक विद्यार्थी परिषद्, नेपाल राष्ट्रिय सह–संगठनका सचिव हुन् ।