पुस १० मा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री बनेसँगै पुस १३ गते सरकारका काम कारवाही प्रभावकारी बनाउन तथा सत्तारुढ दलबीच समन्वय र समझदारी बनाउन एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय संयन्त्र बन्यो । पुस १३ गते बालुवाटारमा बसेको सत्तारुढ (चार दल) नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राप्रपाका अध्यक्ष सम्मिलित बैठकले सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन तथा सत्तारुढ दलवीचमा सहकार्य र समन्वय गर्न भन्दै अध्यक्ष ओलीको नेतृत्वमा उच्चस्तरीय संयन्त्र बनाएको एमाले महासचिव शंकर पोखरेलले सार्वजनिक गरे ।

त्यसअघि रास्वपाका अध्यक्ष तथा उपप्रधान तथा गृहमन्त्री रवि लामिछानेले ओलीको नेतृत्वमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यदल गठन गरेको बताएका थिए । लामिछानेको भनाइलाई सच्याउँदै पुस १३ गते साँझ महासचिव पोखरेलले ओली नेतृत्वमा उच्चस्तरीय संयन्त्र र उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलको संयोजकत्वमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम कार्यदल गठन गरेको बताएका थिए ।

योसँगै दलहरुबीच सहमति कायम गरेर केन्द्रदेखि प्रदेशसम्मको सरकार गठन, विस्तार, सभामुख, उपसभामुख चयन, प्रदेश प्रमुख नियुक्ति लगायतमा सहमति जुटाउने जिम्मा संयन्त्रको काँधमा औपचारिक रुपमै पुगेको छ । तर यो संयन्त्र बनेको एक साताको समयमा दुई अध्यक्ष ओली र प्रचण्डबीच दुई पटक भेटवार्ता हुनबाहेक अन्य नेतासहितको औपचारिक छलफल र संवाद भएको छैन ।

दुई भेटवार्तामा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र सरकार विस्तारलगायतका विषयमा सामान्य कुराकानीमात्र भएको बताइएको छ । ‘संयन्त्रको औपचारिक बैठक बसेको त थाहा छैन, तर दुई नेताबीच भेटवार्ता भइरहेको छ’, एमाले अध्यक्ष ओलीका प्रेस संयोजक रामशरण बजगाई भन्छन्, ‘औपचारिक बैठक बस्नु र निर्णय गर्नुअघि धेरै गृहकार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । त्यहीँ गृहकार्यस्वरुप प्रधानमन्त्री र अध्यक्षबीच भेटवार्ता भइरहेको छ ।’

उनले पुस २६ गते प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने कार्यक्रम रहेको भन्दै त्यसअघि संयन्त्रको बैठक बस्न सक्ने बताए । संयन्त्रको बैठक नै नबसेपनि दुई नेताबीच सरकार विस्तार, नीति कार्यक्रमका प्राथमिकताका बारेमा संवाद भइरहेकाले सोही अनुसार आन्तरिक गृहकार्यमा नेताहरु लागेको वजगाईंको भनाइ छ । ‘सरकारका काम कारवाहीलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने भन्नेमा प्रधानमन्त्री र अध्यक्ष दुवैको ध्यान छ । जनताले पाउने सेवालाई कसरी सहज बनाउने र त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने के–के कुरा हुन सक्छन् भन्नेमा उहाँहरु अध्ययनकै क्रममा हुनुहुन्छ जस्तो लाग्छ’, बजगाईंले रातोपाटीसँग भने, ‘रिजल्ट आउने गरी उहाँहरु लाग्नुभएको बुझिएको छ ।’

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई एमाले, माओवादी, रास्वपा, राप्रपा, जनमत, नागरिक उन्मुक्ति पार्टी, जसपा र माधव नेपाल नेतृत्वको एकीकृत समाजवादीको समर्थन छ । यी पार्टीको समर्थनमा प्रचण्ड प्रधानमन्त्री बनेपनि अहिलेसम्म सरकारमा एमाले, माओवादी, रास्वपा र जनमतमात्रै सहभागी छ । जसपा, राप्रपा र नागरिक उन्मुक्तिले सरकारमा सहभागी हुनुअघि आफ्ना माग सम्बोधनको ग्यारेन्टी मागेका छन् भने एकीकृत समाजवादीले आफुलाई सरकारमा सहभागिताका लागि औपचारिक प्रस्ताव नै नगरेको बताउँदै आएको छ ।

यस्तो अवस्थामा संयन्त्रका सामु विभिन्न विचार, दृष्टिकोण र मागलाई यथोचित सम्बोधन गर्दै सहकार्यलाई निरन्तरता दिनुपर्ने चुनौति छ । नेकपा एमालेका उपाध्यक्ष सुवास नेम्वाङ संयन्त्रको संयोजक अध्यक्ष नै रहेकाले दलहरुबीचको समन्वय र सहकार्य बढाउने विषयमा उहाँले नै बढी पहल गरिरहेको बताए । ‘संयन्त्रमा अध्यक्षज्यु नै हुनुहुन्छ । उहाँले आफ्नो ठाउँबाट गरिनै रहनुभएको छ जस्तो लाग्छ’, नेम्वाङले भने, ‘२६ गते प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिएपछि धेरै कुरा अघि बढ्छ भन्ने बुझिन्छ ।’