काठमाडौँ । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ देशको ४४ औँ प्रधानमन्त्री नियुक्त भएसँगै बधाई दिन अस्तित्वमा रहेका दुई वटा गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए) बीच प्रतिस्पर्धाजस्तै देखियो । विश्वभरका नेपालीहरूको साझा संस्थाको रूपमा परिचित र राज्यले समेत विशेष महत्त्व दिएको एनआरएनए गत १० औँ महाधिवेशनदेखि विभाजनको अवस्थामा छ । संस्थाभित्रको ‘इगो’ र राजनीतिक खिचातानीका कारण पूर्वअध्यक्ष शेष घलेले विनोद कुँवरको नेतृत्वमा छुट्टै एनआरएनए गठन गराए भने मूलधारको एनआरएनएमा हाल कुल आचार्य, डा बद्री केसी र रविना थापा गरी तीन अध्यक्ष छन् । सोही तीन अध्यक्ष रहेको एनआरएनएमा झन्डै २ सय जना हाराहारीमा पदाधिकारी मात्रै छन् । 

तत्कालीन सत्ता समीकरण र सोही समीकरणको आडमा भएको राजनीतिकरणले  निर्धारित मितिभन्दा ६ महिनापछि एनआरएनएको महाधिवेशन हुँदासमेत संस्था विभाजित भएर दुई वटा भएको हो ।  संस्थामा थप क्षयीकरण हुन नदिन भन्दै एक कार्यकालका लागि विधानमा विशेष व्यवस्था गरेर सरकारी मान्यताप्राप्त एनआरएनएमा तीन अध्यक्षसहित जम्बो कार्यसमिति बनाइएको थियो । तीव्र राजनीतिकरण हुँदा एनआरएनएभित्र कतिपयले निराशा व्यक्त गर्दै समेत आएका थिए । 

८० लाख विदेशमा रहेका नेपालीको छाता संस्था दाबी गरिने एनआरएनए आलोचना, विवाद र अनेकन प्रश्न पार गर्दै फेरि ११ औँ महाधिवेशनको तयारीमा जुटिसकेको छ । त्यसका लागि एनआरएनएका नेताहरूले दौडधुप बढाउन थालिसकेका छन् भने सोहीअनुसार आन्तरिक गतिविधिले पनि प्राथमिकता पाएको छ । 

महाधिवेशनअघि क्षेत्रीय सम्मेलनदेखि विश्वका विभिन्न देशमा रहेका राष्ट्रिय समन्वय समिति (एनसीसी) का अधिवेशनहरू हुने भएकाले प्रतिनिधि आफ्नो पक्षमा पार्न एनआरएनए नेताहरू रणनीति बनाउन जुटिसकेका छन् । विभिन्न विचार समूहमा रहेकाहरूको उपस्थिति भएको एनआरएनएमा राजनीति हाबी हुँदा संस्थानै सङ्कटको डिलमा पुगेको कतिपयको टिप्पणी छ । यस्तो पृष्ठभूमिमा एनआरएनएलाई सुधार्दै अघि बढ्नुको विकल्प नभएकाले सुझबुझका साथ अघि बढ्नुपर्ने एनआरएनएका नेताहरू बताउँछन् । त्यसमाथि विभाजित समूहलाई पुनः जोडेर एकताबद्ध भएर अघि बढ्नुपर्ने चुनौती पनि रहेको उनीहरूको भनाइ छ । 

 सत्ता परिवर्तनको साइड इफेक्ट

तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्वको सत्ता गठबन्धनको स्वार्थका कारण एनआरएनएको चुनाव पटक पटक स्थगित हुन पुगेको एनआरएनएको एक समूहले दाबी गर्दै आएको छ । हुन पनि तत्कालीन अध्यक्ष कुमार पन्त पक्षधरले एनसीसी निर्वाचनमा धाँधली गरेको भन्दै परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी परेसँगै लफडा सुरु भएको थियो । जसका कारण गत वर्षको कात्तिकमा  हुनुपर्ने निर्वाचन चैतमा मात्रै हुन सम्भव भयो । 

माओवादी केन्द्रका निकटका शनि कुमार ओलीसहितले परराष्ट्र मन्त्रालयमा उजुरी गरेपछि निर्वाचनको अक्टोबरको चुनावी माहौल बिथोलिएको थियो । बेलायत, अमेरिका र अस्ट्रेलियालगायतका देशमा प्रतिनिधि चयनका विषयमा संस्थापन पक्षले धाँधली गरेको ओलीलगायत उजुरीकर्ताको दाबी थियो । यही उजुरीका आधारमा सत्ता गठबन्धन त्यसमा पनि कांग्रेसले सम्हालेको परराष्ट्र मन्त्रालयले विवाद समाधान नहुँदासम्म निर्वाचन प्रक्रिया रोक्न पत्राचार गरेको थियो । पछि यो विषय अदालतसम्म पुगेको थियो । राजनीतिक र कानुनी  झमेलाका बीच संस्था चल्दै गर्दा त्यति बेला सरकारी रवैयाले आफूहरू हैरान बनेको पन्त पक्षधरको भनाइ थियो । 

त्यति बेला सरकारी आडमा असन्तुष्ट समूहको नेतृत्व गर्ने कुल आचार्यलगायतले निरन्तर दबाब बढाइरहेको थियो । एनआरएनएभित्र पनि सत्ता गठबन्धन र एमाले गठबन्धन भनेर कित्ताकाट हुँदा समस्या पैदा भएको बताइने गरेको थियो । 

त्यति बेलाको सत्ता गठबन्धन अहिले विभाजित भएर समीकरण बदलिएकाले एनआरएनएमा पनि त्यसको साइड इफेक्ट देखिएको अभियन्ताहरू बताउँछन् । ‘जतिबेला सत्ताको आडमा कांग्रेस र गठबन्धन निकटका एनआरएनएहरुले संस्थामा अनेक हत्कण्डा अपनाए, त्यसकै कारण समयमा महाधिवेशन पनि हुन सकेन’, एक अभियन्ताले भने, ‘अहिले एमालेसहितको सत्ता गठबन्धन बनेको छ, जसका कारण अघिल्लो कार्यकालमा पीडित बनेकाहरू उत्साहित बन्नु स्वाभाविक हो ।’  उनले , ‘भने कांग्रेस सत्तामा भइरहेको भए नयाँ नेतृत्वको लागि फेरि निर्वाचन के हुने हो भन्न सकिने अवस्था थिएन । तर अब निर्वाचनको लागि सहज भएको छ ।’ 

एनआरएनएको अहिलेको प्रभावशाली भूमिकामा रहेकाहरूमध्ये बहुमत हालको सत्ता गठबन्धनसँग नजिक रहेको बताइन्छ । यस्तै त्यति बेला गठबन्धनको साथ  पाएकाहरूले ६ महिना मात्र एनआरएनएको नेतृत्व गर्न पाएका थिए भने सरकार फेरिएसँगै निराशा छाएको छ ।

उसो त एनआरएनएमा विवाद हुँदा एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले संसदमै विरोध गरेका थिए । उनले कांग्रेसले एनआरएनएमा अनावश्यक हस्तक्षेप गरेर आफ्नो मान्छेको पक्षमा लबिङ गरिरहेको आरोप लगाएका थिए । उनै ओलीसहितको गठबन्धनको सरकार रहेको अवस्थामा आगामी अक्टोबरमा सहजरुपमा महाधिवेशन र चुनाव हुनसक्ने विश्वास एनआरएनएका अभियन्ताहरूको छ ।

एनआरएनएमा हाल अध्यक्ष रहेका कुल आचार्य र रविना थापा कांग्रेस निकट मानिन्छन् भने बद्री केसी एमाले निकट मानिन्छन् । उसो त विदेशमा कांग्रेसको दुई धार रहेको छ । एउटा पार्टी कार्यकर्ताहरूको समूह छ भने अर्को समूह पार्टी भन्दा बढी एनआरएनएलाई माया गर्नेमा चिनिन्छन् । जसमा कांग्रेस निकट नै मानिने पूर्वअध्यक्ष जीवा लामिछाने, डा. हेमराज शर्मा, महेश श्रेष्ठलगायतको समूहले एमालेका डा केसीसँग नै सहकार्य रहँदै आएको छ । उनीहरूको समूहले एनआरएनए पार्टी राजनीति भन्दा माथि रहेको दाबी गर्दै आएको छ । 

सहज ढंगले महाधिवेशन होस् भन्ने चाहना छः डा शर्मा

एनआरएनएका उपाध्यक्ष डा हेमराज शर्मा संस्थामा राजनीति हुन हुँदैन भन्ने पक्षमा आफू रहेको बताउँछन् । एनआरएनएलाई विशुद्ध सामाजिक संस्थाको रूपमा विकास गरिनुपर्छ भन्नेमा आफू अडिग रहेको उल्लेख गर्दै शर्माले संस्थालाई एकताबद्ध बनाएर अघि लैजानुपर्नेमा जोड दिए । 

एनआरएनएमा राजनीति बढ्नुमा दलहरूको मात्रै दोष नरहेको उनको बुझाइ छ । त्यसमा एनआरएनएका नेताहरूबाट नै खुला आमन्त्रण गर्ने प्रवृत्ति देखिएको पनि उनले बताए ।  ‘सरकार त्यसमा पनि राजनीतिक दलले आफू अनुकूल गर्न त खोज्ने नै भइहाले । हाम्रो साथीहरूको पनि दोष देखिन्छ’, उनले भने, ‘आफ्नो पक्षमा माहौल बनाउन नेताको घरघरमा जाने प्रवृत्ति हाम्रा साथीहरूमा देखिन्छ ।’

अघिल्लो वर्ष राजनीतिक हस्तक्षेपका कारण चुनावै नहुने अवस्था पैदा भएको र त्यसमा सरकारकै भूमिका देखिएकाले स्वाभाविक रूपमा सरकार परिवर्तन भए पनि एनआरएनएप्रतिको नीति पनि फेरिने उनको विश्वास छ । ‘हामीले सरकार जो छ उसैसँग सहकार्य गर्ने हो । तर, अघिल्लो पटक भने समस्या भएको साँचो हो’, उनले भने, ‘हस्तक्षेप गरेर चुनावै नभएको अवस्थामा थियो । त्यति बेलाको गठबन्धनमा रहेको माओवादी अहिले एमालेतिर मिलेको छ । यता एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले त एनआरएनएमा हस्तक्षेप भयो भनेर सार्वजनिक बोल्नु भएको थियो ।’ उनले विगतमा जेजस्तो भए पनि अब एकताबद्ध हुँदै निर्धारित मितिमै चुनाव गर्नेतर्फ लाग्नुपर्नेमा जोड दिए । महाधिवेशन गर्न कुनै समस्या नरहेकाले सरकारको सकारात्मक सहयोग लिएर निर्धारित मितिमै चुनाव सम्पन्न गर्न सकिने उनले स्पष्ट गरे । 

अध्यक्ष कुल आचार्य भने सरकार वा राजनीतिक दलबाट एनआरएनएमा हस्तक्षेप नभएको जिकिर गर्छन् । विगतमा उजुरी परेकाले मात्रै सरकारले समन्वय गरेको दाबी गर्दै उनले त्यसलाई हस्तक्षेप नभएर माया गरेको रूपमा हेरिनुपर्ने बताए । 

विद्रोही समूहलाई मिलाउनुपर्ने चुनौती

समान उद्देश्य भए पनि गत महाधिवेशनदेखि एनआरएनए दुई वटा भएका छन् । विद्रोही समूहको संरक्षक पूर्वअध्यक्ष शेष घले रहेका छन् भने सोको नेतृत्व विनोद कुँवरले गरेका छन् । कुँवरले अहिले एनआरएनएमा समानान्तर गतिविधि गर्दै आएका छन् । यद्यपि घलेलाई मनाएर कुँवर नेतृत्वको एनआरएनएलाई एकतामा सहभागी गराउने पहल अघि बढेको छ । डा शर्माले वार्ता समिति गठन भएकाले एकताको वातावरण बन्नेमा विश्वास व्यक्त गरे । तर, अध्यक्ष कुँवर अहिलेसम्म दुई पक्षीय छलफल समेत हुन नसकेको बताउँछन् । 

उनले संस्था विधि विधानअनुसार नचलेकै कारण बाध्य भएर आफूहरूले अर्को एनआरएनए चलाउन परेको उल्लेख गर्दै संस्थापन सच्चिएर आए एकीकरण गर्न तयार रहेको प्रतिक्रिया दिए । त्यसका लागि पहिला छलफल अघि बढ्नुपर्ने उनको भनाइ छ । 

नयाँ नेतृत्वको दौडमा को–को ?

कात्तिकमा हुनुपर्ने भए पनि विवादका कारण गत वर्षको चैत दोस्रो साता मात्रै एनआरएनएको महाधिवेशन र निर्वाचन सम्पन्न भएको हो । एकैसमयमा दुई महाधिवेशन भएर दुई एनआरएनएमा चार जना अध्यक्ष बनेका थिए ।  आगामी महाधिवेशनलाई भने एकताको महाधिवेशन बनाएर एकल नेतृत्व र चुस्त कार्यसमिति चयन गर्न प्रयास हुने बताइएको छ । तर संस्थागत प्रयास भने हुन सकेको देखिँदैन । 

संस्थाको साख जोगाउँदै एकताको वातावरण तयार गर्ने चुनौती सबैसामु रहेको अध्यक्ष आचार्य बताउँछन् । आचार्यले आफ्नो कार्यकालमा एनआरएनएको हितका लागि विभिन्न कार्यहरू भएको र सरकारसँग सहकार्य गर्दै अझै थप गर्न प्रयास गरिने बताए । उनले अब आफूले सबैलाई एकताबद्ध गराएर आगामी निर्वाचन सफल बनाउन लागिपर्ने बताए । उनले आफू फेरि अध्यक्षमा चुनाव लड्ने पक्षमा नरहेका बताउँदै नयाँलाई अवसर दिन तयार रहेको पनि बताए । 

आचार्यले आफू चुनाव नलड्ने बताउँदै गर्दा अब को नेतृत्वमा आउलान् भन्ने चासो बढेको छ । अध्यक्ष डा केसीले पछिल्लो निर्वाचनमा आफूलाई मतदातासम्म जान नदिएको भन्दै एक पटक मतदाता समक्ष आफूले परीक्षा दिने भन्दै पुनः निर्वाचन लड्ने इच्छा जनाएका छन् । 

यस्तै एनआरएनएभित्र डा हेमराज शर्मा उपाध्यक्षमा सबैभन्दा सिनियर हुन् । उनले यसअघिनै आफ्नो ध्यान अध्यक्ष हुनेतिर रहेको भन्दै आफ्नो सशक्त दाबेदारी प्रस्तुत गरिसकेका छन् ।  गैरआवासीय नेपाली संघभित्र नेतृत्व हात पार्न प्रयोग हुने  ‘थ्रिपी’ अर्थात पैसा, पोलिटिक्स र पावरविरुद्ध उत्रिँदै आएका डा. शर्मालाई त्यही थ्रिपी चुनौतीको रहेको बताइन्छ । डा. शर्मापछि संस्थापन पक्षले अध्यक्षको रूपमा अर्का उपाध्यक्ष महेश श्रेष्ठलाई नेतृत्वमा ल्याउन चाहेको छ । मिलनसार र आर्थिक रूपमा सशक्त मानिने श्रेष्ठ कांग्रेससँग निकट मानिन्छन् । 

यस्तै कांग्रेसको अर्को समूहले डा. केशव पौडेल र सुनिल शाहलाई उम्मेदवार बनाउने तयारी गरेको छ । पछिल्लो समयमा मध्यपूर्वले नेतृत्व पाउनु पर्ने दाबी गर्दै उपाध्यक्ष आरके शर्माले पनि आफ्नो उम्मेदवारी घोषणा गरेका छन् । कतिपयले संघको गत १० औं महाधिवेशनमा तीन जना अध्यक्ष चयन हुँदा आगामी महाधिवेशनमा तीनै जना अध्यक्षको उम्मेदवार नबन्ने भद्र सहमति भएको दाबी समेत गरेका छन् । सो भद्र सहमति लागू भए डा. केसी, आचार्य र थापा रेस बाहिर हुने छन् ।